सम्पत्ति शुद्धिकरण रोक्न सुझाव
कालो धनलाई सेतो बनाउने काममाथि निगरानी राख्ने अन्तरार्ष्ट्रिय संस्था फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स अर्थात वित्तीय कारवाही कार्यदलले नेपालमा भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ।
निगरानीका लागि दुइदिने स्थलगत भ्रमणमा नेपाल आएको कार्यदललले शुक्रबार सरकारी अधिकारीसँग त्यस्तो जोड दिएको हो।
उक्त संस्थाले नेपालमा हुँदै आएका कालो धन्धा नियन्त्रण गर्न नसके कालोसूचिमा पार्ने चेतावनी केही समय अघि दिएको थियो।
नेपालले विभिन्न ऐन बनाएको छ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी राख्ने नयाँ निकायहरु समेत स्थापना गरेको छ।
विज्ञहरु भन्छन्, अझ पनि कार्यदलले औंल्याएका सबै व्यवस्था भइसकेको छैन।
नियमित
कार्यदलको निगरानीमा परेकाले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण रोक्न भएका प्रयत्न जाँच्न उक्त अन्तर्राष्ट्रिय निकाय नियमित रुपमा नेपाल आउने गरेको छ।
कार्यदलको ताकेताकै कारण राष्ट्रपतिले संविधानसभा विघटन भए लगत्तै अन्योलका वातावरण बीचपनि विभिन्न आर्थिक अध्यादेशहरु स्वीकृत गरेका थिए।
विधेयक बाहेक नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरिएको छ।
अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकमा सम्पत्ति निर्मलीकरण इकाईहरु छन्।
कार्यान्वयन
बिहीबार र शुक्रबार विभिन्न निकायको अनुगमन गरेको कार्यदलले नेपालमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन पर्खेको सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माको भनाइबाट मिल्छ।
उनी भन्छन्, "छोटो समयमा नेपालले गरेको नितिगत संस्थागत र कार्यविधिगत विषयबाट उनीहरु सन्तुष्ट थिए अब सन्दर्भ हो कार्यान्वयनको।"
शुद्धिकरण रोक्ने क्रममा विभागले केही समयअघि डन भनेर चिनिएका गणेश लामा, दिपक मनाङे लगायत २७ जनामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो।
महानिर्देशक शर्माका अनुसार अहिले विभागमा करिब ५०० वटा उजुरी परेका छन् र तिनमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
आफू अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार रहेका बेला कार्यदलसँग भएको कुराकानी सम्झँदै अर्थशास्त्री केशब आचार्य भन्छन् अझ पनि कैयौं व्यवस्थाहरु गर्न बाँकी छ।
फाइदा
नेपालले वित्तिय कारवाही कार्यदलको सदस्य बन्न चाहेको छ।
सदस्य बन्न पाएमा नेपाललाई ठूलै फाइदा हुने आचार्य बताउँछन्।
उनल भने, "नेपालमा कालो धनलाई सेतो बनाइन्न भन्ने प्रमाणपत्र जस्तो हुन्छ जसले नेपालमा विदेशी लगानीको बाटो खुला गर्नेछ।"
तर कार्यदलबाट कालो सूचिमा परे देशमा विदेशी लगानी नआउने त छँदैछ विदेशबाट आयात निर्यात गर्न प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवसायीहरुलाई समेत कठीन पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
