इस बजट में विकास की दर ऊँचा बनाए रखने के प्रयास किए गए है और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के लिए और अधिक पैसों का इंतज़ाम किया गया है.

इस बजट से जहाँ छोटी और डीज़ल कारें, कम्यूटर, शीतल पेय और जूते सस्ते हो जाएँगे वहीं किसानों को सस्ते ब्याज़ दर पर ऋण उपलब्ध होगा.

वहीँ सर्विस टैक्स को दो प्रतिशत बढ़ाते हुए 10 से 12 प्रतिशत कर दिया गया है और एटीएम पर सर्विस टैक्स लगाने की घोषणा की है.

मुख्य बिंदु

• केंद्र सरकार की आठ फ्लैगशिप यानी मुख्य कार्यक्रमों के लिए आबंटन में 43.2 प्रतिशत की वृद्धि.
• सर्वशिक्षा अभियान के तहत एक लाख 50 हज़ार नए अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी.
• मध्याह्न भोजन के लिए आबंटन बढ़ाया गया.
• 56 हज़ार 270 बस्तियों और एक लाख 40 हज़ार स्कूलों में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया जाएगा.
• पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 12 हज़ार करोड़ रुपए आबंटित.
• एक हज़ार विकास खंडों में चौबीसों घंटों चलने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
• समन्वित बाल विकास सेवाओं के लिए 1700 करोड़ रुपए का आबंटन.
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए 14 हज़ार 300 करोड़ रुपए आबंटित.
• सरकार उद्योग विशेष के आधार पर नए शहरों की स्थापना को बढ़ावा देगी.
• वृद्धावस्था पेंशन की राशि 75 रुपए प्रतिमाह से 200 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव.
• 31 दिसंबर, 2006 से पहले चार बड़ी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी जाएगी.
• राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत और 40 हज़ार गाँवों को बिजली पहुँचाई जाएगी.
• बिजली परियोजनाओं के लिए 20 अरब टन कोयले के भंडार रखे गए.
• आईटीआई संस्थानों के उन्नयन के लिए 97 करोड़ रुपए आबंटित.
• जम्मू-कश्मीर पुनर्नर्माण योजना के लिए 848 करोड़ रुपए.
• रक्षा बजट की राशि छह हज़ार करोड़ बढ़ाकर 89 हज़ार करोड़ रुपए की गई.
• सेबी के तत्वावधान में निवेशक संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव.
• कृषि विज्ञान के प्रमुख विषयों पर अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कृषि अभिनव परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव.
• कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों को उनके डेढ़ सौ साला समारोहों के लिए 50-50 करोड़ रुपए की राशि.
• राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना को जल्दी ही मंज़ूरी.
• भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोहों के लिए 10 करोड़ रुपए.
• अनुसूचित बैंकों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के फ़िक्स डिपोज़िट निवेश को आयकर की धारा 80 सी के दायरे में लाया गया.
• धारा 80 सीसीसी में कुछ पेंशन निधियों में 10 हज़ार रुपए निवेश की सीमा हटी.
• विधायकों को मिलने वाला निर्वाचन क्षेत्र भत्ता अब सासंदों को मिलने वाले निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के समान माना जाएगा.
• कुछ और लेन-देनों पर पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) का उल्लेख जल्दी ही अनिवार्य बना दिया जाएगा.
• फ्रिंज बेनिफिट टेक्स व्यवस्था में कुछ बदलावों का प्रस्ताव.