सङ्घीय अभ्यासमा प्रदेश सरकार: 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' सरकारबाट जनताले के पाए?

वर्षौँदेखि पछाडि परेको सुदूरपश्चिमलाई सङ्घीयतासँग एउटै आशा थियो, विकासको। स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाको हिसाबले मात्र नभइ केही जिल्ला भौगोलिक दृष्टिले समेत अझैँ चरम बिकटतामा छन्।

कहिले बेलैमा उपचार नपाउँदा अछाममा सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको खबर त कहिले दार्चुलामा निर्वाचन सामग्री हेलिकप्टरमार्फत् पुर्‍याउनु परेका खबरले नै त्यो अवस्था दर्शाउँछ।

सङ्घीयताले कामभन्दा बढी गफ गर्ने र नेतालाई मात्र ठूलो बनाउने प्रवृत्तिको विकास गरेको कतिपयको गुनासो सुनिन्छ।

धनगढीस्थित न्याशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास्टका प्रबन्ध निर्देशक एवम् अर्थशास्त्री शिवहरी शर्मा मुडभरी सङ्घीयताको पाँच वर्षमा जनताले कुनै परिवर्तन देख्न नपाएको ठहरमा छन्।

"प्रदेशमा सरकार हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन," शर्माले भने, "पाँच वर्षको समयमा ऊर्जा, यातायात र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही काम भएको हो तर यसको लागि प्रदेश सरकारको कुनै योगदान छैन। जे काम प्रदेश सरकारले गर्छ त्यो त स्थानीय तहले झनै राम्रोसँग गरेको छ।"

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री सम्हालेको पाँच वर्ष पुग्नै लागेको छ। शिक्षाबाट वञ्चित र भारतमा वर्षौँ चौकीदारी गरेर फर्किएका भट्टको पृष्ठभूमिका कारण कतिपयले इमान्दार शासकको रूपमा झन् धेरै अपेक्षा गरेको पाइन्थ्यो।

मुख्यमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्न

चुनाव अघि भट्टले प्रादेशिक सरकारले सुदूरपश्चिमको विकासलाई टेवा पुर्‍याउने बताएका थिए। तर नागरिकको गुनासो उही पुरानै खालका छन्। बरु भट्टले चार पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। भाग पुर्‍याउन दुई वटा मन्त्रालय नै फुटाए।

सुरुमा नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गरेका भट्टले केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा पनि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गरे। सात सदस्यबाट सुरु भएको मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनेको छ। प्रदेशसभाका ५३ सदस्यमध्ये २३ जना मन्त्री बनिसके।

"मन्त्रीहरू परिवर्तन हुने बित्तिकै हाम्रो संस्थागत मेमोरी पनि परिवर्तन हुन्छ। मनोविज्ञान परिवर्तन हुन्छ", नेकपा एमालेका सांसद लीलाधर भट्टले भने, "कर्मचारीहरूले गर्नुपर्ने काम पनि गर्दैनन्। उसले राजनीतिक नेतृत्वको चाप्लुसी र दबावमा काम गरेको देखिन्छ।"

मुख्यमन्त्री भट्ट पनि कामको गतिमा असर परेको स्वीकार गर्छन्।

"राष्ट्रिय राजनीति र अन्य प्रदेशहरूमा भएका फेरबदलका कारण सुदूरपश्चिममा पनि राजनीतिक असर पर्‍यो", भट्टले भने, "काठमाण्डूले समयमा सचिवहरू पठाइदिएन। मनोमानी ढङ्गमा मन्त्रालयका प्रमुख सचिवहरू परिवर्तन भए। अझ केन्द्रको निजामती ऐन नआएका कारण समस्या भयो। प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा सुरक्षामा हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार रहन पाएन।"

अर्थशास्त्री मुडभरी विकास गर्न नसकेपछि अनेक किसिमका बहानाबाजी गरिएको दाबी गर्छन्। मुडभरीले भने, "राजनीति मातहत कर्मचारी हुन्छन्। सङ्घीयताका सञ्चालकहरूले नै सङ्घीयता विरोधी काम गरे।"

मुख्यमन्त्री भट्ट भने सङ्घीयता कार्यान्वयनको काम शून्यबाट गर्नु परेकाले सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको तर्क गर्छन्।

प्रदेशले दियो सिटी स्क्यान मेशिन

मुख्यमन्त्री भएको झन्डै दुई सातासम्म बस्ने ठाउँ समेत नभएको सम्झिँदै भट्ट भन्छन्, "कानुन थिएन। कर्मचारीको अभाव थियो। एउटै कर्मचारीले तीन-चार वटा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्थ्यो।"

आफूले सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेको मुख्यमन्त्री भट्ट बताउँछन्।

"मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेकै दिन म सेती अस्पताल पुगे, एउटा एक्स-रे मेशिन समेत थिएन", भट्टले भने, "अहिले सिटी स्क्यान मेशिनसम्मको व्यवस्था गरेका छौँ।'

एकात्मक राज्य प्रणालीका कारण विगतमा विकास आयोजना सुदूरपश्चिमका विकट गाउँमा नपुगेको उनको तर्क छ।

'योजना माग्न काठमाण्डू जानु पर्ने अवस्थामा पहुँच नभएका व्यक्ति र ठाउँमा वर्षौँसम्म सरकारको अनुभूति वा उपस्थिति भेट्न नसकेको' उनी बताउँछन्।

भट्टले भने, "तर आज प्रदेशको विकास योजना नपुगेको सुदूरपश्चिमको कुनै भूगोल छैन। चाहे खानेपानी होस् या सिँचाइको कुरा होस्।"

प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको उनको दाबी छ। विशेषगरी ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रमका कारण गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षामा योगदान भएको उनी बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री भट्टका अनुसार विगत ७० वर्षयता झन्डै ११ सय किलोमिटर सडक बनेको तर पहाडका सडकमुकाम र तराईका केही भागमात्र कालो पत्रे भएको छ, "पछिल्लो साढे चार वर्षमा प्रदेश सरकारले ५०० किलोमिटरसम्म ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गरेको छ।"

केन्द्र सरकारका कारण प्रदेश सरकार सङ्कुचनमा परेको गुनासो अन्य प्रदेश जस्तै सुदूरपश्चिमको पनि छ।

"काठमाण्डूमा बस्ने प्रशासनिक तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण प्रदेश सरकारलाई सङ्कुचनतिर धकेल्ने प्रवृत्तिको छ", भट्टले भने, "अहिले भौतिक संरचना त तयार भयो तर एउटा कार्यकाल सकिँदासम्म पनि कर्मचारीको कुल दरबन्दीको ६० प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको छ।"

मुख्यमन्त्रीको प्रतिप्रश्न

२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले अस्थिरताको कारण विकास हुन नसकेको भन्दै मत मागेको थियो।

स्थिर सरकारको आशा देखाएका यी दुई दलको सहकार्यले दुई तिहाइ बहुमत पाए।

विपक्षमा नेपाली कांग्रेस र अर्को दल भए पनि सदनमा कानुन वा बजेट पास गर्दा सामान्य छलफलबाहेक सदन रोक्नु पर्ने गरी द्वन्द्व भएन।

भट्टले भने, "तर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलका कारण समस्या भोग्नु पर्‍यो। पार्टीभित्र र बाहिर विभिन्न भ्रम सिर्जना गरेर अस्थिरता ल्याउने प्रयास भए।"

उनी अहिले सङ्घीयताबारे उठेका जस्तै प्रश्न विगतका परिवर्तनका बेला पनि उठेको बताउँछन्।

"राणा वा पञ्चायत कालको अन्त्यपछि लोकतन्त्र/बहुदलबारे प्रश्न नउठेका होइनन्," प्रदेश सङ्घीयताको मेरुदण्ड भएको बताउँदै भट्टले भने, "सङ्घीयताबारे पनि भएको त्यही हो। आधारभूत कुराहरू पाइसकेका ठूला सहरलाई सङ्घीयताको आवश्यकता नहोला तर सङ्घीयता त्यहाँ खोज्नु पर्छ जहाँ आवश्यक थियो।"

तर विकास, अग्रगमन र परिवर्तन नचाहनेहरूले सङ्घीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने गरेको उनको भनाइ छ।

जनतालाई राहत दिन प्रदेशको लगानी

सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्द बोहरा प्रदेश सरकारले जनताको आवश्यकताअनुसार बजेट खर्च गरिरहेको बताउँछन्।

"सरकारले सेती अस्पताललाई २५० शय्याको घोषणा गरेको छ। महाकाली अस्पताल र टीकापुरमा अर्को ५० शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि योजना अघि बढाएको छ," बोहराले भने।

सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेले पनि मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीको दाबीलाई बल दिए।

उनले प्रदेश सरकार गठन भएपछि अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवादेखि उपकरणहरू थपिएको बताए।

त्यस्तै कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितको उपचार गर्न बेग्लै एक सय शय्याको विभाग स्थापना गरिएको छ जसलाई अन्य सङ्क्रामक रोगहरूको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने डा. पाण्डेको धारणा छ।

"शय्या मात्र होइन अत्यावश्यक ठूला उपकरणहरू जोडिएका छन्। विशेषज्ञ सेवा दिन थालेका छौँ," पाण्डेले भने, "पहिले आइसीयू बेड चारबाट १५ पुगेको छ। भेन्टिलेटर एउटा थियो, २५ पुग्यो।"

हरेक दिन करिब १,२०० सयले ओपीडी सेवा लिने सेती अस्पतालमा जनशक्तिको भने अझै अभाव रहेको पाण्डेले जनाए।

सोही समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका ९ जना विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र पढाउने नीति बनाएको छ।

त्यस सुविधाबाट छनौट भएकाहरूले पढ्न सुरु समेत गरिसकेका छन्। पढेर डाक्टर भएका उनीहरूले दुई वर्ष प्रदेशमा सेवा दिनु पर्ने मन्त्रीले बताए, "सामाजिक विकास मन्त्रालयमा म चौथो मन्त्री हुँ। प्रणाली बनेपछि मान्छे फेरिएर असर पर्दैन।"

तर सङ्घबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको उनको गुनासो छ, "हामीसँग सडक, शिक्षालय, अस्पतालहरू कम छन्। त्यसैले सङ्घीय सरकारले हाम्रो लागि जति गरिरहेको छ त्यसको दोब्बर गर्नु पर्छ। सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ।"

कानून बने तर कार्यान्वयन?

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावल प्रदेश सरकारले झन्डै पाँच वर्षको अवधिमा ३९ वटा कानुन बनाएको सुनाए।

तर कार्यान्वयन फितलो भएको र धेरै संशोधन गर्नु पर्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ।

अहिले पनि कर्मचारी अभाव हुनु र प्रहरीहरू सङ्घीय सरकार मातहतमा रहनुलाई उनी प्रदेश सरकारको अड्चन ठान्छन्, "घटना हुँदा यहाँको मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर मान्छे छैनन्, मन्त्रालय सेनाबिनाको कमान्डरजस्तो छ।"

प्रदेश सरकारले पारित गरेको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनले करारमा भर्ती गरिएका कर्मचारीहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेताहरूले आफूखुसी भर्ती गरेका आफन्त र कार्यकर्तालाई स्थायी गर्न यो कानुन बनाइएको भन्दै विरोध भएको छ।

एमाले सांसद लीलाधर भट्ट विगतमा आफ्नो सरकारका पालामा बनेका कतिपय विधेयक पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्।

"लोकसेवा आयोगको विधेयक २ वर्ष अघि पास भएको हो। तर अहिलेसम्म पहिलो लटको पहिलो कर्मचारीले हाजिर गर्न सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री नियमावली बनाउन सक्नु हुन्न। निजामती ऐन बनाउन सक्नु हुन्न। हामीले सुशासन सम्बन्धी ऐन सबैभन्दा पहिले पारित गरेको तर कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन", आलोचनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुँदै सांसद भट्टले प्रश्न उठाए, "हामीले युवा स्वरोजगार सम्बन्धी डेढ अर्बभन्दा बढी पैसा छुट्टाएका छौँ। तर कार्यालय छैन। यो कसको कमजोरी?"

उनी संसद्ले कानुन बनाउँदा नै त्रुटि गरेका कारण कतिपय समस्या देखिएको बताउँछन्, "मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत, कानुनको उपसचिव छैनन्। कानुनको उत्पत्ति हुने ठाउँदेखि नै त्रुटिहरू छन्।"

संविधान सभा सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा पनि प्रदेशले शून्यबाट कानुन बनाउन सुरु गरेकाले त्यसका केही त्रुटि तथा कमजोरी भएको हुन सक्ने बताए।

उनले भने, "संविधानलाई आधार बनाएर प्रदेश तहको कानुन बनाइयो। त्यसका लागि समय छोटो, स्रोत सीमित र क्षमताको अभाव थियो। त्यसैले केही प्रदेशले बाटो बिराए होलान् तर ती कानुन बनाउने उद्देश्यमा प्रस्ट हुनुपर्छ।"

प्रदेशका कानुन केही हतारमा बनेको आभास उनलाई पनि भएको छ। "त्यसमा सङ्घीय स्तरका कानुनहरूले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको हो कि जस्तो देखिएको छ।"

खर्चिलो र झन्झटिलो सङ्घीयता

अर्थशास्त्री शिवहरि शर्मा मुडभरी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले लिइरहेको सुविधाका कारण सङ्घीयता खर्चिलो बनेको बताउँछन्।

"उहाँहरूले आफूले पाउने सुविधाबाट २० प्रतिशत मात्र कटौती गर्ने हो भने १ खर्ब २० हुने रहेछ," मुडभरीले भने, "त्यति रकम सिधै औद्योगिकीकरणमा खर्च गर्ने हो भने त उहाँहरूको योगदान हुने थियो। तर सोचेको देखिँदैन।"

नेताहरू देशको मायाले भन्दा पनि बढी भन्दा बढी कार्यकर्ता पाल्न सङ्घीयता ल्याएको देखिएको उनको आरोप छ।

"४ खर्बदेखि ६ खर्बसम्म सङ्घीयताको खर्च छ," मुडभरीले भने, "यो रकम स्थानीय तहलाई दिने हो भने त्यो विशुद्ध विकास निर्माणको काममा खर्च हुन्छ। अनावश्यक कार्यकर्ता पोस्नलाई खर्च हुने थिएन।"

उनका भनाइमा पाँच वर्षको समय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त हुनुपर्ने थियो र एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन सकेको भए श्रम बेच्न भारत जान बाध्य हजारौँ मानिसलाई राहत हुने थियो। मुडभरीले भने, "सुदूरपश्चिम सरकारले औद्योगीकरणलाई अभियान बनाउन सक्दा पाँच वर्षको अवधिमा एउटा प्रारूप त बनाउन सकिन्थ्यो। तर केही भएन।"

हालसम्म प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ८० देखि ९० प्रतिशत सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले राजस्व सङ्कलनमा जोड नदिएकाले यो व्यवस्था खर्चिलो भएको विचार राख्छन्, अर्थशास्त्री केशव आचार्य।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजस्वको स्रोत नै कम भए पनि सडकलगायत पूर्वाधारको विकास, जलविद्युत आयोजना तथा उद्योग स्थापना भयो भने राजस्व सङ्कलनको बाटो खुल्ने उनले बताए।

"यथास्थितिमै रहने हो भने सङ्घले मात्र खर्च धान्न गाह्रो हुन्छ। स्थानीय राजस्व परिचालनका सम्भावनाहरूलाई पहिचान र उपयोग गर्नु पर्‍यो। सधैँ अनुदान पुगेन भन्ने गुनासो गरेर बस्नु भएन," आचार्यले राजनीतिक व्यवस्थालाई कम खर्चिलो बनाउन कूल खर्चको आधा राजस्व उठाउन सक्नु पर्ने खाँचो देखेका छन्।

पूर्व अर्थ सचिव राजन खनाल भने सङ्घीयता साँच्चै नै खर्चिलो भएको हो या होइन भन्नेबारे हरेक नगरपालिका तथा गाउँपालिका बासिन्दाले बताउन सक्ने ठान्छन्, "पहिले उनीहरू कुनै सेवा लिन सदरमुकाम या काठमाण्डू नै पुग्न पर्ने स्थिति थियो। जति लामो यात्रा र सेवा लिने ठाउँको बसाइ भयो त्यति नै खर्चिलो थियो। अब त उनीहरूले प्रदेश वा स्थानीय तहमै सेवा लिन सक्छन्।"

राज्यको खर्च बढेपनि आम मानिसले बेहोर्नु पर्ने खर्च घट्ने बताउँदै उनले त्यसैकारण यो व्यवस्था सस्तो या महँगो भयो भन्नुभन्दा सेवाग्राहीको लागि पठाएको पैसा सदुपयोग भयो कि भएन हेर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

सामाजिक सुरक्षादेखि आधारभूत आवश्यकताहरू स्थानीय तहले घरघरमा पुर्‍याए पनि प्रशासनिक कामहरू जनताको लागि अझै झन्झटिलो रहेको बताउँछिन् नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद चुनकुमारी देवी चौधरी।

उनले भनिन्, "प्रदेश सरकारले युवा केन्द्रित केही कृषि कार्यक्रम अघि सारेको छ। तर ती कार्यक्रम सहर र तराई क्षेत्रका युवाहरू केन्द्रित छन्। विकट ठाउँका युवा प्रदेश सरकारको पहुँचमा पनि आउन सकेका छैनन्।"

सङ्घीयतामा समावेशिताको प्रश्न

प्रदेश सांसदहरू सङ्घीयतासँगै गाँसिएर आएको समावेशिताको विषय प्रदेशहरूमा पनि ओझेलमा परेको बताउँछन्।

सांसद चौधरी महिला सांसदहरूलाई सरकार निर्माणमा अप्ठ्यारो पर्दा मात्र नेताहरूले सम्झिने गरेको बताउँछिन्।

"चुनावअघि शीर्ष नेताहरूले तपाईँसँग कति पैसा छ भनेर सोधेका छन्। २५/३० वर्ष लामो राजनीतिक यात्रामा हामीलाई क्षमताको आधारमा हेर्दै हेरिएन," चौधरीले भनिन्, "३३ प्रतिशत मात्र पुर्‍याउन हामीलाई अगाडि ल्याइएको छ।"

प्रदेश सकार बने पनि महिलाको हकमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको चौधरीले बताइन्।

"महिला स्वास्थ्यदेखि हिंसा, शिक्षा, बेचबिखनजस्ता समस्या छन् तर महिलालाई नै मन्त्रालय दिँदैनन्", चौधरीले भनिन्, "त्यसो हुँदा त पुरुषकै दृष्टिकोणबाट हेरिने भयो नि त सबै।"

नेपाली कांग्रेसकी सांसद नन्दा बम भने सङ्घीयताले दुर्गम जिल्लाका महिला र तराईका सीमान्तकृत तथा दलित महिलाहरूलाई जोड्ने काम गरेको बताउँछिन्।

"हामीले प्रदेशमा नै बजेट ल्याउन सकेका छौँ। जनताका समस्या र दुखहरू सदन र सञ्चार माध्यमहरूमा पुर्‍याउन सकेका छौँ", बमले भनिन्, "महिलाका कुराहरू पनि धेरै उठेका छन्।"