ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਟ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਜੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵ੍ਹਟਸਐੱਪ ਚੈਟ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵ੍ਹਟਸਐੱਪ ਚੈਟ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਮੰਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚੈਟ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ? ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 'ਲੰਬੇ' ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਐਨਕ੍ਰਪਿਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚਾਲੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ।

ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-

ਤਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਮ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਸਜ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਟ?

ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ-

ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦਾ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ।

ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਦੋਵਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ?

ਕਈ ਵਾਰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਆਰਕਾਈਵਲ ਦਾ ਬਦਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਟ ਗੂਗਲ ਡ੍ਰਾਈਵ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡ੍ਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਟ ਬੈਕਅੱਪ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੈਟ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਚੈਟਸ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੌਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਡ੍ਰਾਈਵ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਸਪਰਟ ਆਇਰ ਕੋਹੇਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਸਜ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਲੀਕਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੈਟ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ-72 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿਤਾਬ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਾਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਚੈਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜੋ ਪੜਾਅ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਤਹਿਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਟ ਕੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-65 (ਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਚੈਟ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਯਾਨਿ ਇਸ ਚੈਟ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।'

ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

'ਵ੍ਹਟਸਐੱਪ ਲਾਅ' ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਸਾਈਬਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਯੂਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਗਾਸਾਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸਪਾਈਵਰ ਕਈ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਟੀਐੱਮ ਕਾਰਡ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕੋਲ ਉੁਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।"

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਹੈ।"

"ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ।"

"ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਫੇਸਬੁਕ ਵਰਗੇ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਰਹੇ।

ਦੁੱਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੈਟ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਫੜੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ।"

"ਲੋਕ ਜੋ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ।"

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਪਵਨ ਦੁੱਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੱਟਾਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"

ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।"

"ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)