बाबुराम भट्टराई: जनता समाजवादी पार्टीबाट 'पदमुक्त' भएपछि यी पूर्वप्रधानमन्त्रीले अब के गर्लान्?

नेपाली राजनीतिमा ठूलो हलचल निम्त्याउन सफल माओवादी पार्टी स्वेच्छाले त्यागेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सात वर्ष नबित्दै उनकै दलले पदमुक्त गरेको घोषणा गरेको छ।

वीरगन्जमा बसेको जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी अनुशासन र हितविपरीत काम गरेको ठहर गर्दै पदमुक्त गरिएको नेता रामसहाय प्रसाद यादवले बीबीसीलाई बताए।

पदमुक्त भएकामध्ये महेन्द्र राय यादवसहित नौ नेता छन्। तर उनीहरू कसैलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छैन।

यादव सांसद पनि हुन्।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, "पुनर्विचार गरेर फर्किनुभयो भने…बाटो राखिदिएको हो।"

निष्कासनमा परेका नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठले भट्टराई पार्टीको सङ्घीय परिषद्को अध्यक्ष रहेको र उनलाई निकाल्ने नैतिक, कानुनी र राजनीतिक अधिकार नभएको दाबी गरेका छन्।

'छोड्दै, नयाँ बनाउँदै': अब कता जालान् बाबुराम भट्टराई?

भट्टराईले २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको छ दिनपछि माओवादी पार्टी त्याग गरेको घोषणा गरेका थिए।

"अब परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीको सान्दर्भिकता सकिएको" निष्कर्षसहित उनले संविधान जारी भएपछि देशलाई समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने वैकल्पिक पार्टीको आवश्यकता औँल्याएका थिए।

त्यतिबेला माओवादीसहितका पुराना दलको औचित्य समाप्त भएको दाबी उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, "तरकारी काट्न चक्कु चाहिन्छ भने खसीको निम्ति खुकुरी।"

पार्टीविहीन बनेको करिब आठ महिनापछि २०७३ साल जेठ ३० गते उनले तामझामका साथ नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरे। तर चुनावमा उनले अपेक्षा गरे जस्तो मतदाता आफूतिर आकर्षित भएको पाएनन्।

नयाँ ढङ्गले पार्टी घोषणा गरेको तीन वर्षपछि २०७६ साल वैशाख २३ गते उनले पार्टी एकताको निम्ति सङ्घीय समाजवादी फोरम रोजे। एकीकृत दलको नयाँ नाम जुर्‍यो: समाजवादी पार्टी नेपाल।

आन्तरिक कलह फुटमा पुगेको अनुमानबीच "४० प्रतिशत पुग्न नदिन" रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग २०७७ वैशाख १० गते एकीकरण गरेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नामकरण गरिएको थियो।

नयाँ पार्टी बनाउने बताउँदै भट्टराई निकटस्थ नेता डम्बर खतिवडाले भने, "उपेन्द्रजीबाट निस्किएकै हो, लुकाउने कुरा छैन। नयाँ शक्ति बनाउँदा 'वैकल्पिक शक्ति बनाउने' जुन जग थियो, त्यसैलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्छौँ।"

भट्टराईले "उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको असार २९-३० गतेको बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल नगरेर स्वेच्छाचारी शैलीमा अवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक रूपमा सङ्घीय परिषद् अध्यक्षलगायत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेको घोषणा गरेको" आरोप लगाएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनले भनेका छन्ः "हामी यस कारबाहीको घोर भत्सर्ना गर्दै कारबाहीको निर्णय खारेज गर्दछौँ । यो परिस्थितिमा अब हाम्रो सामु पार्टी पुनर्गठनको विकल्प रहेन। तसर्थ पार्टी रूपान्तरणका लागि अनवरत रूपमा लागिरहनुभएका केन्द्रीय सदस्यहरूलगायत तहगत रूपमा सबै तहका नेताकार्यकर्ताहरूलाई पार्टी पुनर्गठनका लागि हार्दिक अपील गर्दछौँ।"

विज्ञप्तिमा उनले आफूलाई अध्यक्ष सङ्घीय परिषद्कै रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

जातीय बनेको आरोपले थप विवाद

केही दिनअघि नेता भट्टराईले हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने वैकल्पिक पार्टी बनाउन खोजे पनि यादवको नेतृत्वमा जसपाको छवि सानो क्षेत्रीय र जातीय दलमा सीमित हुने खतरा देखिएको टिप्पणी गरेका थिए।

उनको भनाइ थियो, "यो क्षेत्रभित्रको एउटा जातको पार्टी हो भन्ने आममानिसमा पर्‍यो, त्यस कारण यस्तो पार्टीलाई धेरै (सुधार) गर्न सकिने देखिँदैन।"

लामो समयदेखिको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षलाई त्यसले थप मलजल गरेको थियो।

नेता रामसहाय यादवका अनुसार भट्टराईले विभिन्न मञ्चहरूमा त्यस्तो आरोप लगाउनु पनि केन्द्रीय समितिले कारबाही गर्नुको एउटा कारण हो।

तर कहिले संसदीय दल त कहिले केन्द्रीय समिति वा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउँदा अल्पमतमा पर्ने डरले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बेवास्ता गरेको भन्दै हस्ताक्षर सङ्कलन पनि सुरु भएको थियो।

जानकारहरूका अनुसार केही सांसदले त्यसमा भट्टराई पक्षलाई "धोका" दिएपछि समीकरणमा परिवर्तन आएको हो।

तर भट्टराई पक्षले सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी बनाउन नेतृत्व बाधक बनेको आरोप लगाउने गरेको छ। संस्थापन पक्षले त्यसलाई पार्टी फुटाउने बहाना भन्ने गरेका छन्।

बाबुरामजीहरूको सांसद पद खोस्दैनौँ: उपेन्द्र यादव

सानो गुटको भेला गरेर नयाँ पार्टी बनाउने निर्णय गरिसकेपछि यहाँ किन अड्काएर राखिदिने भनेर पार्टीले जिम्मेवारीमुक्त गरेको हो।

पुनर्विचार गरेर फर्किनुभयो भने… बाटो राखिदिएको हो।

हैन, उहाँहरूको सांसद पद खोस्दैनौँ। त्यति त विवेक राख्छौँ नि। तीन वर्षसँगै बसियो, कमसेकम त्यति त छुट दिनुपर्ला नि।

बिदाबारी त भइसक्या हो, यो औपचारिकता पूरा गरेको हो।

बिदाबारी भए पनि दायित्वबारे बिदा हुनुभएको थिएन। पदीय दायित्व बाँकी नै थियो। उहाँलाई सजिलो होस् भनेर त्यो पनि पठाइदिएको हो।

वीरगन्जमा केको डर

जसपाबाट महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा एक वर्षअघि अलग्गिएकाहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनाइसकेका छन्।

राजपा हुँदै जसपामा पुगेका सांसद महेन्द्र राय यादव नेता भट्टराईसँगै छन्।

सांसद यादवले वीरगन्ज बैठकमा फरक मतका नेताहरू गएमा "नराम्रो स्थिति हुने" सन्देशले आफूहरूलाई झस्काएको बताए।

बैठकमा सहभागी हुन चाहेको बताउँदै उनले एक दिनअघि आफ्नो खेमाको काठमाण्डूमा भएको भेलामा भनेका थिए, "हामीलाई असुरक्षाको अनुभूति भयो, बैठकमा जान सुरक्षाको अनुभूति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? त्यहाँ गएमा विभिन्न प्रकारको नारा जुलुस लाग्ने अवस्था थियो।"

विगतमा काठमाण्डूमा बैठक हुने गरेको र अहिले गर्मीमा वीरगन्जमा बैठक राखिएको भन्दै भट्टराईले आफ्नो संशय सुनाए।

उनले भनेका थिए, "अहिले वीरगन्जमै गर्नुपर्ने त्यत्रो बाध्यात्मक कारण केही पनि त थिएन भनेपछि तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्।"

दुई नेताहरूले बैठकस्थल छनोटप्रति किन र कस्तो आशङ्का गरेका हुन्?

भट्टराई निकटस्थ नेता श्रेष्ठले "आफ्ना पक्षको मात्रै सहभागिताको निम्ति सल्लाह नगरी बैठक बोलाएर अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने सोचमा रहेको" सन्देश यादवले दिएको रूपमा त्यसलाई अर्थ्याए।

"उहाँको नेतृत्वमा पार्टी मधेशभन्दा बाहिर नफैलिने र अरूलाई विश्वास नगर्ने हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ वीरगन्ज रोज्नाले पनि स्पष्ट भएको छ," उनले भने।

भट्टराईलाई संन्यास लिन सुझाव

भट्टराईले वैकल्पिक राजनीतिकको नयाँ ढङ्गको अभियान चलाउने र समान विचार र नीति भएका शक्तिसँग सहयात्रा गर्ने विकल्प अघि सारेको बताइन्छ।

तर कतिपयले उनलाई अब राजनीतिबाट संन्यास लिएर खोज-अध्ययन-अनुसन्धानमूलक संस्था स्थापना त कतिपयले सामाजिक प्रेरकको भूमिकामा आउन सुझाव दिने गरेको पाइन्छ। उनी आफैँले पनि एक पटक पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

केही वर्षयता पार्टीमा घुमिरहने घनचक्करबाट टाढिन पार्टीभित्रबाटै चाहिँ उनलाई सुझाव दिइएको छैन।

नेता डम्बर खतिवडाका भनाइमा पार्टी तहमा त्यसरी कुरा भएको छैन। तर उनले एक पटक चिनियाँ नेता देङ स्याओपिङको जस्तै भूमिकामा आउन सुझाएको सुनाए।

भट्टराईको निम्ति देङ सुहाउँदो उदाहरण हुने बताउँदै उनले व्यक्तिगत रूपमा भट्टराईलाई भनेको कुरा सुनाए, "देङले पनि राजनीति, अर्थतन्त्र र शासन-प्रशासनमा माओ मोडल पछ्याएनन्। तथापि उनले कार्यक्रम, नीति र विचारधाराको आधारमा एउटा युग निर्माण गरे। तपाईँले पनि समावेशिता, लोकतन्त्र र समृद्धिको विचारक बन्नुपर्छ भनेको हुँ।"

माओको निधनपछि विदेशी लगानी र प्रविधिको निम्ति चीन खुला गरेको श्रेय दिइने उनलाई आधुनिक चीनको आर्किटेक्टको रूपमा सम्झिने गरिन्छ।

आफ्ना समकालीन नेताहरूले कार्यकारी भूमिका लिन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका भट्टराई नयाँ पार्टीमा कुन हैसियतमा रहनेछन् भन्ने चासो छ। खतिवडाका अनुसार नयाँ पार्टी बनाउन २० दिनदेखि एक महिना लाग्न सक्छ।