केरल के जजों से कहो, आप भारत के ही हैं- सुप्रीम कोर्ट : प्रेस रिव्यू

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा, "केरल के जजों से कहिए कि वे भारत के हैं."

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़, दो धड़ों के बीच चर्चों में प्रार्थना करने और प्रशासन को लेकर विवाद था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक फै़सला सुनाया था. मगर केरल हाई कोर्ट ने बाद में इसमें बदलाव कर दिया था. इस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख़्त टिप्पणी की.

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आदेश दिया था कि 'मलांकरा चर्च के विधान और निर्देश 1934' के आधार पर प्रेयर सर्विसेज़ करवाई जाएं. कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस चर्च के अंदर आने वाले अन्य चर्चों का नियंत्रण परंपरावादी धड़े के पास रहेगा.

मगर बाद में केरल हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि दो विरोधी धड़ों को मलांकरा चर्च में बारी-बारी से प्रेयर करवा सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर प्रतिक्रिया दी और इस आदेश को ख़ारिज करते हुए कहा, "हाई कोर्ट को हमारे फ़ैसलों से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है."

हमारे सिर पर बंदूक लगाकर बात नहीं की जा सकती: जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के लिए भारत तैयार हैं बशर्ते "उसने आतंकवाद की बंदूक हमारे सिर की ओर न तान रखी हो."

भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि अधिकतर देशों ने माना है कि जम्मू और कश्मीर से इसका विशेष दर्जा वापस लेना भारत का अपना आंतरिक मामला है.

अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक़ सिंगापुर में एचटी-मिंटएशिया लीडरशिप समिट में जयशंकर ने ये बातें कहीं.

इस कार्यक्रम में उन्होंने अमरीका और भारत के बीच ट्रेड को लेकर पैदा हुए तनाव को भी अधिक महत्व नहीं दिया. उन्होंने कहा कि अमरीका को सबसे ही व्यापार को लेकर दिक्क़त है.

उन्होंने यह भी कहा कि अमरीका और चीन के बीच छिड़े ट्रेड वॉर से बाकी देशों की विदेश नीतियां प्रभावित हो रही हैं.

जल्द हों जम्मू-कश्मीर में चुनाव: अमरीका

भारत प्रशासित कश्मीर में पाबंदियों को लेकर अमरीका ने चिंता जताई है.

इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के अनुसार, अमरीका ने कहा है कि वह 'बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासतों में लिए जाने से चिंतित' है.

इसके साथ ही अमरीका ने भारत से 'अपील' की है कि 'मानवाधिकार का सम्मान करे.' अमरीका ने भारत को स्थानीय नेताओं से बातचीत करने और जल्द से जल्द चुनाव करवाने के लिए भी कहा है.

ये टिप्पणियां अमरीका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टैगस ने की हैं.

मुफ़्त मेट्रो यात्रा पर दिल्ली सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उस योजना को लेकर फटकार लगाई है जिसके तहत उसने महिलाओं की मेट्रो यात्रा मुफ़्त करने का प्रस्ताव रखा है.

अमर उजाला के मुताबिक़, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक केस में शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण और मेट्रो में मुफ्त यात्रा का मुद्दा उठा.

कोर्ट ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि डीएमआरसी की वित्तीय हालत का उचित ध्यान रखा जाए और ऐसा कोई क़दम न उठाया जाए जिससे इसे नुक़सान हो.

जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा कि अगर आप लोगों को मुफ़्त यात्रा कराएंगे तो इससे परेशानी खड़ी होगी. उन्होंने कहा, "अगर कुछ फ्री में मिलता है तो उससे समस्या पैदा होती है."

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