बालविवाहमा नेपाल एसियामै तेस्रो

ह्युमन राईट्स वाचले बालविवाह रोक्न पर्याप्त कदमहरु नचालेको भन्दै बालविवाह रोकथामका लागि हस्तक्षेप बढाउन नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बिहीबार एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै न्युयोर्क मुख्यालय रहेको ह्युमन राईट्स वाचले १८ वर्ष नपुग्दै नेपालमा झण्डै ३७ प्रतिशत किशोरीहरुको विवाह भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

बालविवाहविरुद्ध प्रहरी र प्रशासनिक हस्तक्षेप फितलो भएको उसको निचोड छ।

तर सरकारी अधिकारीहरुले भने बालविवाह रोक्न सरकारले पर्याप्त कदम नचालेको भन्ने त्यस्तो आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

कारुणिक

नेपालमा अहिले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधान्यायाधीश पदमा महिला आसीन छन् जसलाई धेरैले महिला सशक्तीकरणको एउटा गतिलो उदाहरणका रुपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

तर ह्युमन राईटस वाचको ‘हाम्रो नाच्ने गाउने बेला: नेपालमा बालविवाह’ शीर्षकको प्रतिवेदनले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्न बाध्य झण्डै ३७ प्रतिशत महिलाका कारुणिक कथाहरु समेटेको छ।

१६ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी एक बालिकालाई उदृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मेरो मागी विवाह भएको थियो, त्यसमा मेरो विचारलाई स्थान दिइएन। बच्चा पाउने हुँदा पनि मेरो विचारको कुनै ठाउँ थिएन।”

ह्युमन राईट्स वाचाले प्रतिवेदन तयार पार्न अन्तरवार्ता लिँदा चार वर्षकी छोरी र डेढ वर्षको छोराकी आमा ती किशोरी छ महिनाकी गर्भवती थिइन्।

ह्युमन राईट्स वाचकी वरिष्ठ महिला अधिकार अनुसन्धानकर्ता हेदर बारका अनुसार पछिल्लो अध्ययनका लागि अन्तरवार्ता गर्दा धेरै किशोरीहरु आफ्ना बच्चाहरुको मृत्युको शोक मनाइरहेका थिए।

कलिलो उमेरमा भएका विवाहका कारण गर्भधारण गर्दा शिशुहरुको मृत्युका त्यस्ता घटना भएको उनले बताइन्।

उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न संलग्न एक जना अनुसन्धानकर्ता इरा श्रेष्ठले १४ जिल्लामा गएर प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा गाउँहरुमा बालविवाहको ‘भयावह’ अवस्था देखिएको बताइन्।

उनले भनिन्, “बच्चाहरुको पनि बच्चाहरु भएको हामीले देख्यौँ, १२ वर्षका, १४ वर्षका विवाहित किशोरीहरुको देख्यौँ। सबभन्दा बढी भएको १९ वर्षको किशोरी भेटेका थियौँ जसको नौ वर्षको बच्चा थियो।”

रणनीति

सन् २०१६ को मार्चमा बालिका सम्मेलनको आयोजना गरेको नेपालले राष्ट्रसंघले आफ्नो दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा समाहित गरेको समयसीमा अर्थात सन् २०३० सम्ममा बालविवाह पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यसअनुसार राष्ट्रिय रणनीति तयार गरिएपनि त्यसको कार्यन्वयनको ठोस अवाधारणा नआएको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।

अनुसन्धानकर्ता इरा श्रेष्ठ भन्छिन्, “त्यसमा खाका मात्रै छ तर के गर्ने भनेको छैन्, कति पैसा खर्च हुन्छ? कुन समयसम्म के भइसक्छ भन्ने उल्लेख नगरी ल्याइएको खाका मात्रैले त काम हुँदैन नि।”

नेपालमा बालविवाहलाई गैरकानुनी घोषणा गर्ने कानुन सन् १९६३ मा नै ल्याइएको भएपनि त्यसलाई रोक्न राज्यले विरलै हस्तक्षेप वा कारबाही गर्ने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालको कानुनले विवाहका लागि महिला पुरुष दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष पुग्न पर्ने तोकेको भएउनि स्थानीय अधिकारीहरुले उमेर नपुगेकाहरुको समेत विवाह दर्ता गरिदिने गरेको बताइएको छ।

त्यस्तो आरोपलाई अस्वीकार गर्दै महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले भनिन, “कानुनले २० वर्षको उमेर तोकिसकेपछि कम उमेरमा भएको विवाह गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरिँदैन, प्रहरी प्रशासनले पनि गैरकानुनी कामविरुद्ध कदम नचाल्ने भन्ने कुरै हुँदैन्।”

गरिबी, जनचेतनाको अभाव जस्ता बाध्यात्मक कारण बाहेक, सामाजिक सञ्जाल लगायतको बढ्दो प्रयोगसँगै स्वेच्छाले परिवारको स्वीकृति विना पनि भागेर बालविवाह हुने गरेको वास्तविकता पनि छ।

त्यस्तो उमेर नपुग्दै भागेर हुने गरेको बालविवाहको अवस्था पनि खतरनाक रुपमा बढिरहेको भेटिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।

दक्षिण एशियाका क्रमशः बांग्लादेश, भारत र नेपालमा हुने बालविवाहको दरमा पछिल्लो समय वृद्धि भएर त्यो अफ्रिकी महादेशमा विद्यमान समस्याभन्दा बढी रहेको ह्युमन राईट्स वाचले बताएको छ।