ਬਜਟ 2021 : ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਅਰਥਚਾਰਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।

ਆਕਸਫ਼ੋਰਡ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਜਿਸ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆਖ਼ਿਰ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਵੇਂ?

ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਲੰਬਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ।

ਕੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕਲੌਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਡਿੱਗ ਕੇ 4.2 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2018 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 8.2 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਪਰ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 3.1 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ।

ਦੇਸ ਵਿੱਚ 2017-18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪਾਰਥ ਰਾਏ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਪੂਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲ੍ਹਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:

ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ 2017 ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੇਰਾ (ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ) ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।

ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਾਤਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।''

ਸਿਨ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 15 ਤੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

"ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ, ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?"

ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੇ (ਸਰਕਾਰ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।"

ਡਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਸਟ੍ਰੀਟ (Dun & Bradstreet) ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਚੀਫ਼ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

''ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਵਾਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਬੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 80-90 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, "ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਟੀਸੀ ਕੈਸ਼ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਰੂ-ਪੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇੰਨਾਂ ਪੈਸਿਆ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡੀ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੈਨੂਫ਼ੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਾਪਸ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਿਆ ਹੈ।"

ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਡਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਸਟ੍ਰੀਟ (Dun & Bradstreet) ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਚੀਫ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤ ਅਧਾਰਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ।ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)