प्रेस रिव्यू: 'जनमत संग्रह' पर राजनाथ ने पाकिस्तान को दिया ये जवाब

इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के मुताबिक़ केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान में इस बात पर जनमत संग्रह होना चाहिए कि पाकिस्तान रहना चाहिए या इसे भारत में मिल जाना चाहिए?

ख़बर के मुताबिक हरिद्वार में रविवार को एक चुनावी रैली में राजनाथ सिंह ने कहा ,''पाकिस्तान कश्मीर पर जनमत संग्रह चाहता है. लेकिन एक बात साफ़ है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का ही रहेगा. जनमत संग्रह तो पाकिस्तान में होना चाहिए कि वहां के लोग उस देश में रहना चाहते हैं या भारत में मिलना चाहते हैं.''

जनसत्ता की एक ख़बर के मुताबिक़ तीन लाख से ज्यादा नकद की लेन-देन पर पैसे लेने वालों पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाया जाएगा.

इसकी शुरुआत नए वित्त वर्ष में एक अप्रैल से होगी.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करते हुए तीन लाख रुपए से ज़्यादा कैश के लेन-देन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था.

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ख़बर के मुताबिक़ केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि जो व्यक्ति जितनी राशि नकद लेना उसे उसके बराबर ही जुर्माना भरना पड़ेगा.

यानी अगर आप चार लाख रुपए नकद स्वीकार करते हैं तो चार लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. जुर्माना उस पर लगेगा जो नकद रकम स्वीकार करेगा.

दैनिक भास्कर की एक ख़बर के मुताबिक़ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेगा.

यह ऐप 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा केंद्र की दूरी, वहां पहुंचने में लगने वाले समय और रास्ते की जानकारी देगा.

इस ऐप को फ़रवरी में ही लॉन्च किया जाएगा. इसमें चार हज़ार परीक्षा केंद्रों की जानकारी दी गई है.

राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे से क्या हासिल?

टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने ख़बर दी है कि पिछले दो-तीन महीनों में भारत ने 20 हज़ार करोड़ रुपए के सैन्य समझौते किए हैं.

इनके तहत असलहा और सैन्य साज़ो-सामान खरीदे जाएंगे. इसका मकसद सैनिक टुकड़ियों, टैंक, थलसेना और जंगी जहाज़ों को कम समय में ही तैयार किया जाना है.

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से अख़बार लिखता है कि इन खरीद समझौतों से रक्षा मंत्रालय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सेना कम से कम दस दिन तक असलहे, साज़ो-सामान और अन्य आपूर्ति की चिंता किए बिना लड़ सके.

पिछले साल 18 सितंबर को उड़ी में सैनिक शिविर पर हुए चरमपंथी हमले के बाद रूस, इसराइल और फ्रांस के साथ समझौतों पर काम शुरू कर दिया गया था.

हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि केंद्रीय क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार तीन तलाक़ पर बैन लगाने के लिए बड़े क़दम उठा सकती है.

क़ानून मंत्री ने गाजियाबाद में कहा कि केंद्र सरकार तीन तलाक को ख़त्म करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक़ नगालैंड में स्थानीय निकाय चुनाव की एक स्वतंत्र महिला उम्मीदवार हुखेली टी वोत्सा ने कहा है कि नगा संगठन शांति वार्ता में तो महिलाओं की मदद लेते हैं. लेकिन महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं.

शनिवार को नगालैंड में स्थानीय निकाय चुनाव होने थे. इसमें सरकार ने महिलाओं को 33 फ़ीसदी आरक्षण दिया था. लेकिन नगा आदिवासी समूहों के विरोध के कारण सरकार को चुनाव टालने पड़े थे.

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