नेपाल फुटबल: एन्फाको नयाँ कार्यसमितिले त्यस्तो के निर्णय गर्‍यो जसको आलोचना भइरहेको छ

सुशासनको नारा अघि सार्दै नेतृत्वमा आएका पङ्कज विक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाले पहिलो कदममा नै सुशासनविपरीत पाइला चालेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

निर्वाचनअघि पङ्कजविक्रम नेम्वाङको प्रमुख नारा थियो- 'सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता'।

तर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) को अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलो बैठकमा नै सुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।

असार ६ गतेको निर्वाचनपछि असार ९ गते नवनियुक्त पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम एन्फा मुख्यालय सातदोबाटोमा भएको थियो।

महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति

पदाधिकारीहरूको शपथ ग्रहणलगत्तै अध्यक्ष नेम्वाङले कुनै सूचना र कार्यूचीविना नै बैठक बोलाई महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति दिएको पदाधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्।

सो बैठकमा गरिएका निर्णयमा पनि कार्यसमितिभित्र र बाहिर दुवैबाटअसन्तुष्टि एवं आलोचना भइरहेको छ।

एन्फा विधानको धारा ३९ अनुसार कार्यसमिति बैठक बस्नु ७ दिनअगाडि बैठकको सूचना र बैठकका कार्यसूचीबारे कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ।

विगतमा नेम्वाङ पक्षले पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाविरुद्ध लडाइँको प्रमुख मुद्दा नै यही थियो। तर पहिलो बैठकमा नेम्वाङले पनि पुरानै शैली दोहोर्‍याएको भन्दै कार्यसमितिका कतिपय पदाधिकारीले नै त्यसको विरोध गरेका छन्।

सो बैठकले एन्फाको महासचिवमा किरण राई, कोषाध्यक्षमा रवीन्द्र जोशी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखमा नविन पाँडेलाई नियुक्त गरेको छ। उनीहरू तीनैजना एन्फा निर्वाचनमा नेम्वाङ प्यानलका मुख्य सहयोगी हुन्।

अघिल्लो कार्यकालमा राई केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवक्ता थिए। उनले पूर्वअध्यक्ष शेर्पाको कार्यशैलीको विरोध गर्दै प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएका थिए।

त्यस्तै अघिल्लो कार्यकालमा शेर्पाले 'व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको' आरोप नेम्वाङ समूहले लगाउँदा जोशी नै कोषाध्यक्ष थिए।

तर त्यही कार्यकालमा आफैँले अप्रत्यक्ष रूपमा आरोप लगाएका कोषाध्यक्षलाई पुनः नियुक्त गरिएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुख नविन पाँडे विदेशी नागरिक भएकोले उनलाई नियुक्त गर्नु नियमविपरीत भएको भन्दै आलोचना भएको छ।

बहुमतका आधारमा निर्णय

एन्फा उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी भन्छन्, "अचानक बैठक बस्यो। हामीले पहिलो बैठक भएकोले धन्यवाद ज्ञापन मात्र गरौँ र आगामी बैठकमा नियमसम्मत ढङ्गले काम गरौँ भनेर भन्यौं। तर त्यहाँ बहुमतको नाममा फटाफट निर्णय गरियो।"

"महासचिव जस्तो पदमा योग्यता जाँचिनु पर्थ्यो। विगतमा आर्थिक अपारदर्शी भनी आलोचित कोषाध्यक्षलाई नै दोहोर्‍याइयो। महासचिव र कोषाध्यक्ष भनेको काम गर्न योग्य मान्छे ल्याउने पद हो। आफूखुशी ल्याउने हो भने त चुनावबाटै ल्याए भइहाल्थ्यो नि। यो एन्फाको भावनाविपरीत हुन गयो।"

'बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ' भने जस्तै एन्फाका आगामी दिनमा यसरी नै निर्णय हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा कतिपय पदाधिकारीहरू छन्।

शेर्पाले कार्यसमितिलाई छलेर आफूखुसी 'तानाशाही ढङ्गले' काम गरेको आरोप लगाउनेले नेम्वाङ नेतृत्वले आफ्नो प्यानलबाट उठेर चुनाव हारेका सुन्दर नरसिंह जोशीलाई दक्षिण एशियाली खेलकुद महासङ्घ (साफ) को उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन मनोनित गर्‍यो।

त्यस्तै महिला साफ च्याम्पियनशिप भदौमा गर्ने निर्णय गर्दा पनि कार्यसमितिलाई 'बाइपास' गरेको आरोप पनि लागेको छ। यी दुवै विषय कार्यसमिति बैठकको कार्यसूचीमा राखिएको थिएन।

एन्फाका नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्य भोजराज शाही भन्छन्- "विगतमा झैँ एन्फामा अध्यक्षात्मक प्रणाली हावी हुन खोजे जस्तो देखियो। पहिलो बैठक भएकोले मनमा असन्तुष्टि भए पनि चुप लाग्यौँ। तर आगामी दिनमा हामी सुशासनमा जोड दिन्छौँ।"

यद्यपि एन्फा महासचिव किरण राई सबै प्रक्रिया विधि र विधान सम्मत भएको बताउँछन्।

"विधानतः अजेन्डासहित ७ दिने समय दिएर बैठक बोलाउने हो। तर अध्यक्षले विशेष परिस्थितिमा आपत्कालीन बैठक बोलाउन सक्छन्। त्यस बेला सात दिने सूचना र कार्यसूची आवश्यक हुँदैन,"उनले भने।

"पहिलो बैठक भनेको आपत्कालीन थियो। किनकि त्यसमा महासचिव र कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्थ्यो। यी नियुक्ति नगरीकन कसरी एन्फाको काम अगाडि बढ्न सक्छ त।"

एन्फा निर्वाचनमा नेम्वाङ प्यानलमा धेरै गुटबीच गठबन्धन भएको थियो। ती गुटहरू भागबन्डामा समस्या हुने भएकोले अध्यक्ष नेम्वाङले हतारमा निर्णय गरेको कतिपयको आरोप छ।

तर महासचिव राई भन्छन्- "कोषाध्यक्षले आर्थिक अपचलन गरे भन्ने कतै उल्लेख छैन। बरु उनले नै आर्थिक पारदर्शिताको कुरा उठाउँदै आएकाले उनको नियुक्तिमा समस्या छैन।"

एन्फामा तीनवटा गुट

एन्फामा स्पष्ट रूपमा तीनवटा समूह रहेको बताइन्छ। एउटा अध्यक्ष नेम्वाङ पक्ष, अर्को पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाको समूह र तेस्रो पूर्वअध्यक्ष शेर्पाको समूह।

यी तीन पक्षको स्वार्थको सम्बन्ध बाझिन गए यसले एन्फाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा गाह्रो हुने कतिपयको बुझाइ छ।

जसको परिणामस्वरूप वर्तमान एन्फाले बोकेको 'सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक स्पष्टता' को लक्ष्य प्रभावित सक्ने चिन्ता पनि व्याप्त छ।

एन्फाको अर्को बैठक आगामी साउन २ गते बस्दैछ। सो बैठकले सुशासन अनि आन्तरिक व्यवस्थापनका थुप्रै विषयको निर्क्यौल गर्ने बताइएको छ।

शेर्पा पक्षका उपाध्यक्ष केसीले अजेन्डामा फुटबल विकासका मुख्य विषयहरू छुटेको भन्दै पाँचवटा विषय थप्न माग गरिसकेका छन्।

त्यसमा राष्ट्रिय लीग, शहिद स्मारक ए, बी र सी डिभिजन लीग, ललित स्मृति फुटबल, महिला राष्ट्रिय लीगजस्ता प्रतियोगितासम्बन्धी विषय छन्।

फुटबल विश्लेषकहरू भन्छन्, पहिलो पाइलामा चुकेको एन्फाले दोस्रो बैठकबाट सुशासनको छनक दिने मौका छ। तर सबै पक्ष मिलेर गए मात्र त्यो सम्भव हुनेछ।