किन दक्षिण भारतले उत्तरभन्दा राम्रो गरिरहेको छ

भारतका दक्षिणी राज्यहरू बाँकी राज्यहरूभन्दा स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक अवसरका सन्दर्भमा निकै अगाडि बढिरहेका छन्? त्यसको परिणाम के हुन्छ? एकजना तथ्याङ्क वैज्ञानिक निलकन्ठन आरएसले गरेको विश्लेषण।

मानौँ भारतमा एक बच्चा जन्मियो।

पहिलो त जनसङ्ख्या वृद्धिदरको आधारमा भन्दा उक्त बच्चा उत्तरी भारतको तुलनामा दक्षिणी भारतमा जन्मिने सम्भावना कम हुन्छ।

तर मानौँ उनी दक्षिणमै जन्मिइन्।

ती बालिका बाँकी राज्यभन्दा कम शिशु मृत्यु दर रहेको दक्षिणमा रहेकीले उनको पहिलो वर्षमा मृत्यु नहुने सम्भावना प्रबल छ।

उनले खोप पाउने सम्भावना बढी छ, उनी जन्मिएका बेला उनकी आमाको मृत्यु हुने सम्भावना कम छ र उनलाई बालबच्चाका लागि दिइने सेवामा पहुँच हुनेछ अनि शैशव कालको पोषण पनि तुलनात्मक रूपमा बढी पाउनेछिन्।

उनले उनको पाँचौँ जन्मदिन मनाउने सम्भावना पनि प्रबल छ। उनले बिरामी परेका खण्डमा अस्पताल वा डाक्टरको सेवा पाउने सम्भावना बढी छ त्यसैले उनी तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा लामो समय बाँच्नेछिन्।

उनी विद्यालय पढ्न जान पाउँछिन् र विद्यालयमा धेरै वर्ष बिताउन पाउनेछिन्। उनी कलेज जाने सम्भावना पनि धेरै छ।

उनले कृषिमा वा बाँच्नका लागि अर्थोपार्जन गर्नैपर्ने काममा भन्दा त्यस्तो काम खोज्नेछिन् जसले उनलाई अलि बढी तलब दिन्छ।

त्यसपछि उनी कम बालबच्चा भएकी आमा बन्नेछिन्। उनका बच्चाहरू उनीभन्दा अझ बढी शिक्षित हुनेछन्। र उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा बढी हुनेछ। चुनावमा मतदाताका रूपमा प्रभाव पनि बढी हुनेछ।

छोटकरीमा भन्दा उत्तरी भारतको तुलनामा दक्षिणी भारतमा जन्मिने एक बच्चाले स्वस्थ्य, आर्थिक रूपमा सम्पन्न, सुरक्षित र सामाजिक रूपमा प्रभावशाली जीवन बिताउँछ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक अवसरका विभिन्न सूचकहरू हेर्दा दक्षिण र उत्तर भारतीय राज्यहरूको फरक यति स्पष्ट छ कि त्यो युरोप र सब सहारन अफ्रिकाको तुलना गरे जस्तै छ।

तर सधैँभरि त्यस्तै अवस्था थिएन।

सन् १९४७ को स्वतन्त्रताका बेला चार दक्षिणी राज्यहरू तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला र आन्ध्र प्रदेशले भारतको जनसङ्ख्याको एक चौथाइ भाग ओगटेका थिए तर ती राज्यहरू विकासका सन्दर्भमा मध्यतिर वा अन्तिमतिर पर्दथे।

(पाँचौँ राज्य तेलङ्गना सन् २०१४ मा बनेको थियो।)

तर दक्षिणी राज्यहरू भारतका बाँकी राज्यका तुलनामा सन् १९८०को दशकमा सकारात्मक रूपमा अघि बढ्न थाले र त्यो क्रम बढ्दै गयो।

तर त्यस्तो कसरी भयो भन्नेबारे एउटै मात्र जबाफ भने छैन।

हरेक राज्यको आफ्नै विशेष कथा छ तर सारमा प्रगति हुनुको मुख्य कारणमा हरेक राज्यका आफ्नै विशेष नीति कारक हुन्।

त्यस्ता नीति केहीले काम गरे। केही विफल भए। र कैयौँ आर्थिक अपचलनहरू पनि भए। तर यी राज्यहरू कैयौँले विश्वास गरे झैँ प्रजातन्त्रको प्रयोगशालाका रूपमा रहे।

त्यसको एउटा उदाहरण मध्य दिनमा उपलब्ध गराउने खाना हो जुन सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइन्छ। यस्तो प्रयोग तमिलनाडुबाट सुरु गरिएको हो।

यो योजना तमिलनाडुमा विद्यालय भर्ना दर बढेपछि अन्त्य गरियो। अहिले भारतभर विद्यालय भर्ना दर सबभन्दा धेरै रहेको राज्य हो तमिलनाडु।

छिमेकी केरलामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको प्रगतिका पछाडि राजनीतिक परिचालन र राज्यका सामञ्जस्यपूर्ण संस्कृतिलाई नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले कारक भनेका छन्।

राजनीतिशास्त्री प्रेरणा सिंहले उपक्षेत्रीयबादलाई पनि अर्को सम्भावित कारक बताउँछिन्।

तर दक्षिणी राज्यको सफलताले अर्को विशेष समस्या पनि पारेको छ।

चार राज्यहरूको उत्तरी राज्यहरूको तुलनामा सानो जनसङ्ख्या छ। एक पुस्ता यता त्यहाँको जनसङ्ख्या वृद्धिदर पनि कम छ।

उनीहरूको समृद्धिले उनीहरूले तिर्नुपर्ने कर पनि बढी हुन्छ। सानो जनसङ्ख्या भएकाले प्रति व्यक्ति आधारमा केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने कर पनि कम हुन गएको छ। त्यसैले आफ्नो सफलताका लागि आफूहरूलाई सजाय दिइएको भनेर अर्थ्याउने गरेका छन्। पछिल्ला कर सुधार कार्यक्रमले त्यसलाई झन् नराम्रो बनाइदिएका छन्।

विगतमा सबै राज्यहरूले अप्रत्यक्ष करबाट राजश्व बढाउँथे जसका कारण उनीहरूले आफ्नै नीति बनाएर तमिलनाडुमा दिवा खानाको व्यवस्था गरेका थिए।

तर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी नीति ल्याइएपछि त्यसले सम्पूर्ण देशलाई एकल बजारमा एकीकृत गरेको छ तर राज्यहरूले भने आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्ने उपायका लागि निकै कम स्थान छ। त्यसैले पैसाका लागि उनीहरू सङ्घ सरकारबाट आउने पैसामा भर पर्नुपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ।

तमिलनाडुका अर्थमन्त्री पी थियागाले हालै भनेका थिए, "यदि तपाईँले राज्यबाट सबैखाले कर हटाएर जीएसटीको बाल्टिनमा हाल्ने हो भने राज्यहरूले कसरी आफ्नो राजश्व नीति बनाउन सक्छन्? त्यसले त राज्यहरूलाई महानगरमा पो परिणत गरिरहेको छ।"

यस्तो व्यवस्थाले गर्दा केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकारबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्दै गएको छ। उदाहरणका लागि सन् २०२० मा दिल्ली र राज्यहरूबीच जीएसटी विषयमा लामो राजनीतिक सङ्घर्ष चल्यो। अन्ततः राज्य सरकारहरूले कानुनी रूपमा उनीहरूले पाउनुपर्ने रकम नपाए अदालत जाने धम्की दिएपछि सङ्घीय सरकार त्यस्तो रकम तिर्न सहमत भयो।

यो वर्षको सुरुमा पनि प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकारबीच ऊर्जाको मूल्य घटाउनेबारे पनि तनाव उत्पन्न भएको थियो जसमा केन्द्रले राज्यहरूलाई ऊर्जाको मूल्य घटाउन भनेको थियो तर कैयौँ दक्षिणी राज्यहरूले त्यसो गर्न मानिरहेका थिएनन्।

यो त्यस्तो समस्या हो जसको सजिलो समाधान छैन।

एकातिर उत्तर प्रदेशमा मानिसहरू सरकारी सेवा र कल्याणकारी योजनामा तमिलनाडुका नागरिकसरह आफूलाई व्यवहार गरियोस् भन्ने चाहन्छन्। तर अर्कोतिर तमिलनाडुमा त्यस्ता मानिसहरू छन् जसले जटिल कर प्रणालीका कारण उत्तर प्रदेश जस्ता राज्यमा बढी पैसा पठाउनु परेको ठान्छन्।

त्यति मात्रै होइन- दक्षिण र केन्द्रीय सरकारबीचको सम्बन्ध अझ बढी बोझिलो बन्न सक्छ किनभने सन् २०२६ मा सीमाङ्कन हेरफेर हुनेछ।

यस अघि सन् १९७६ मा जनसङ्ख्यामा भएको हेरफेरका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको सिमाङ्कन हेरफेर गर्ने काम भएको थियो।

यसको अर्थ हो राजश्वमा कमी र आफ्नै नीति बनाउने स्वतन्त्रताको अभाव सँगसँगै समृद्ध दक्षिणले भविष्यमा संसद्मा सिट पनि कम मात्र पाउनेछ।

नीलकण्ठ आरएस तथ्याङ्क वैज्ञानिक हुन् र साउथ भर्सेस नर्थ पुस्तकका लेखक पनि।