दिल्ली यूनिवर्सिटी में सावरकर, बोस और भगत सिंह की मूर्तियां- प्रेस रिव्यू

दिल्ली विश्वविद्यालय में रातोंरात वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की प्रतिमाएं स्थापित करने का मामला सामने आया है.

अमर उजाला के मुताबिक़, ये मूर्तियां डूसू अध्यक्ष शक्ति सिंह की ओर से स्थापित की गई हैं.

इन्हें किसी दूसरे कार्यक्रम के बहाने टेंट में छिपाकर लाया गया और आर्ट्स फ़ैकल्टी के बार लगा दिया गया.

एनएसयूआई और आईसा ने इस क़दम का विरोध करते हुए एबीवीपी पर हमला बोला है.

अख़बार के मुताबिक़, डीयू प्रशासन ने डूसू अध्यक्ष को मूर्तियां हटाने के लिए कहा है और ऐसा न करने पर एफ़आईआर दर्ज करवाई जाएगी.

लाल चौक से हटे बैरिकेड

द स्टेट्समन अख़बार लिखता है कि कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए प्रशासन ने मंगलवार को श्रीनगर के लाल चौक में लगे बैरिकेड हटा दिए.

इन्हें 15 दिन पहले उस समय लगाया गया था, जब भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया था.

सरकार का दावा है कि मंगलवार शाम तक जम्मू कश्मीर के 22 में से 12 ज़िलों में हालात सामान्य थे.

आईसीजे जाएगा पाकिस्तान

पाकिस्तान ने कहा है कि वह कश्मीर मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में ले जाने की योजना बना रहा है.

हिंदुस्तान अख़बार लिखता है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल से बात करते हुए ऐसा कहा.

दो सप्ताह पहले भारत ने अपने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों निष्प्रभावी करते हुए भारत प्रशासित कश्मीर को दिया गया विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया था.

इसके बाद से बड़ी संख्या में कश्मीरी राजनेता, एक्टिविस्ट और अन्य लोग हिरासत में लिए गए हैं. अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर भी पाबंदियां लगी हुई हैं.

एनआरसी में नाम न होने पर तुरंत विदेशी नहीं होंगे घोषित

भारत सरकार ने कहा है कि एनआरसी की अंतिम सूची में नाम न होने का मतलब यह नहीं होगा कि वह व्यक्ति स्वत: विदेशी नागरिक घोषित हो जाएगा.

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय नागरिता पंजी यानी एनआरसी को लेकर आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करने की कोशिश है.

असम के निवासियों की सूची से संबंधित अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी 31 अगस्त को प्रकाशित होगी. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि एनआरसी में नाम शामिल न हो तो इसके ख़िलाफ़ अपील करने के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं.

गृह मंत्रालय का कहना है कि एनआरसी से बाहर होने वालों के लिए विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की समयसीमा को बढ़ाया जाएगा. अभी यह 60 दिन है, जिसे 120 दिन किया जाएगा.

एसबीआई के लोन सस्ते

भारतीय स्टेट बैंक ने त्योहारी सीज़न को देखते हुए सभी कर्ज़ों की दरें घटाने का फ़ैसला किया है.

इकनॉमिक टाइम्स की ख़बर है कि एसबीआई ने घर, वाहन, शिक्षा और निजी ज़रूरतों के लिए सस्ते कर्ज़ की पेशकश की है.

इसके साथ ही बैंक ग्राहकों के लिए लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस में छूट समेत अन्य कई तरह की राहतें लेकर आया है.

बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "बैंक ने फेस्टिवल सीज़न के दौरान कार लोन पर प्रोसेसिंग फ़ीस माफ़ कर दी है. बैंक न्यूनतम ब्याज़ दर पर ग्राहकों को कार लोन दे रहा है, जिसकी शुरुआत 8.70 फ़ीसदी से है. एस्केलेशन चार्ज भी नहीं होगा."

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