कमलनाथ सरकार 17 मार्च को साबित करें बहुमत- राज्यपाल: पांच बड़ी ख़बरें

मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मौजूदा कमलनाथ सरकार से कहा है कि वो 17 मार्च को ही सदन में अपना बहुमत साबित करें.

राज्यपाल ने एक पत्र लिख कर मुख्यमंत्री कमलनाथ को "संवैधानिक और लोकतांत्रिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए" 17 मार्च तक शक्ति परीक्षण करवाने का निर्देश दिया है.

अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि आपको विधानसभा में बहुमत नहीं है.

इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है.

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान सोमवार दोपहर को अपने 106 विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल के सामने बीजेपी समर्थक विधायकों की परेड करवाई थी.

वहीं, सोमवार को प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरु हुआ था जहां सदन की कार्यवाही स्थगित होने के कारण शक्ति परीक्षण नहीं हो सका था.

सदन की कार्यवाही केवल 37 मिनट तक चल सकी जिसके बाद सदन को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

इसके बाद सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल्द शक्ति परीक्षण कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था.

कोरोना के कारण भारत में लॉकडाउन की स्थिति

कोरोना वायरस को और फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने यूरोपीय संघ के देशों, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन में शामिल देशों, तुर्की और यूके से आने वाले सभी यात्रियों पर पाबंदी लगा दी है.

सोमवार को मंत्रीसमूह की एक बैठक के बाद सरकार ने कहा कि इन देशों से भारत आने वालों पर फिलगाल मार्च की 31 तारीख तक रोक लागू रहेगी, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी.

साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिनों ले लिए अलग किए जाने (क्वारंटीन) करने को बाध्यकारी बनाने पर भी फ़ैसला लिया गया है.

भारत सरकार ने इससे पहले भारत सरकार ने अपने नागरिकों से अपील की थी कि वो चीन, जापान, कोरिया, इटली, जापान और कोरोना प्रभावित देशों में यात्रा करने से बचें.

इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को जम्मू कश्मीर, ओडिशा, लद्दाख और केरल में एक-एक नए मामले सामने आए जिसके बाद भारत में संक्रमितों का कुल आंकड़ा अब 114 पहुंच गया है.

नागरिकता संशोशन क़ानून पर प्रदेश सरकारों से बात करे बीजेपी- आरएसएस

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी ने केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर कहा है कि की मौजूदा सरकार को इसे लेकर प्रदेश सरकारों से बात करनी चाहिए.

सोमवार को बंगलुरु में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का फर्ज़ है कि वो मुद्दों को लेकर राज्य सरकारों से बात करें और उनके साथ सहमति बनाए.

अब तक भारत में कुल ग्यारह राज्य विवादित नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में प्रस्ताव पास कर चुके है. इन राज्यों में में केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर अपने मतभेदों को दूर करना चाहिए. केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलोंको आगे आकर इस पर चर्चा करनी चाहिए और चूंकि बीजेपी सत्ता में है तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पहल करे.

सुप्रीम कोर्ट नेवी में महिलाओं की स्थायी नियुक्ति पर देगा फ़ैसला

भारत की सर्वोच्च अदालत मंगलवार को भारतीय नौसेना में महिलाओं के परमानेंट कमीशन को लेकर एक अहम फ़ैसला सुनाएगी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के परमानेंट कमीशन पर उनके हक़ में फैसला सुना चुका चुका है.

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच मंगलवार सुबह साढ़े दस बजे इस मामले में अपना फ़ैसला सुना सकते हैं.

कोरोना 'आपातकाल' गर्मियों तक जारी रह सकता है - ट्रंप

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका एक 'अदृश्य शत्रु' का सामना कर रहा है जो कि बेहद 'संक्रामक' है.

उन्होंने कहा है कि कोरोनावायरस की वजह से लगाया राष्ट्रव्यापी आपातकाल गर्मियों तक जारी रह सकता है और अमरीकी नागरिकों को अगले पंद्रह दिनों तक 10 से ज़्यादा लोगों के समूह में एकत्रित नहीं होना चाहिए.

इसके साथ ही बार, रेस्त्रां, फूड कोर्ट, जिम और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए.

अमरीका में अब तक 4600 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही 85 लोगों की मौत हो चुकी है.

दुनिया भर में कोविड 19 बीमारी से ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या 1,80,000 हो चुकी है.

वहीं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक़, अब तक 7100 लोगों की मौत हो चुकी है.

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