आर्थिक सर्वेक्षण में 2025 तक देश को 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में देश की आर्थिक स्थिति की दशा और दिशा को बताने वाला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया.

आर्थिक सर्वेक्षण में वर्तमान वित्त वर्ष यानी 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर के 7 फ़ीसदी रहने का अनुमान जताया गया है. इसमें बताया गया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बेहतर स्थिति में बना हुआ है. चालू खाता घाटा नियंत्रित है और विदेशी बकाया कर्ज़ में लगातार कमी आई है.

इसमें बताया गया है कि ग़ैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात में कमी आने से बैंकिंग प्रणाली के कार्य प्रदर्शन में सुधार हुआ है और बैंकों से दिये जाने वाले क़र्ज़ में वृद्धि हुई है.

इस आर्थिक सर्वे को मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने तैयार किया है.

सर्वे में भारतीय अर्थव्यवस्था के मज़बूत रहने का अनुमान ज़ाहिर किया गया और संभावित चुनौतियों के विषय में बताया गया है.

इस सर्वे में देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के हालात की रूपरेखा और इसमें सुधार के उपायों के बारे में बताया जाता है.

यह सर्वे भविष्य में बनाई जाने वाली नीतियों के लिए एक दृष्टिकोण का काम करता है. इसमें इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि किन क्षेत्रों पर सरकार को अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए.

यह सर्वे केवल सिफ़ारिश है जिसे लागू करने की कोई क़ानूनी बाध्यता नहीं होती, यही वजह है कि सरकार इसे केवल निर्देशात्मक रूप में लेती है.

आर्थिक सर्वे की मुख्य बातें

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