ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਇਹ ਨੇ ਹੱਕ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵਰਤੋਂ

"ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ।"

ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਰੁਸਤਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੁਸਤਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵਾਰੰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

"ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੇ ਪਏ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''

"ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸਨ।"

ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

"ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਕੋਰਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।''

"ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।''

"ਫੀਸ ਵੀ 200-300 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸੀਦ, ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।"

ਰੁਸਤਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਈਕਲ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਰੰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।

"ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।"

"ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰਬੀਨ 3000 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"

ਰੁਸਤਮ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫੋਰਮ ਆਮ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦੋਸਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਖਸ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"

"ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 20 ਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਲੜਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਵਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।"

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986' ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ?

-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

- ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

- ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

- ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

- ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

- ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

-ਖਪਤਕਾਰ

- ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ

- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਟੀ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਫੋਰਮ: ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ

ਰਾਜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਫੋਰਮ: ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਖਪ਼ਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਫੋਰਮ: ਜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕ ਜੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

'ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ' ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)