'ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ': ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ 'ਧੱਕਾ' ਹੋਇਆ- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/ X
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਬਹਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਏਜੰਡਾ 'ਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।।
ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, "ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AAP/Youtube
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ।”
“ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਡ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, JAGTAR SINGH/BBC
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹਿਸ ਓਪਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੈ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਦਮੀ ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ।”
ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ- ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
- ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 1956' ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ 1966' ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ।
- ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 1976 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 50:50 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।
- 1976 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- 1977 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਬਲਕਿ 1978 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ।
- ਮਾਰਚ 1979 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਿਆ।
- ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲੌਜ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਦਲ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਰਾਲ ਦੌਰਾਨ (1998) ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ।
- 1981 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
- 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਗੌਂਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਦਸਖ਼ਤ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਬਹਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ
“ਮੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ” ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @AKALI DAL/FACEBOOK
ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਫਰੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1966 ਦੀ ਥਾਂ 1947 ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲ਼ਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਧੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, NARINDER NANU
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸੇ਼ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾਟਕ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, PARTAP SINGH BAJWA/FB
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਉਥੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
