सार्क कति सार्थक?

स्थापनाको करिब तीन दशक भइसक्दा पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क अपेक्षा अनुसार सार्थक हुन नसकेका टिप्पणीहरु प्रशस्तै हुने गरेका छन्। किन सार्थक हुन सकेन त सार्क? महेश आचार्यको विश्लेषण:

खासगरी अन्य क्षेत्रीय संगठनहरु युरोपेली युनियन (इयु) र दक्षिणपूर्वी मुलुकहरुको समूह आशियानसंग तुलना गर्दै सार्क निकै पछि परेको आलोचना हुने गर्छ।

सार्कका वर्तमान महासचिव अर्जुनबहादुर थापा जस्तै यसको बचाव गर्नेहरुले भने अन्य संगठनहरुको तुलनामा सार्क धेरै पछि स्थापना भएकाले तिनीहरुकै हाराहारीमा सफलता अपेक्षा गर्न नहुने तर्क गर्ने गरेका छन्।

तर कतिपय आलोचकहरु तीन दशक थोरै समय नभएको भन्दै कान्छो संगठन भएको देखाएर सार्कले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न खोजेको ठान्छन्।

असान्दर्भिक ?

प्रख्यात पत्रिका ‘दी इकोनोमिस्ट’ले सन् २०१२ फेब्रुअरीमा प्रकाशित आफ्नो एउटा आलोचनात्मक आलेखमा भनेको थियो, “दक्षिण एसिया संसारकै सबैभन्दा न्यून एकीकृत भूभाग हो। भारतको कुल आयातको ० दशमलब ५ प्रतिशत हिस्सामात्रै छिमेकीहरुको छ भने भारतीय कुल निर्यातको ४ प्रतिशतमात्रै छिमेकीहरुबाट जान्छ। परस्परविरोधी भारत र पाकिस्तानले विश्व जनसंख्याको १/५ अंश ओगट्छन् तर उनीहरुको दुईपक्षीय व्यापार ३ अर्ब डलरभन्दा कम छ। मुख्य क्षेत्रीय संयन्त्र सार्क असान्दर्भिक भइसकेको छ”।

दुई वर्षपछि परिस्थति अहिले पनि खासै बदलिएको देखिदैंन।

सम्मेलनहरु कार्यान्वयन नहुने वाचाहरुको घोषणापत्र जारी गर्ने थलो बन्दै गएको भन्दै सार्कको आलोचना हुने क्रम रोकिएको छैन।

खुला व्यापारको उद्देश्य राख्ने साफ्टा घोषणा भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि त्यसमा परिकल्पना गरिएअनुसार कतिपय वस्तुमा भन्सारदर अझै घट्न सकेको छैन।

पछिल्लो विवरण अनुसार हालसम्म साफ्टा अन्तर्गत सदस्य मुलुकहरुबीचको निर्यात जम्मा तीन अर्ब अमेरिकी डलर मात्रै छ।

सुखद संकेत!

नियमित शिखर सम्मेलन डाक्न समेत सार्कले पटकपटक अप्ठ्यारा झेल्नुपरेको छ।

सन् १९८५ मा सार्क विधिवत् स्थापना हुंदाबखत हरेक वर्ष शिखर सम्मेलन गर्ने योजना बनाइएको थियो।

तर कहिले भारत-पाकिस्तान द्वन्द्व त कहिले अन्य सदस्य मुलुकभित्र विकसित प्रतिकूल घरेलु राजनीतिक अवस्थालाई देखाएर शिखर सम्मेलन पटकपटक पछि धकेलिएका छन्।

यसपटकको सम्मेलन पनि मालदिभ्समा भएको १७औ सार्क सम्मेलनको तीन वर्षपछि नेपालमा हुन लागेको छ।

परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापा जस्ता कतिपय विश्लेषकहरु कतिपय सदस्य राष्ट्रहरुको अस्थिर घरेलु राजनीति र सदस्य राष्ट्रहरुबीचको आपसी अविश्वासलाई सार्कले अपेक्षित गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण ठान्छन्।

तर सन् १९६७ मा गठित आशियनमा कतिपय सदस्य राष्ट्रबीच समुद्री सीमा जस्ता विषयलाई लिएर गहिरो कटुता भएपनि उसले खुला व्यापारको अवधारणालाई अत्यन्तै प्रभावकारी ढंगले लागू गरिरहेको छ।

द्वितीय विश्वयुद्धपछि नै धेरथोर स्वरुप ग्रहण गर्न थालेको इयुले साझा मुद्रा नै अंगालिसकेको छ।

तर सार्कको सबैभन्दा ठूलो अनि शक्तिशाली मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्कलाई नयां दिशा दिने वाचाहरु गरिररहंदा यो क्षेत्रीय संगठनप्रति पछिल्लो समय केही आशा जागेको ठान्नेहरु पनि प्रशस्तै छन्।

मोदीले गत मे महिनामा आफ्नो शपथ ग्रहणमै सार्क सदस्य मुलुकका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखलाई निम्त्याएर नौलो अभ्यास थाल्दै सार्कलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत दिइसकेका छन्।

कमजोर सञ्जाल

सार्कले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताइएका बेला आपसी यातायात सञ्जाल सुदृढ पार्नुपर्ने आवाजहरु जोडतोडका साथ उठिरहेका छन्।

सन् २००६ मा सार्क सचिवालय आफैले सम्भावित क्षेत्रीय सडक, रेल, समुद्री तथा हवाइ मार्गहरु पहिचान गरेपनि आठ वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस काम हुन सकेको छैन।

यसपालिको सम्मेलनमा सडकमार्गबाट सवारी साधनको आवातजावतसम्बन्धी सम्झौता--मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट तथा रेलवे सञ्जाल विस्तारसम्बन्धी सम्झौता हुने भनिएको छ।

तर भारतको सक्रियतामा तयार ती प्रस्तावहरुप्रति पाकिस्तानले खासै रुचि नदेखाएकाले सम्झौता हुने,नहुने अन्योल नै रहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउंछन्।

उपलब्धि

कमजोरीहरु रहंदारहंदै पनि सार्कले केही उपलब्धिहरु हासिल गरेको ठान्नेहरु हुंदै नभएका होइनन्।

सार्क स्थापनायता यो क्षेत्रमा कुनै ठूलो युद्ध नभएको, कार्यान्वयनमा केही समस्या भएपनि साफ्टाको अवधारणा अवलम्बन गरिएको, सार्क सदस्य राष्ट्रहरुबीच सीमित भएपनि उदार भिसाप्रणाली थालिएको, दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको जस्ता घटनालाई उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ।

जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तारले पनि घनिभूत रुप लिएको भन्दै अधिकारीहरु खुसी व्यक्त गर्ने गर्छन्।

तर यतिमै सन्तुष्ट हुनेहरुलाई आलोचकहरुको सुझाव छ, जहिलेसम्म अविश्वासको बादल फांट्दैन, क्षेत्रीय अर्थबजार विस्तार हुंदैन अनि यातायात सञ्जाल सुदृढ हुंदैन तबसम्म सार्क सांचो अर्थमा सार्थक हुनेछैन।