कोरोना लॉकडाउन: राजस्थान में 10 गुना बढ़े मनरेगा कर्मी - प्रेस रिव्यू

कोरोना वायरस की वजह से देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच दो राज्यों में मनरेगा मज़दूरों की संख्या में बीते कुछ दिनों में बड़ा उछाल दिखा है.

द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक़, राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार बताया बीते छह दिनों में राज्य में मनरेगा कर्मियों की संख्या 10 गुना बढ़ी है.

अख़बार से बातचीत में उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल तक राज्य में 62000 मनरेगा कर्मी थे लेकिन 22 अप्रैल को इनकी संख्या 6.08 लाख पहुंच गई.

सचिन पायलट राजस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री भी हैं.

अख़बार ने महाराष्ट्र के मनरेगा कमिश्नर रंगा नायक के हवाले से लिखा कि यहां 12 अप्रैल तक ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत कर्मियों की संख्या 40000 थी तो अब बढ़कर एक लाख से ज़्यादा हो गई है.

सचिन पायलट ने बताया कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन में सोमवार से थोड़ी राहत देने के बाद यह संख्या तेज़ी से बढ़ी है.

स्वास्थ्यकर्मियों से हिंसा पर सात साल जेल, पाँच लाख तक जुर्माना

कोरोना वायरस संकट के बीच डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों पर केंद्र सरकार ने कड़ा फ़ैसला लिया है.

हिंदुस्तान अख़बार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने कर्मचारियों के साथ मारपीट और हिंसा के दोषियों को तीन महीने से सात साल तक की जेल और 50 हज़ार से पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है.

इस अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंज़ूरी मिल गई है और यह बुधवार रात से ही प्रभावी हो गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को यह अध्यादेश लाने का फैसला हुआ. इसके मुताबिक, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला गैरज़मानती अपराध होगा.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि अगर स्वास्थ्यकर्मियों के वाहन और क्लीनिक को नुकसान हुआ तो हमला करने वालों से नुकसान का दोगुना वसूला जाएगा.

50 फ़ीसदी से ज़्यादा आरक्षण की इजाज़त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण का दायरा 50 फ़ीसदी से अधिक नहीं हो सकता.

दैनिक अख़बार अमर उजाला ने इस ख़बर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर रखा है.

इंद्रा साहनी मामले में अधिकतम आरक्षण 50 फ़ीसदी तय करने के सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेळ का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई सरकार इसकी अनदेखी नहीं कर सकती.

अख़बार लिखता है, सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश सरकार के साल 2000 के एक आदेश पर की है. आंध्र सरकार ने 20 साल पहले अधिसूचित क्षेत्रों के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जातियों को 100 फ़ीसदी आरक्षण देने का आदेश दिया था.

रेलवे ने राज्यों को दिया खाने की सप्लाई का ऑफर

लॉकडाउन की वजह से देश में ट्रेनों का संचालन बंद है. इस दौरान रेल मंत्रालय ने राज्यों को ज़रूरतमंदों के लिए रोज़ाना 2.6 लाख फूड पैकेट सप्लाई करने का ऑफर दिया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, रेल मंत्रालय ने अपने ऑफर में कहा है कि पोषक और स्वादिष्ट आहार के एक पैकेट की कीमत 15 रुपये होगी. इसके लिए ज़िला प्रशासन जहां चाहें खाना तैयार करवा सकते हैं और बांट सकते हैं.

अख़बार के मुताबिक, अपने ऑफर में मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य इसका भुगतान बाद में भी कर सकते हैं. मंत्रालय ने यह भी बताया कि झारखंड से उसे हर दिन 2000 पैकेट खाने का ऑर्डर मिला है.

खाने में पुलाव, खिचड़ी, वेज बिरयानी, दही चावल या अन्य कुछ विकल्प हो सकते हैं.

अख़बार ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि इसके पीछे आइडिया यह है कि लोगों तक अच्छे से पका और बेहतर क्वालिटी का खाना पहुंचे.

कर्मचारी के कोरोना संक्रमित होने पर सील हुआ एविएशन मिनिस्ट्री का हेडक्वार्टर

भारत में कोरोना के मामले 20 हज़ार के करीब पहुंच गए हैं. बुधवार को भारत में 1486 नए मरीज़ आए जिनमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का एक कर्मचारी भी है.

दैनिक अख़बार नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली के राजीव गांधी भवन के बी ब्लॉक को सील कर दिया गया है, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एयरपोर्ट अथॉरिटी का मुख्यालय है. बाद में इसे सैनिटाइज करने के बाद खोला गया.

अख़बार ने मंत्रालय के ट्वीट का जिक्र करते हुए लिखा कि 15 अप्रैल को कार्यालय आए कर्मचारी नें 21 अप्रैल को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई. इसके बाद कर्मचारी के संपर्क में आए सभी लोगों को आइसोलेशन में भेज दिया गया है.

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