राम मंदिर निर्माण पर क़ानून, कितना संभव?

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राम मंदिर पर जल्द से जल्द क़ानून बनना चाहिए.

मोहन भागवत ने कहा, "न जाने क्या कारण है, या तो अदालत बहुत व्यस्त है या राम मंदिर उसके लिए प्राथमिकता नहीं, इस स्थिति में सरकार को सोचना चाहिए कि वो मंदिर निर्माण के लिए किस तरह क़ानून ला सकती है .... वो क़ानून जल्द से जल्द पेश किया जाना चाहिए."

लेकिन इस तरह का कोई क़ानून सरकार क्या ला सकती है?

संविधान के जानकार और मशहूर वकील सूरत सिंह कहते हैं, "सरकार के पास अगर बहुमत हो तो उसके पास अधिकार है कि वो क़ानून बना सकती है. लेकिन उस क़ानून को संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप होना होगा."

संविधान के मूल में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसी भावनाएं निहित हैं. ये सभी संविधान की प्रस्तावना में बहुत साफ़ तौर पर दर्ज हैं.

सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है चुनौती

सुप्रीम कोर्ट की मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह तो साफ़तौर पर कहती हैं कि कोई भी क़ानून किसी भी एक धर्म के लिए नहीं तैयार किया जा सकता है.

इसके बावजूद अगर सरकार इस मुद्दे पर क़ानून ले भी आती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और अगर अदालत को कहीं भी लगता है कि नया क़ानून संविधान की किसी भी भावना के विपरीत है तो वो उसे रद्द कर देगी.

सुप्रीम कोर्ट ने चंद महीनों पहले ही समलैंगिकता को जुर्म मानने वाले एक क़ानून को इस आधार पर रद्द कर दिया क्योंकि वो समानता के अधिकार के विपरीत था.

केरल के सबरीमाला के संबंध में भी जो फ़ैसला अदालत ने दिया था वो इसी मूल भावना पर आधारित था कि क्या लिंग के आधार पर किसी को कहीं जाने से रोका जा सकता है?

राम मंदिर पर निजी बिल

सूरत सिंह पूरे मामले को और समझाते हुए कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार एक अहम क़ानून है लेकिन उसमें ये अधिकार शामिल नहीं कि आप पड़ोसी की संपत्ति पर क़ब्ज़ा कर लें यानी जब आप एक क़ानून किसी समुदाय या समूह विशेष के लिए बना रहे हों तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि उससे दूसरे समुदाय या वर्ग के अधिकार का हनन नहीं हो रहा हो.

शायद यही वजह हो कि हाल के दिनों में तमामतर दावों के बावजूद राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के राम मंदिर बिल का मामला अब तक आगे नहीं बढ़ा है.

राकेश सिन्हा ने कहा था कि वो राम मंदिर निर्माण को लेकर एक प्राइवेट मेम्बर बिल लाएंगे.

उन्होंने दूसरे दलों जैसे कांग्रेस और वामपंथियों से ये सवाल भी किया था कि वो इस तरह के बिल का समर्थन करेंगे या नहीं, लेकिन फिर इस बारे में किसी तरह के किसी मसौदे के बारे में उनकी तरफ़ से ख़ामोशी बनी हुई है.

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