प्रेस रिव्यू: 'अंडर 19 क्रिकेट टीम को नहीं मिला भोजन का भत्ता'

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हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार वाराणसी में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल ने कथित तौर पर कक्षा आठ की लड़कियों को स्कर्ट उतारकर मैदान में दौड़ाया.
प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है. छात्राओं के अभिभावकों का आरोप है कि संस्कृत के श्लोक नहीं याद कर पाने की वजह से प्रिंसिपल ने छात्राओं को ये सज़ा दी.
सोनभद्र के अनपरा में स्थित स्कूल की प्रिंसिपल मीना सिंह ने आरोपों से इनकार किया है.
जबकि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि शुक्रवार को छात्राओं से संस्कृत के श्लोक याद करने के लिए कहा था लेकिन अगले दिन छात्राएं याद करके नहीं आईं तो 15 लड़कियों को क्लास से बाहर कर मुर्गा बनने को कहा.

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द हिंदू ने लिखा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एक वर्तमान जज के ख़िलाफ़ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई खुली अदालत में शुरू करने जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज पर कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सी एस करनन की अभद्र टिप्पणी और न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की बेंच ने स्वत: संज्ञान लिया.
सुनवाई करने वाली बेंच की अगुवाई भारत के चीफ़ जस्टिस जे एस खेहर करेंगे.

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इंडियन एक्सप्रेस ने चीन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अज़हर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए अमरीका के प्रस्ताव पर फिर से अडंगा लगा दिया है.
चीन ने अमरीका के इस प्रस्ताव पर तकनीकी बाधा खड़ी कर दी है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन स्थाई सदस्यों अमरीका, यूके और फ्रांस ने अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के आखिरी दिन, 19 जनवरी को ये प्रस्ताव बढ़ाया था.

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जनसत्ता की एक ख़बर है कि कानपुर में पिछले साल नवंबर में हुए रेल हादसे के मुख्य संदिग्ध नेपाली नागरिक समशुल हुदा को दुबई से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद नेपाल में गिरफ़्तार कर लिया गया है.
नेपाल पुलिस के विशेष दल ने 48 वर्षीय हुदा को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ़्तार किया है.
जनसत्ता अख़बार लिखता है कि हुदा पाकिस्तान की खुफ़िया एजेंसी आईएसआई का कथित एजेंट है और नेपास में पुलिस उप महानिरीक्षक पशुपति उपाध्याय ने बताया, 'हमने सुना है कि पिछले साल कानपुर में हुए एक रेल हादसे में हुदा वांछित है. इस हादसे में 150 लोगों की मौत हो गयी थी.'

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इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि इंग्लैंड के साथ खेली जाने वाली अंडर-19 सीरिज़ में खेलने उतरी भारतीय अंडर 19 टीम को अभी रोज़ाना भत्ता नहीं मिला है.
अंडर-19 टीम के कोच राहुल द्रविड़ को भी भत्ता नहीं मिला है.
और इसका कारण है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फंड जारी करने के लिए कोई अधिकारी का न होना.
सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में सुधार को लेकर जस्टिस लोढ़ा आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करते हुए बीसीसीआई सेक्रेटरी अजय शिर्के को हटाने का आदेश दिया था.
टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिख समुदाय के लोगों (सरदारों) पर बनने वाले चुटकुलों पर व्यापक बैन लगाने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका नागरिकों के लिए नैतिकता की गाइडलाइन्स नहीं जारी कर सकती और लोग किस तरह का बर्ताव करें इस पर भी अदालत आदेश नहीं दे सकती.
जस्टिस दीपक मिश्रा और आर भानुमति ने कहा कि ये संवैधानिक कर्तव्य है कि लोग एक दूसरे का सम्मान करें और किसी एक समुदाय पर चुटकुले नहीं बनाए जाने चाहिए. लेकिन अदालत चुटकुलों पर प्रतिबंध नहीं लगाने का आदेश नहीं दे सकती.
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