डब्ल्यूटीओ प्रमुख पास्कल लैमी ने समझौते को निर्धन देशों के पक्ष में बताया

छह दिन चली वार्ताओं के बाद विकसित देश इस बात पर राज़ी हुए हैं कि अगर अगले एक साल में व्यापार मामलों पर एक बड़ा समझौता हो जाता है तो वो 2013 तक कृषि उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर देंगे.

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि यह समझौता बड़ी उपलब्धि नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में वार्ताओं का कठिन दौर शुरु हो जाएगा.

इसी के साथ मुक्त व्यापार के लिए बातचीत के दोहा दौर को आगे भी जारी रखने की राह में कोई अवरोध नहीं रह गया है.

उल्लेखनीय है कि हाँगकाँग से पहले 1999 में सिएटल में और 2003 में कान्कुन में डब्ल्यूटीओ की मंत्रीस्तरीय बातचीत नाकाम रही थी.

रात भर चली बातचीत के बाद रविवार को समझौते के जिस मसौदे पर विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्यूटीओ) के 149 सदस्य देशों ने हामी भरी उसमें कृषि उत्पादों के निर्यात पर सब्सिडी 2013 तक ख़त्म करने की बात है.

यूरोपीय संघ इससे पहले यह सब्सिडी ख़त्म करने पर सहमत नहीं हो रहा था.

विकसित देशों ने निर्धन देशों के लगभग सभी उत्पादों पर शुल्क ख़त्म करने पर भी सहमत हुए हैं.

बदले में विकासशील देशों ने भी औद्योगिक उत्पादों और सेवा क्षेत्र के लिए अपने बाज़ार खोलने पर हामी भरी है.

संतोष

हाँगकाँग में डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों के मंत्रियों ने दोहा दौर की बातचीत में अंतिम समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए 30 अप्रैल 2006 की तिथि निर्धारित की है.

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छह दिवसीय हाँगकाँग वार्ताओं में विकासशील देशों के मुख्य प्रतिनिधि भारत और ब्राज़ील ने समझौते पर संतोष व्यक्त किया है.

डब्ल्यूटीओ के प्रमुख पास्कल लैमी ने कहा है कि रविवार को हुए समझौते से थोड़ा ही सही लेकिन विश्व व्यापार का संतुलन विकासशील देशों के पक्ष में हो गया है.

यूरोपीय व्यापार प्रतिनिधि पीटर मेंडलसन ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि हाँगकाँग बैठक नाकाम होने से बच गई.

हालाँकि उन्होंने कहा कि उम्मीद कहीं ज़्यादा व्यापक समझौते की थी.

विशेषज्ञों का मानना है कि हाँगकाँग में हुआ समझौता अगले साल विश्वव्यापी मुक्त व्यापार समझौते की राह आसान कर सकेगा.