सर्वोच्च अदालत: संवैधानिक इजलाससम्बन्धी आदेशले उठाएका दुई प्रश्न

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतको पछिलो आदेशपछि दुई विषयको निरूपण हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

सर्वोच्चको एकल इजलासले बिहीवार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिसम्बन्धी रिटको टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अन्य रिटको सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सो आदेश आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दाको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने वा नबस्ने भन्नेबारे परेको रिटमाथिको आएको हो।

आदेशपछि प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन वा नहुने एवम् कुनै न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासलाई सुनुवाइ रोक्न आदेश गर्न हुने वा नहुने विषयमा प्रश्न उठेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासको आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालाको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र ५२ वटा पदमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दाहरू पछाडि धकेलिएका छन्।

किन आयो आदेश?

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्ने वा नमिल्ने टुङ्गो नलागी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा नगर्न भन्दै बिहीवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संविधानमै संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था रहेकोले प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलासको गठन रोक्न माग गर्दै बुधवार रिट दर्ता गरेका थिए।

विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरिएको र अदालतका सहयोगीका रूपमा एमिकस क्यूरी बोलाइएको उक्त रिटको सुनुवाइले दुई विषय व्याख्या गर्नुपर्ने संवैधानिक विषयका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।

सर्वोच्च बार एशोसियसनका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, "संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्नलाई स्वास्थ्य वा अन्य कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीश तोकेर आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगरेको अवस्थामा कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयवस्तु यसबाट टुङ्गिन्छ।"

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहन्छन्।

संवैधानिक नियुक्तिको विवाद

गत वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न ५२ वटा पदमा संवैधानिक नियुक्तिहरू गरिएको थियो।

उक्त अध्यादेशअनुसार गत वर्ष मङ्सिर र यो वर्षको वैशाखमा गरिएका निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरूमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

र त्यससम्बन्धी रिटहरू संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी तोकिएको थियो।

आफैँलाई विपक्षी बनाइएको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने वा उनले इजलास पनि तोक्न नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए।

विवादका बीच गत साता शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश आफैँले समाधानका लागि पेशी तोक्ने दिन आफू बिदा बस्ने र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास तोकिने कुरा अघि सारेका थिए।

आदेशले उठाएको अर्को प्रश्न

बिहीवारको आदेशले उठाएको अर्को प्रश्न चाहिँ एकल इजलासले संवैधानिक इजलासलाई त्यस्तो आदेश गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्।

उनले भने, "संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने गरी आएको यो आदेश न्यायिक मान्यताविपरीत देखिन्छ। एउटा न्यायाधीशले अदालतविरुद्ध आदेश गर्नै सक्दैन।"

एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दाबारे रोक्न आदेश दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयबारे अबको सुनुवाइले व्याख्या गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य बताउँछन्।

उनले भने, "कामु भए पनि प्रधानन्यायाधीश नै हो। उसको नेतृत्वमा बस्ने संवैधानिक इजलासको निर्णय सबै इजलासलाई मान्य हुन्छ र मान्नै पर्छ।"

"त्यस्तो इजलासको कामकारबाहीलाई एकल न्यायाधीशले आदेश दिएर रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अर्को विषय हो।"

उनका अनुसार अब बस्ने फुयाँलबाहेकका न्यायाधीशहरूको इजलासमा यसबारे सुनुवाइ भएर संविधानको व्यवस्थाको थप व्याख्या हुनेछ।

मुख्य मुद्दाको सुनुवाइ कहिले?

सर्वोच्चको आदेशसँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूको सुनुवाइ तत्काल नहुने भएको छ।

त्यससम्बन्धी परेका विभिन्न चार वटा रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका लागि शुक्रवार पेशी तोकिए पनि बिहीवारको आदेशपछि सुनुवाइ धकेलिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाल भन्छन्, "हिजोको आदेश अनुसार हामी विपक्षीका नाममा आज वा आइतवार म्याद तामेल गर्छौँ। इजलासको आदेश अनुसार म्याद तामेल भएको १८ औँ दिनमा पेशी तोकिन्छ र सुनुवाइ सुरु हुन्छ।"

त्यसरी सुनुवाइ सुरु भएर अन्तिम आदेश आएपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका निर्णयविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ हुनेछ।

प्रवक्ता दाहाल भन्छन्, "संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासले गर्न हुने कि नहुने भन्ने टुङ्गो नलाग्दासम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका निर्णयबारे सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश भएको हो।"

"यो विषयमा सघाउन चार जना एमिकस क्यूरी बोलाउन पनि इजलासले आदेश गरेको छ।"

एमिकस क्यूरीका लागि वकिलहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसियसनका दुई-दुई जना वकिलहरू बहसका लागि अदालतको सहयोगीका रूपमा बोलाइएको छ।

त्यस अर्थमा यसअघि नै लामो समयदेखि रोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ अबको कति हप्ता वा महिनापछि हुन्छ भन्ने अनिश्चित देखिएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।

"प्रधानन्यायाधीश बस्न हुने कि नहुने भन्ने निर्क्योलकै लागि पहिला अदालतले टुङ्गो लगाएपछि मात्रै अन्य मुद्दामाथिको बहस सुरु हुने भयो," अधिवक्ता अर्याल भन्छन्।

"त्यसैले यो मुद्दा अहिले हेर्दा अनिश्चित कालका लागि धकेलिएको देखिन्छ।"