आधारः दो तरह की बातें क्यों कर रही है सरकार?

भारत की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को कहा कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आदेश का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि जिनके पास आधार कार्ड है, उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा.

आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में क्या है

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हालांकि सिटीज़न फ़ोरम फ़ॉर सिविल लिबरेशन के सदस्य और संसद की वित्त संबंधी स्थाई समिति के सामने विशेषज्ञ की हैसियत से पेश हो चुके डॉक्टर गोपालकृष्ण ने कहा है कि सरकार आधार पर दोहरा रवैया अपना रही है.

बीबीसी के रेडियो एडिटर राजेश जोशी से बातचीत में डॉक्टर गोपालकृष्ण ने कहा कि मूल रूप से आधार सूचना के अधिकार के उलट है और इस तरह सूचनाएं इकट्ठा करने का काम कई देशों में पहले ही रोका जा चुका है. पढ़ें बातचीत के अंश-

कोर्ट का आदेश क्या कहता है?

आधार से डर किस बात का है?

आधार पर सरकार का दोहरा रवैया

अटॉर्नी जनरल के कहने पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति चालमेश्वर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की एक पीठ ने 11 अगस्त, 2015 को बायोमेट्रिक पहचान/आधार संख्या मामले की सुनवाई को बीच में ही रोक कर संविधान पीठ को सुपुर्द कर दिया था.

ऐसा इस पीठ ने इसलिए किया क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने यह तर्क रखा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं इस बारे में केवल सक्षम संविधान पीठ ही सुनवाई कर सकती है.

मगर अटॉर्नी जनरल को आधार मामले में इसी तीन जजों की पीठ के पास कुछ आदेश लेने के लिए जाना पड़ा था. इस पीठ ने उनको सुनने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि इसकी सुनवाई केवल संविधान पीठ ही कर सकती है.

डॉक्टर गोपालकृष्ण कहते हैं कि हैरानी की बात ये है कि सरकार आधार मामले में दोहरा रवैया अपना रही है. सरकार संसद में कहती है कि ये मौलिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चालमेश्वर को इस पर फ़ैसला देने से रोक दिया कि इस पर संविधान पीठ ही फ़ैसला लेगी.

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