यौन हिंसा पीड़ितों को मुफ़्त इलाज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा, उससे क्या बदलेगा?

बलात्कार के ख़िलाफ़ इंसाफ़ के लिए संघर्षशील एक लड़की को इलाज के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ा.

यह परेशानी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पहुँची. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया. इसके बाद 21 दिसंबर को बलात्कार और एसिड हमले की शिकार संघर्षशील स्त्रियों के इलाज के लिए कई दिशा-निर्देश दिए.

इसके दायरे में वे नाबालिग लड़के भी शामिल हैं, जिनके साथ यौन हिंसा हुई है. क़ानून के जानकारों ने इन दिशा-निर्देशों का स्वागत किया है.

हालाँकि, उनका कहना है कि अभी भी क़ानून में मुफ़्त में इलाज का प्रावधान है लेकिन इसे हासिल करने में काफ़ी मुश्किल आती है. उनका मानना है कि हाईकोर्ट के ताज़ा निर्देश से आम लोगों और अस्पताल कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ेगी.

फ़ैसले में कोर्ट ने भी माना है कि क़ानून में मुफ़्त इलाज का प्रावधान पहले से है. स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश भी हैं. इसके बावजूद यौन हिंसा और एसिड अटैक के सर्वाइवर को निःशुल्क इलाज मिलने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

इसी पसमंज़र में हाईकोर्ट ने कुछ नए दिशा-निर्देश भी दिए. कोर्ट के मुताबिक, ये दिशा-निर्देश केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाए जाने वाले अस्पतालों, निजी अस्पतालों, क्लिनिक या नर्सिंग होम- सब पर लागू होंगे. इसमें हर तरह का इलाज शामिल है. जैसे- मुफ़्त में प्राथमिक चिकित्सा देना, जाँच और अस्पताल में भर्ती करना.

केस क्या था?

एक पिता पर अपनी बेटी से कई बार बलात्कार करने का आरोप है. मामला निचली अदालत से दिल्ली हाईकोर्ट पहुँचता है. सुनवाई के दौरान इस साल सितंबर में अदालत लड़की की सेहत की जाँच के निर्देश देती है. इस निर्देश में वह कहती है कि सभी जाँच मुफ़्त में हो. उसे दवाइयाँ भी दी जाएँ.

बाद की सुनवाई के दौरान रेप सर्वाइवर के वकील ने कहा कि उन्हें मुफ़्त में इलाज लेने में काफ़ी दिक़्क़त आई. बार-बार लीगल सर्विस अथॉरिटी की मदद लेनी पड़ी.

कई बार की गुज़ारिश के बाद, उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज मिला. वकील ने कोर्ट से कहा कि हर अस्पताल को यह बताने की ज़रूरत है कि उन्हें क़ानूनी तौर पर इन मामलों में मुफ़्त इलाज देना ज़रूरी है.

तब हाईकोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया?

जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने यह दिशा-निर्देश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने पहले क़ानून के कुछ प्रावधानों को दोहराया. भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 397 के मुताबिक़, किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल को बलात्कार, एसिड अटैक सर्वाइवर और यौन हिंसा से पीड़ित लड़कों का इलाज मुफ़्त में करना ज़रूरी है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के भी दिशा-निर्देश हैं. ये दिशा-निर्देश कहते हैं कि किसी भी यौन हिंसा के सर्वाइवर को मुफ़्त में सारा इलाज मिलना चाहिए. इसमें अस्पताल में भर्ती होना, दवाइयाँ और मेडिकल जाँच भी शामिल हैं. अगर मरीज़ को बाहर से दवाई लेनी पड़ रही है तो इसके भी पैसे उन्हें वापस मिलने चाहिए.

नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े क़ानून, 'लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (पॉक्सो) में भी सर्वाइवर के इलाज से जुड़े कई प्रावधान हैं.

हाईकोर्ट ने कहा कि इन सबके बावजूद ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जहाँ इलाज पाने में कई दिक़्क़तें होती हैं.

इसलिए कोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए.

क्या हैं दिशा-निर्देश?

ये दिशा-निर्देश किसी भी तरह के बलात्कार, एसिड हमले और नाबालिग लड़के-लड़कियों के साथ होनी वाली यौन हिंसा के मामले में लागू होंगे.

कोर्ट के मुताबिक,

चूँकि ये फ़ैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है, इसलिए ये दिल्ली के हर अस्पताल और मेडिकल क्लिनिक पर लागू होगा. बाक़ी देश में इन दिशा-निर्देशों को कैसे लागू करना है, ये केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा.

क़ानून के जानकारों का इस पर क्या कहना है?

क़ानून के जानकारों ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है. संजना श्रीकुमार वकील हैं और यौन हिंसा से जुड़े मुद्दों पर काम करती हैं. उनका कहना है, "ये बहुत अच्छा फ़ैसला है. इसमें कई चीज़ों को स्पष्ट किया गया है."

उन्होंने कहा, "सबसे पहले तो फ़ैसले में यह साफ़ किया गया है कि किस तरह का इलाज मुफ़्त में देना है. पहले चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं थीं कि किस तरह का इलाज मुफ्त में मिलना चाहिए. अब यह साफ़ हो गया है कि सिर्फ़ प्राथमिक चिकित्सा ही नहीं, जाँच और सर्जरी वग़ैरह भी मुफ़्त मिलनी चाहिए.''

वह कहती हैं कि ऐसे फ़ैसलों से क़ानूनी आधार पर सुविधा लेने में मदद मिलती है. उनके मुताबिक, "भले ही क़ानून में कोई चीज़ दी हुई है पर जब किसी कोर्ट का फ़ैसला भी वही कहता है तो उससे वह अधिकार लेने में आसानी होती है.''

लेकिन उन्होंने कहा कि अब भी कुछ दिक़्क़तें हैं, जो क़ायम हैं.

वह कहती हैं, "एक दिक़्क़त है. मान लीजिए, यौन हिंसा की वजह से ऐसी कोई परेशानी हो जाती है जिसके लिए लंबे इलाज की ज़रूरत हो तो ऐसे में क्या करना होगा? यही नहीं, मुफ़्त में इलाज लेने के लिए आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होती है. बताना होता है कि आपके साथ यौन हिंसा हुई है. कई बार स्त्रियाँ इलाज तो चाहती हैं लेकिन क़ानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहतीं. ऐसी सूरत में ये दिशा-निर्देश उनकी सहायता नहीं कर पाएगा."

तूबा फ़िरदौस सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं. वह ब्रेव सोल्स फाउंडेशन के साथ मिलकर यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए काम करती हैं.

वह बताती हैं कि क़ानून में मुफ़्त इलाज का प्रावधान है. इसके बावजूद 10 में से क़रीब आठ मामलों में इलाज में कई दिक्कतें आती हैं.

वह कहती हैं, "सरकारी अस्पतालों में चीज़ें बहुत धीरे चलती हैं. उनके पास संसाधनों की कमी रहती है. वहीं, निजी अस्पताल ऐसे मामलों में कुछ करने में घबराते हैं. वह पुलिस में शिकायत की कॉपी माँगते हैं या इलाज से पहले पुलिस से बात करना चाहते हैं."

"ऐसे में हमें अदालत जाना पड़ता है. फिर अदालत आदेश देता है कि मुफ़्त में इलाज मिलना चाहिए. इन सब चीज़ों में वक़्त लगता है."

ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए हैं जहाँ क़ानून के विरुद्ध जा कर निजी अस्पतालों ने एसिड अटैक पीड़ित को मुफ़्त में इलाज देने से मना किया है. इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए. क़ानून के विशेषज्ञों ने हमें बताया कि कई मामलों में अस्पताल पैसे भी माँगते हैं.

संजना श्रीकुमार कहती हैं कि कई ऐसे केस होते हैं जहाँ यौन हिंसा करने वाले, कोई रिश्तेदार या जान- पहचान वाले होते हैं. ऐसी स्थिति में स्त्रियाँ कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहतीं. इससे भी मुफ़्त इलाज मिलने में कई दिक्कतें आती हैं.

नेशनल फ़ैमिली हेल्थ सर्वे-5 (एनएफ़एचएस-5) के मुताबिक़, 18-49 साल की महिलाओं में छह प्रतिशत के साथ यौन हिंसा हुई थी. हिंसा करने वाले ज़्यादातर लोग, नज़दीकी रिश्तेदार या जान-पहचान वाले थे.

आँकड़ों के मुताबिक, जिन महिलाओं की शादी हुई थी, उनमें 96 फ़ीसदी मामलों में यौन हिंसा करने वाला व्यक्ति पति था. जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई थी, उनके साथ यौन हिंसा करने वालों में नज़दीकी रिश्तेदार, प्रेमी, दोस्त, पिता, भाई शामिल थे. सिर्फ़ पाँच फ़ीसदी मामलों में किसी अनजान व्यक्ति ने यौन हिंसा की थी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित

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