ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 'ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ' ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਸਾਲ 1980 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਜੇ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ‘ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਉਸੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ।”
ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਐੱਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ....ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।”
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ‘ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ’ :
- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ’ ਹੇਠ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
- ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਈਆਂ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਰਖਾਸਤ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ 1980 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
17 ਫ਼ਰਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਢਿੱਲਵਾਂ ਬੱਸ ਕਾਂਡ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਪਰ 11 ਜੂਨ 1987 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।”
ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਬੜੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਗਗਨਜੀਤ ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਹਲਾਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟਣ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Amarinder Singh FB
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ
20 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Charanjeet Singh Channi
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਬਹੁਤ ਖਾਸ’ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ।
ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।
ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।''
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉਪਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
