चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने, अबको प्रक्रिया के?

संसद्‌को महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग बयान सकेर तयार पारेको प्रतिवेदन संसद्‌ सचिवलायमा बुझाउने उक्त समितिका सदस्यले बताएका छन्।

शनिवार मध्यरातिबाट यो कार्यकालको संसद् अधिवेशन अन्त्य हुन लागेका बेला सदनमा पेस गर्ने "समय नभएकाले" सचिवालयमा प्रतिवेदन दर्ता गर्न लागिएको उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि प्रतिवेदनको मस्यौदाबारे शनिवार दिउँसो छलफल गरेर मात्र निर्णय लिइने बताइएको छ।

समितिको सभापतित्व गरिरहेका सांसद् रामबहादुर विष्टले भने, "महाअभियोगको विषय संसद्‌को यो कार्यकालबाट टुङ्गो लाग्ने स्थिति छैन तर हामी प्रतिवेदन चाहिँ संसद् सचिवालयमा बुझाउँछौँ।"

"त्यसपछि सभामुखज्यूले के निर्णय गर्नुहुन्छ। हामीले त उहाँलाई बुझाउने हो।"

शनिवार बिहान जबरासँग पूरक बयान लिएर उनले दिएको बयानलाई प्रमाणीकरण गरेपछि समितिले अन्तिम निर्णय गर्न लागेको बताएको छ।

मस्यौदा वितरण

समितिका सदस्यहरूलाई प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा शनिवार वितरण गरिएको त्यसका सदस्य मीन विश्वकर्माले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका छन्।

उनका अनुसार जबराले आफूले दिएको बयानलाई यसअघि हस्ताक्षर गरेर प्रमाणीकरण गर्न आनाकानी गरेका थिए।

तर शनिवार बिहान भने उनले हस्ताक्षर गरेको र पुरक बयान दिएको विश्वकर्माको भनाइ छ।

त्यसपछि बैठकमा प्रतिवेदनबारे दफावार छलफल भएको उनले बताए।

"अब तीन बजेको बैठकमा निर्णय गरेर हामी संसद् सचिवालयमा यसलाई दर्ता गर्छौँ," उनले भने।

अब के हुन्छ?

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद्‌मा महाअभियोगका लागि सिफारिस गरेमा त्यसलाई सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसरी पेस भएको प्रस्तावलाई "प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ सदस्य सङ्ख्याले पारित गरेमा" उक्त व्यक्ति पदमुक्त हुने संविधानमा उल्लेख छ।

तर अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल शनिवार नै सकिने भएकाले त्यसले अन्योल उत्पन्न गरेको कतिपयको भनाइ छ।

यद्यपि सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरू तथा महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरूले पनि आगामी संसद्‌मा उक्त विषय सर्ने बताइरहेका छन्।

एकजना संवैधानिक कानुननका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य पनि महाअभियोगको प्रस्ताव अब स्वत: चुनावपछिको प्रतिनिधिसभामा सर्ने बताउँछन्।

बीबीसीसँग उनले भने, "अब सिफारिस समितिले प्रतिवेदन संसद्‌लाई बुझायो भने आगामी संसद्‌मा पेस भएर त्यो पारित हुने वा नहुने निर्णय हुन्छ। प्रतिवेदन बुझाएन भने आगामी संसद्‌ले नयाँ समिति बनाएर अधुरो काम गर्नुपर्ने हुन्छ।"

संविधानले त्यो बाटो नछेकेकाले महाअभियोगलाई किनारा लगाउने काम अब चुनावपछिको प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने उनको मत छ।

'अर्को संसद्‌मा सर्ने आधार छैन'

तर अन्य कतिपय कानुनका जानकारहरू शाक्यको मतसँग सहमत छैनन्।

एकजना पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि अहिलेको सिफारिस समितिले प्रतिवेदन सचिवालयमा दर्ता गराउँदैमा त्यो आगामी प्रतिनिधिसभामा नसर्ने बताउँछन्।

बीबीसीसँग उनले भने, "यो प्रतिनिधिसभाबाट नयाँमा सर्नका लागि त्यस्तो सर्ने कडी त हुनुपर्‍यो। यहाँ त्यो कडी नै छैन। संवैधानिक व्यवस्थाले पनि त्यसो भन्दैन।"

"कतिले अमेरिका र भारतको पनि उदाहरण दिनुभयो तर त्यहाँ हाम्रोमा जस्तो प्रतिनिधिसभाका सदस्य मात्र सिफारिस समितिमा हुने भन्ने भन्दा फरक व्यवस्था भएर हो। संसद् सदस्य बाहेकका मानिसहरू पनि छानबिनमा भएको भए नयाँ संसद्‌ले त्यसलाई स्वामित्त्व लिनसक्थ्यो।"

उनले त्यसका साथसाथै पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका हकमा उनको पद सकिएकाले महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको भनिएको उनले बताए।

त्यसका आधारमा पनि आगामी मंसिर अन्तिम साता कार्यकाल सकिन लागेका राणाविरुद्धको महाअभियोग अर्को संसद्‌मा नजाने उनको तर्क छ।

उनले भने, "प्रतिनिधिसभाको मृत्युसँगै महाअभियोग सिफारिस समितिको अस्तित्व शून्य हुन्छ। अब भन्नुस् त्यो कसरी सर्छ? अर्को संसद्‌ बन्दासम्म उहाँको कार्यकाल सकिन्छ त्यसले पनि सर्ने अवस्था देखिँदैन।"

"संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक रूपमा पनि यो महाअभियोग प्रस्ताव आगामी संसद्‍मा सर्दैन।"

महाअभियोग प्रस्ताव

जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव गत वर्ष फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो।

त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोग सिफारिस समिति बनाएका थिए।

चैत २ गतेका लागि उक्त प्रस्तावमाथि छलफलको मिति पनि तोकिएको थियो। तर चैत १ गते राति सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको थिएन।

प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि त्यसबारे थप कारबाही अघि नबढाइएपछि धेरैले महाअभियोग प्रस्तावलाई लिएर सत्तारूढ दलसहित विपक्षीको समेत आलोचना गरेका थिए।

महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको साढे पाँच महिनापछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो।

को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा?

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि पौष २०७५ मा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

उनको जन्म मङ्सिर २०१४ मा काठमाण्डूको कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।

उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्।

उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए।

महाअभियोगबारे संवैधानिक प्रक्रिया

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने उल्लेख छ।

त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्।

"त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ," संविधानमा उल्लेख गरिएको छ।

उपधारा २ बमोजिम त्यस्तो उजुरी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा ३ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिले सङ्घीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा सिफारिस गरेमा उपधारा २ अनुसार महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्ने संविधानमा उल्लेख छ।

उपधारा २ बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

त्यस्तै महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएर पदमुक्त भएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ।