'१९५० को सन्धिमाथि औपचारिक पुनर्विचार हुने'

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा समयानुकूल परिमार्जनका लागि सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको संयुक्त समूह बहुचर्चित सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सहमत भएको छ।

समूहका सदस्यहरुले सन् १९५० र त्यसयता राजनीति, प्राकृतिक स्रोत, व्यापार र वाणिज्य, सीमा लगायतका पक्षमा भएका सबै सन्धि, सम्झौता र तीसंग सम्बन्धित विवादहरुबारे अध्ययन गरी दुवै देशका सरकारहरुलाई संयुक्त सिफारिश गरिने बताएका छन्।

दुई देशका राजनीतिज्ञ, विज्ञ तथा पूर्व कूटनीतिज्ञहरु सम्मिलित आठ सदस्यीय समूहलाई मंगलबार पहिलो बैठक सकिएको मितिबाट दुई वर्षको समय उपलब्ध छ।

चुनौती

लामो चर्चा र प्रयासपछि गठित प्रबुद्ध समूह जति ठूलो अपेक्षाले थिचिएको जस्तो देखिन्छ त्यतिनै आशंकाले घेरिएको प्रतीत हुन्छ।

तर निर्धारित अवधिमै विवादस्पद अनि महत्वपूर्ण प्राय: सबै सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजना तयार पारेको उक्त समूह आफ्नो यात्राको पहिलो खुड्किलो पार भएपछि निकै आशावादी देखियो।

पहिलो बैठक सकिएलगत्तै काठमाण्डूमा पत्रकारहरुमाझ प्रस्तुत भएका समूहका सदस्यहरुका अनुसार दुई पक्षीय सम्बन्धमा प्रायजसो खटपटको कारण बनिरहने विवादस्पद सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनर्विचार उनीहरुको कामको प्रस्थानविन्दु बनेको छ।

उक्त संयुक्त समूहमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गरिरहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवम् पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापाले भने, “सन् १९५० को सन्धिदेखि लिएर सबै प्रावधानहरुमा पुनरावलोकन गर्ने कुरामा हामी एकमत भएका छौं। यही अनुसार कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढ्ने निश्चित हामीले गरेका छौं”।

समूहका भारतीय सदस्यहरुले भने विगतमा नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धिलाई चर्को राजनीतिक मुद्दा बनाएकोप्रति असन्तुष्टिको संकेत त गरे, तर पुनरावलोकनका लागि आफूहरु तयार रहेको निचोड पनि संगसंगै सुनाए।

समूहमा भारतीय टोलीको नेतृत्व गरिरहेका सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका एक नेता भगतसिंह कोशियारीले भने, “सन् १९५० यता कोशी र कर्णालीमा धेरै पानी बगिसक्यो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरुलाई सुझाव दिनुहोस् त्यही अनुसार गर्छौं भनेर पनि भन्नुभयो। तर नेपाल सरकारको तहबाट कुनै प्रस्ताव आएको मलाई लाग्दैन”।

कार्यादेश

सन् १९५० को सन्धिसंगै जलस्रोत, व्यापार र वाणिज्य लगायतका अन्य दुई पक्षीय सन्धि सम्झौताको अध्ययन गरेर संयुक्त सिफारिश दिने कार्ययोजना समूहले बनाएको छ।

समूहका सदस्यहरुका अनुसार तीन, तीन महिनामा काठमाण्डू र दिल्लीमा पालैपालो बैठक बस्नेछ।

बैठक बस्नुपूर्व विभिन्न दुईपक्षीय मामिलामा सदस्यहरुले कार्यपत्रहरु तयार पार्ने र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय लिने योजना समूहले बनाएको छ।

सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकनमात्रै होइन आपसी समृद्धि हासिल गर्ने, विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उपायहरु सुझाउन पनि समूहलाई कार्यादेश दिइएको छ।

संविधान घोषणा र त्यसलगत्तै सीमा नाकामा उत्पन्न अवरोधपछि दुई पक्षीय सम्बन्ध चिसिएको प्रकरणबाट शिक्षा लिएको जस्तो देखिने समूहका सदस्यहरु आफ्ना सुझावहरु सम्बन्धित सरकारहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनेमा आशावादी पनि देखिए।

तर दुई देशका उपल्लो राजनीतिक तप्कामा बेलाबेला देखिइरहने खटपट त्यो आशामा तगारो बन्ने आशंका कतिपयमा देखिन्छ।