चोलेन्द्र शम्शेर जबरा: प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र, के यो सबैले जित्ने खेल हो?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको पाँच महिनाभन्दा बढी भएको छ।

प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न संसद्‌मा सर्वदलीय समिति बनाइएको छ। तर प्रस्ताव औपचारिक रूपमा समितिमा पठाइएको छैन।

सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका नेताहरू र कानुनका ज्ञाताहरूसँग गरिएको कुराकानीपछि यस्तो लाग्छ कि त्यो महाभियोग प्रस्ताव सम्भवतः समितिमा कहिल्यै पुग्नेछैन र प्रस्तावमाथि छानबिन पनि हुनेछैन।

छानबिन नभए त्यसले संसद्‌मा निर्णयार्थ प्रवेश नपाउने र जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव पारित नभईकनै उनको कार्यकाल समाप्त हुने सम्भावना देखिन्छ।

उनको कार्यकाल करिब चार महिनापछि मङ्सिरमा पूरा हुन लागेको छ।

राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित नगरी अहिलेकै अवस्थामा अलपत्र पारेर राख्दा नै सत्तारूढ दल, विपक्षी दल र स्वयं निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको अभीष्ट पूरा हुने विश्लेषण कैयौँले गरेका छन्।

तर महाभियोगका प्रस्तावक माओवादी नेता देव गुरुङ भन्छन्, "अब अगाडि बढ्छ।"

चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई के फाइदा?

महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढ्दा राणालाई दुई महत्त्वपूर्ण फाइदा हुने देखिन्छ।

पहिलो, उनले नेपालको इतिहासमा महाभियोग लागेका पहिलो प्रधानन्यायाधीश भन्ने कलङ्कित सूचीमा पर्नु पर्नेछैन।

दोस्रो, निलम्बित रूपमा भए पनि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यकाल समाप्त हुँदा उनलाई व्यक्तिगत लाभ हुनेछ।

संसद्‌बाट महाभियोग पारित हुँदा उनी स्वतः पदमुक्त हुने थिए।

त्यसरी पदमुक्त हुने व्यक्तिले अवकाशपछि पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ।

महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाइएका कारण अवकाशपछि उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रूपमा राज्यका तर्फबाट प्राप्त हुने सेवासुविधाका आजीवन हकदार रहिरहनेछन्।

सत्तारूढ पार्टीलाई कस्तो फाइदा?

सर्वोच्च अदालतमा सत्तारूढ दलमध्येको एक एकीकृत समाजवादी पार्टीको गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।

त्यस बेलाका एमाले नेता र सांसदहरूलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी पूर्ववर्ती कानुन संशोधन गर्दै वर्तमान सरकारले नयाँ कानुन बनाएको थियो र पार्टी फुटेपछि सरकारले उक्त कानुन फिर्ता लिएको थियो।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता कायम नरहने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दलहरू केही झस्किएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा टुक्र्याएर पूर्ववत् नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेमा विभक्त बनाइदिएका थिए जसले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै परिवर्तन गरिदिएको थियो।

जबरालाई अदालतमा फर्किँदा एकीकृत समाजवादीको गठनविरुद्ध परेको रिटमार्फत् सर्वोच्चले पुरानै स्थितिमा पुर्‍याइदेला कि भनेर प्रमुख नेताहरू त्रस्त रहेको बताइन्छ।

तर एकीकृत समाजवादीका महासचिव तथा सांसद बेदुराम भुसाल भन्छन्, "हामीलाई त्यस्तो केही भय छैन, हामीलाई त्रास छ भन्ने अरूले ठान्छन् भने त्यो उनीहरूको मनोगत कुरा मात्र हो।"

कदाचित् एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व समाप्त भएको खण्डमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनको आधार धरमराउने छ।

एमालेलाई के फाइदा?

दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले मुख्य विपक्षी एमालेको सहयोगबिना जबराविरुद्धको महाभियोग पारित हुन सक्दैन।

एमालेका तर्फबाट महाभियोग छानबिन समितिमा सदस्य रहेका लालबाबु पण्डितले संसद्‌मा महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन समितिलाई काम दिन आग्रह गरेका थिए।

तर पार्टी फुटाउन सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध महिनौँ सदन चल्न नदिएको तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा नदिएसम्म सदन अवरोध गरेको एमालेले महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सत्तापक्षलाई दबाव दिएको छैन।

किन संसद्‌मा मुख्य विपक्षी एमालेले दबावमूलक भूमिका नखेलेको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा एमाले सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता रहेका एमाले नेता अग्नि खरेल भन्छन्, "हामीले उठाइरहेका छौँ, तपाईँले नदेख्नुभएको मात्र हो।"

तर कतिपयका दृष्टिमा ओली र जबराबीच निकट सम्बन्ध रहेका कारण एमाले पनि राणाविरुद्धको महाभियोग पारित गर्न चाहँदैन भन्ने छ।

एकजना कानुनविद् भन्छन्, "अहिलेलाई यो महाभियोग यथास्थितिमा राख्दा नै सबैका लागि फाइदाजनक छ। त्यसैले यो विषय अगाडि नबढाउने सहमति बनेको छ।"

सहमति भएको छ?

महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन सहमति भएको कुरा एमालेका नेता अस्वीकार गर्छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयका एक सदस्यले पनि कुनै सहमति भएको आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बीबीसीसँग महाभियोग प्रस्तावबारे बोल्न आफू तयार रहेको तर बेला नभएको बताउँदै भने, "अहिले समय आएको छैन, आएपछि तपाईँहरूसँग बोल्छु।"

उनले त्यो समय कहिले र कति बेला आउँछ भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन्।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद् ऐन परिवर्तन गरियो।

त्यसमा विपक्षी दलका नेता नभए पनि नियुक्त गर्न मिल्ने प्रावधान राखियो। त्यसमा प्रधानन्यायाधीश जबराले असहमति नजनाएको भन्दै मानिसहरूले ओली र प्रधानन्यायाधीशबीच मिलेमतोको आशङ्का व्यक्त गरे।

कदाचित् आफूमाथि लागेको महाभियोग पारित गराइयो भने जबरा र ओलीबीच वा अन्य दलसँग गरिएका सहमतिबारे मुख खोल्देलान् कि भन्ने पीर पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई परेको हुनसक्छ भन्ने कतिपयको आकलन छ।

त्यस्तै त्रास नेपाली कांग्रेस र अन्य दलका नेतालाई पनि भएको ठानिन्छ।

त्यसैले एमालेको राजनीतिक अभीष्ट पनि राणालाई महाभियोग नलगाई यथास्थितिमा बिदा गर्नुमा नै पूरा हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

महाभियोग प्रस्ताव कहाँ अड्किएको छ?

जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि २०७८ साल फागुन १ गते राणाविरुद्ध ९८ सांसदले संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

सभामुखले छानबिन समिति बनाए र गत चैत २ गतेका लागि छलफलको मिति पनि तोके।

तर हठात् चैत १ गते राति सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो।

सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव २०७८ साल फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो।

"यो प्रस्ताव अड्काउनका निम्ति ल्याइएको होइन। यो हामी अगाडि बढाउँछौँ," नेपाली कांग्रेसकी सचेतक तथा महाभियोग प्रस्तावकी एक प्रस्तावक पुष्पा भुसालले केही साताअगाडि बीबीसीलाई बताएकी थिइन्।

यसबीच उनी उपसभामुख चुनिएकी छन् भने प्रस्ताव जहाँको त्यहीँ छ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछिको प्रक्रिया के?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ मा संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र सदस्यहरूमाथि महाभियोग लगाउनेबारे व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पछिको कुनै बैठकमा छलफलका लागि सभामुखले मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। महाभियोग अध्ययन गर्न समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिनिधिसभाको २०७८ साल फागुन २२ को बैठकमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।

तर अहिलेसम्म समितिमा महाभियोग प्रस्ताव पठाइएको छैन।

महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य छन्।

नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर बिश्वकर्मा र रामबहादुर बिष्ट सदस्य रहेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा बिष्ट सदस्य छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह सदस्य बनेका छन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६३ को ४ मा त्यस्तो महाभियोग सिफारिस समितिले बढीमा तीन महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसद्‌मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

महाभियोग प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

समितिले कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।

समितिमा पुगेको भए आरोपति पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र सफाई पेस गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान हुने थियो। र त्यसको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेस गर्ने थियो।

प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि बैठकमा छलफल हुने रअन्तत: महाभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्थ्यो।

महाभियोग प्रस्तावमा के छ?

एक्काइस बुँदे महाभियोग प्रस्तावको पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, "लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेका छन्।"

महाभियोग प्रस्तावका प्रमुख बुँदा यस्ता छन्:

महाभियोगको प्रस्तावले राणाका कारण न्यायालयमा उत्पन्न चरम असन्तोष मत्थर पार्ने अस्त्रको रूपमा पनि काम गरेको छ।

किनभने महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि न्यायालयमा चरम असन्तोष प्रकट भएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसन 'जबराले न्यायालयलाई बदनाम गराएको' भन्दै आन्दोलित थियो।

उनका नजिकका नातेदार गजेन्द्र हमाललाई असोज २२ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरेपछि न्यायालयमा असन्तुष्टि चुलिन पुग्यो। चौतर्फी चर्को आक्रोश पैदा भएपछि उनले लगत्तै राजीनामा दिनुपर्‍यो।

त्यसपछि विकसित घटनाक्रममा सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्चमा सँगै बस्न नसक्ने भन्दै बहिष्कार गरे।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कानुनकर्मीहरू शान्त देखिएका छन्। कानुनका ज्ञाताहरू अलपत्र पारिएको महाभियोग प्रस्तावले कानुनी राजको खिल्ली उडाएको छ भन्छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, "यो जे भइरहेको छ गलत भइरहेको छ। यदि दोषी भए कारबाही गर्नुपर्‍यो नत्र सफाइ दिनुपर्‍यो।"

कानुनविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, "यो त गलत नजिर भयो। भोलि बन्ने प्रधानन्यायाधीशमाथि यसै गरी तरबार लट्किरहने भयो जसले गर्दा प्रधानन्यायाधीशहरूले सत्ताको तावादारी गरिरहनुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ।"

"यसो गर्ने हो भने कानुनी राजको खिल्ली उडाएको हुन्छ।"