समावेशी विधेयकप्रति आयोग, विपक्षी असन्तुष्ट
निजामती लगायतका सरकारी सेवाहरुमा ४८ प्रतिशत सीट महिला तथा विभिन्न जातजातिका लागि आरक्षण प्रस्ताव गरिएको समावेशी विधेयकप्रति लोक सेवा आयोगका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलेपनि तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषदले विधेयक पारित गरी संसदमा लैजाने निर्णय गरेको बेला ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै सीट आरक्षणको लागि प्रस्ताव गरिएमा आफुहरुलाई मान्य नहुने कांग्रेसले बताएको छ।
जटिलता
विपक्षीको सो भनाईपछि विधेयक कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको छ।
सत्ताधारी माओवादी र तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाबीचको सहमति बमोजिम सरकारले तयार पारेको समावेशी विधेयकप्रति लोक सेवा आयोगको परामर्श मागिएको थियो।
उक्त विधेयकले आरक्षणको कोटा तोक्दा संविधानको भावना अनुसार केवल सामाजिक वा जातजातिगत आधारमात्र नलिई आर्थिक पछौटेपनको आधारलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने परामर्श सरकारलाई दिएको आयोगका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन्।
उनीहरुका अनुसार पिछडिएको भनिएकै जातिभित्र कतिपय सम्पन्न र सबल रहने र अगाडि परेको भनिएको जातिभित्रपनि कैयौं गरीब र दुर्बल हुन सक्ने हुनाले एकैनासको आधार ठिक हुँदैन।
तर सरकारले चाहीं हालको लागि आर्थिक आधारमा आरक्षण गर्न नसकिने बताएको छ।
“आरक्षणमा आर्थिक पाटोबाट हेर्ने चलन कतै छैन। त्यो हुनुपर्छ भन्ने त हो, तर त्यो कसरी गर्ने? त्यसबारे कुनै सर्वेक्षणपनि भएको छैन,” कानुन मन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले बताए।
असहमति
यसअघि संसदमा प्रस्तुत भइसकेको समावेशी विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले हालको नयाँ विधेयक बनाएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पुरानो विधेयकमा रहेको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी सीट आरक्षणका लागि छुट्ट्याउने कुरासंग सहमत नहुने बताएको छ।
“संसारका विभिन्न मुलुकमा कहींपनि ४५ प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षण दिने गरिएको छैन। यहाँ के कति कारणले ४५ बाट बढाएर ४८ बनाउनु पर्यो? सरकारले सदनमा कारण त बताउला तर सर्सर्ती भन्दा ४५ भन्दा माथि जाने पक्षमा कांग्रेस छैन,” कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले भने।
अर्को विपक्षी नेकपा एमाले विधेयकमाथि सरकार र तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले अनावश्यक राजनीति गरेको ठान्छ।
“भइराखेको विधेयक अनावश्यक रुपमा फिर्ता लिएर अर्को ल्याउनुमा सरकारले राजनीति बाहेक केही गरेको छैन,” एमालेको प्रमुख सचेतक भीमप्रसाद आचार्यको भनाई थियो।
मोर्चा र माओवादीको सहमतिमा बनाइएको उक्त विधेयकप्रति यस अघि सरकारकै माथिल्ला तहका अधिकारीहरु असन्तुष्ट रहेका समाचारहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्।
