ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕਿਸਦੀ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਧਵ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੂਰੇਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਧਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।''

ਕੂਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰਾਜੀਵ ਡੋਗਰਾ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਲਨਵਾਜ਼ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਡੋਗਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਰਤ ਪੱਖ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਧਵ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਐਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲਗਪਗ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਿਰਕ ਚੀਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਜੱਜ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ।

ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ

ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੌਲਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਧਵ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ।

ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਕਸ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਆਈਸੀਜੇ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਭਲਾ-ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਈਸੀਜੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਕਸੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸਲਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਦਿ ਕਾਬਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਾਧਵ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣ।

ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੁੜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ?

ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)