प्रस्तावना में 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्द जोड़ने वाला वो संशोधन अधिनियम, जिसे कहा गया 'लघु संविधान'

भारत में आपातकाल लगाए जाने के पचास साल पूरे होने पर इस दौरान संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों को लेकर एक बार फिर बहस तेज़ हो गई है.

पहले आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने इन दो शब्दों पर टिप्पणी की और फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत को छोड़कर किसी अन्य देश के संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हुआ है. उनके इस बयान के बाद इसे लेकर बहस और तेज़ हुई.

उन्होंने कहा, "प्रस्तावना संविधान का बीज है. यह संविधान की आत्मा है लेकिन भारत में इस प्रस्तावना को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के ज़रिए बदल दिया गया, इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए."

ये सही भी है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसकी प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे.

मगर जिस 42वें संविधान संशोधन की बात उपराष्ट्रपति धनखड़ ने की, उसके ज़रिए संविधान में सिर्फ़ इन शब्दों को ही नहीं जोड़ा गया था, बल्कि इसके ज़रिए संविधान के 40 अनुच्छेद और सातवीं अनुसूची में भी संशोधन हुए और 14 नए अनुच्छेद भी इसमें जोड़े गए.

संविधान में इतने व्यापक स्तर पर अब तक कोई बदलाव नहीं हुए हैं और इसलिए ही 42वें संशोधन अधिनियम को 'लघु संविधान' भी कहा जाता है.

42वां संविधान संशोधन: क्या थे बड़े बदलाव

भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया था जो 21 महीनों तक यानी 21 मार्च 1977 तक लागू रहा. संविधान में बड़े परिवर्तन करने वाला 42वां संशोधन इसी दौरान लाया गया.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ज्ञानंत सिंह कहते हैं कि ये संशोधन इतना व्यापक था कि इसने संविधान के लगभग हर हिस्से को छुआ. इससे संविधान के मूल ढांचे पर असर हुआ, उसमें निहित मौलिक अधिकार और संघीय संतुलन भी इससे प्रभावित हुए.

इस संशोधन अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान ये थे:

जब पलटा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम

25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की गई थी, जो उस समय देश की सुरक्षा को 'युद्ध या विदेशी आक्रामकता' और 'आंतरिक अशांति' से ख़तरे के आधार पर राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति देता था.

साल 1977 के लोकसभा चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने.

इसके बाद संविधान में आपातकाल के दौरान हुए संशोधनों को पलटने के लिए नए संशोधन अधिनियम लाए गए.

43वें संशोधन अधिनियम 1977 के ज़रिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बहाल किया गया. साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए क़ानून बनाने की संसद की शक्तियां भी छीन ली गईं.

इसके बाद 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के ज़रिए और व्यापक पैमाने पर परिवर्तन किए गए.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ज्ञानंत सिंह कहते हैं, "44वें संविधान संशोधन अधिनियम के ज़रिए आपातकाल घोषित करने के आधार के तौर पर इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति जैसे शब्दों को आर्म्ड रिबेलियन (सशस्त्र विद्रोह) से बदल दिया गया."

वहीं, लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल भी फिर से पांच साल के लिए कर दिया गया.

44वें संविधान संशोधन से पहले संविधान का अनुच्छेद 359, आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की इजाज़त देता था. हालांकि, 44वें संशोधन के ज़रिए ये शक्ति वापस ले ली गई. साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया गया कि आपातकाल के दौरान भी सरकार अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए नागरिकों के अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकती.

संविधान के अनुच्छेद 358 के ज़रिए ये प्रावधान किया गया कि किसी भी राष्ट्रीय आपदा के समय अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है. लेकिन 44वें संशोधन से ये सुनिश्चित किया गया कि ये अधिकार सिर्फ़ उस परिस्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं जब 'युद्ध' या 'विदेशी आक्रमण' के आधार पर देश में आपातकाल घोषित किया गया हो.

क्या प्रस्तावना से हटाए जा सकते हैं ये दो शब्द?

इन दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा में कहा था, "हमारे संविधान और हमारे देश को बनाने वालों की मंशा थी कि भारतीय समाज धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी हो... अब हम बस उन्हें संविधान में शामिल कर रहे हैं क्योंकि वे यहां उल्लेख किए जाने के हक़दार हैं."

मगर इन शब्दों को जोड़े जाने के ख़िलाफ़ ये दलील दी जाती है कि ये शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे.

आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, "इन शब्दों को उस वक्त जोड़ा गया जब आपातकाल था और मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे, संसद काम नहीं कर रही थी. इसलिए ये शब्द प्रस्तावना में रहने चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए."

हालांकि, ये सवाल उठता है कि जब ये शब्द संशोधन के ज़रिए जोड़े गए, तो फिर क्या इन्हें एक और संशोधन के ज़रिए हटाया जा सकता है? या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है?

नवभारत टाइम्स के लिए एक लेख में पत्रकार राजेश चौधरी पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के सामने आए इसी मामले का ज़िक्र करते हैं.

वह लिखते हैं, "25 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस (तत्कालीन) संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने प्रस्तावना में शामिल सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्दों को चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज कर दी. कोर्ट के मुताबिक, संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है और प्रस्तावना में भी. अदालत ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसे संविधान से अलग नहीं माना जा सकता है. कोर्ट के मुताबिक, यह नहीं कहा जा सकता कि इमरजेंसी के दौरान संसद ने जो किया, वह अमान्य था."

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ज्ञानंत सिंह के मुताबिक़ ये दोनों शब्द प्रस्तावना से हटाए जा सकते हैं.

मगर वह साथ में ये भी तर्क देते हैं कि इन शब्दों को हटाने से या इनके रहने से संविधान के मूल ढांचे में कोई अंतर नहीं होगा क्योंकि संविधान का प्रारूप ही सेक्युलर है.

उनका कहना है कि 1994 के एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि संविधान की प्रस्तावना इसके मूल ढांचे का हिस्सा है.

वह 1973 के केशवानंद भारती केस का भी ज़िक्र करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को संविधान में संशोधन का हक़ है लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती.

वह कहते हैं, "सेक्युलरिज़्म संविधान के कई दूसरे प्रावधानों में भी व्याप्त है. अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 समेत कई अहम आर्टिकल्स का ये एक प्रमुख पहलू है. ये अनुच्छेद नागरिकों को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव के ख़िलाफ़ अधिकार देते हैं, समानता का अधिकार देते हैं."

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हॉट्सऐप पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)