गस्ती, गुप्तचर र गाउँलेको सहयोग लिएर कैदीबन्दी र हतियार खोज्दै सरकार

जेन जी आन्दोलका क्रममा लुटिएका हतियार र फरार रहेका कैदी बन्दीको खोजीका लागि स्थानीय तह र सुरक्षा निकाय दुवैलाई प्रयोग गरेर सम्बन्धित निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउने हिसाबले काम अघि बढाएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

फरार रहेका करिव ४,४०० कैदी बन्दीहरूमध्ये खुला सिमानाको फाइदा उठाएर कैयौँ बन्दीहरू भारत पुगेको हुनसक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण पाइन्छ।

ती कैदी बन्दी आफ्ना घर वा सम्पर्क व्यक्तिहरूसम्म पुगे नपुगेको यकिन गरी जानकारी उपलब्ध गराउन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई समेत सक्रिय तुल्याइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले छिमेकी देशका सुरक्षा निकायसँगको बैठकमा फरार कैदी बन्दीका विवरण उपलब्ध गराइएको जनाउँदै गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा दोषी ठहर भएका कैदीको खोजीका लागि इन्टरपोलमार्फत पनि प्रयास गरिने जनाएका छन्।

कारागार व्यवस्थापन विभागका एक जना अधिकारीले फरार व्यक्तिहरू रहेको स्थान पत्ता लगाउने प्रयासमा सम्बन्धित कैदीका निकट व्यक्तिका सम्पर्क नम्बरहरू पनि प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको बताएका छन्।

कस्ता अभियानहरू चलिरहेका छन्?

गएको भदौ २३ र २४ गतेका जेन जी प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि देशका विभिन्न ठाउँका कारागारहरूबाट १४ हजार ५५० भन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भएका थिए। त्यसमध्ये ४,४०० भन्दा बढी कैदीबन्दी अझै पनि फरार छन् जसमध्ये करिव ६०० भारतीय र तेस्रो देशका नागरिक रहेका बताइएको छ।

विभिन्न समाचार विवरणहरूमा जनाइए अनुसार जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका ११ सय जति हतियारहरू लुटपाट भएका वा हराएका थिए जसमध्ये 'धेरै पुन: प्राप्त गरिसकेको' प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू फरार कैदी र हतियारको खोजीका लागि विशेष अभियान चलाइएको जनाउँदै प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको बताउँछन्।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराज काफ्ले भन्छन्, "यसमा प्रभावकारी ढङ्गले जानका लागि हामीले वडा तहसम्म सम्बन्धित कैदी बन्दीको सूची पठाएका छौँ। वडा अध्यक्षहरूसँग पनि त्यही अनुसार सम्पर्क गरेका छौँ। एकल गस्ती र संयुक्त गस्तीमा पनि फरार कैदी र हतियारलाई प्रमुख विषय मानेर काम गर्नुस् भनेर निर्देशन गरिएको छ।"

गृहमन्त्रालयले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने निर्णय यसअघि गरेको थियो। त्यसअनुसार सुरक्षा निकायहरूले स्थानीय निकायसँगको समन्वय गरी कैदी बन्दीका घरसम्मै पुगेर उनीहरूबारेका ताजा विवरण सङ्कलन गर्नेछन्।

गएको पुष ९ गते कारागार व्यवस्थापन विभागले फरार कैदी बन्दीहरूको नाम थर र स्थायी ठेगानासहितको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

उक्त सूचनामा सम्बन्धित जिल्लाको कारागारबाट र सोही जिल्लाको स्थायी ठेगाना भई अन्य जिल्लाका कारागारबाट फरार भएका कैदी बन्दीको खोजी तथा पक्राउ कार्यलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय प्रहरी प्रमुखको कार्य प्रगति सूचक एवं कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने जनाइएको थियो।

अधिकारीहरू के भन्छन्?

कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता चोमेन्द्र घिमिरे भन्छन्, "अहिले हामीले फरार रहेका कैदी बन्दीहरूको विवरणलाई अद्यावधिक गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। उनीहरूको ठेगाना र सम्पर्कमा रहेका आफन्तहरूको नम्बर त्यो पनि हामीले प्रहरीहरूमा उपलब्ध गराउने काम गरिरहेका छौँ। आफन्तमार्फत उनीहरू कहाँ छन् भन्ने पत्ता लाग्छ भनेर पनि हामीले यस्तो गरेका हौँ।"

त्यस्ता ठेगानाहरूमा गुप्तचर समेतको सहयोग लिएर सुरक्षा निकायहरू पुग्ने र अझै पनि फरार रहेका भनिएका कैदीहरूको अद्यावधिक 'प्रोफाइल' तयार पार्ने प्रयास गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेले आफूहरूले प्राप्त गरेको स्थायी ठेगाना नजिकैको प्रहरी चौकीसम्म पठाइदिएको बताए।

उनले भने, "प्रहरी चौकी पनि जेनजी आन्दोलनका बारेमा यी यी कैदी बन्दी फरार छन् भनेर जानकार छ। त्यस आधारमा उसले प्रहरी निगरानी गर्ने र कारबाही गर्ने अनि गस्तीहरूमा पनि यसलाई एउटा लक्ष्यकै रूपमा लिएर जाने काम भइरहेको छ।"

"हामी स्थानीय जनप्रतिनिधि र त्यहाँका आम व्यक्तिहरूसँग पनि समन्वय गर्छौ। जेलमा रहेको गाउँको व्यक्ति कहाँ गयो त्यो लुक्ने कुरा पनि होइन। खुला सिमानाका कारण कतिपय उतातिर पनि भागेका हुनसक्छन्। हामीले हाम्रा समकक्षीहरूलाई सूचीहरू उपलब्ध गराउने काम गरेका छौँ।"

प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूमा दोषी ठहर भएका फरार कैदीहरूको खोजीका लागि इन्टरपोलमार्फत प्रयास गरिने जनाएको छ। उनले गृहमन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक प्रयासहरू पनि अघि बढाइएका बताए।

सुरक्षा अधिकारीहरूले फरार कैदीहरूको तस्वीरहरू सङ्कलनको काम भइरहेको भन्दै आवश्यक परेको खण्डमा हुलियासहितको तस्बिर स्थानीय अखबार तथा सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने र खोजीकार्य अघि बढाउने उल्लेख गरेका छन्।

हतियारको हकमा के भइरहेको छ?

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ताले लुटिएका वा हराइरहेका हतियारहरूको खोजीका लागि टोलीहरू गठन गरेर सञ्चालन गरिएका विशेष अभियानले अझै निरन्तरता पाइरहेको बताएका छन्।

उनले थपे, "गोप्य ढङ्गले हामीलाई सूचना दिन पनि भनिरहेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि समन्वयमा छौँ। निरन्तर जसो नै हामीले हतियारहरू समातिरहेका छौँ। धेरै जसो हतियारहरू हामीले ल्याइसक्यौँ। केही सामान्य प्रकृतिका हतियार होलान् त्यो पनि खोजी गरिरहेका छौँ।"

प्रहरीले हालसम्म फेला पारिएका हतियारहरूको सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको छैन। तर उस्ले कतिपय त्यस्ता हतियार फ्यालिएका वा जलेर नष्ट भएका हुनसक्ने दाबी गर्दै आएको छ।

यो बीचमा गृहमन्त्रालयले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै व्यक्तिगत रूपमा राखिएका इज्जातपत्र प्राप्त हतियारहरू नजिकको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरी इकाईमा बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

त्यस्ता हतियार र खरखजना तोकिएको मितिभित्र नबुझाएमा कानुनी कारबाही गरिने विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचनामार्फत जनाएका छन्।

सरकारले चुनाव सम्पन्न भएको मितिले एक महिनापश्चात् ती हातहतियार फिर्ता गरिने जनाएको छ।

कतिपय सुरक्षा विज्ञहरूले जेन जी आन्दोलनका क्रममा लुटपाट गरिएका वा हराएका हतियारहरू निर्वाचनका लागि सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने बताउने गरेका छन्।

कतिपय अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारीहरूले त्यस्ता हतियार फिर्ता गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।

बाङ्गलादेशमा पनि विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका एक हजारभन्दा धेरै हतियार फिर्ता नआएपछि सरकारले नोभेम्बरमा त्यस्ता हतियार बुझाउनेलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो।

केही अघि भारतको छत्तिसगढ सरकारले पनि हतियारसहित आत्मसमर्पण गर्ने माओवादी विद्रोहीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति, कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति र नगद पुरस्कारको घोषणा गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।