ब्याङ्क नेपाल: तीन गाउँपालिकामा अझै पुगेन वाणिज्य ब्याङ्क, सरकारी लक्ष्य पूरा हुन बाँकी

सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा खोल्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा नयाँ प्रतिवेदनका अनुसार हाल देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७५० तहमा वाणिज्य ब्याङ्कको कम्तीमा एउटा शाखा स्थापना भएको छ।

बाँकी तीनवटा स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा स्थापना हुन नसक्दा सरकारी लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।

केन्द्रीय ब्याङ्कले सबै स्थानीय तहमा ब्याङ्किङ सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि दिएको निर्देशनमा आधारित रहेर ब्याङ्कहरूले आफ्नो शाखा विस्तार गरेका हुन्।

''त्यसअनुरूप ठूलो सङ्ख्यामा एकै पटक दुई तीन वर्ष अगाडि ब्याङ्कहरूले शाखा विस्तार गरे। तर केही स्थानीय तहमा शाखा पुग्न सकेका छैनन्,'' केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने।

अझै वाणिज्य ब्याङ्क नपुगेका स्थानीय तह कुन हुन्?

अधिकारीहरूका अनुसार धादिङको रुबी भ्याली गाउँपालिका, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका अनि बझाङको साइपाल (पुरानो नाम काँडा) गाउँपालिकामा हालसम्म वाणिज्य ब्याङ्कका शाखा खुल्न सकेका छैनन्।

ती स्थानमा निश्चित व्यवस्था भइसक्दा समेत शाखा खोल्न नसकिएको भट्टले जानकारी दिए।

केन्द्रीय ब्याङ्कले भने रुवी भ्यालीमा ब्याङ्क अफ काठमाण्डू, जुनीचाँदे गाउँपालिकामा कृषि विकास ब्याङ्क अनि साइपालमा एभरेस्ट ब्याङ्कले शाखा विस्तार गर्ने निश्चित भइसकेको बताएको छ।

कुन स्थानीय तहमा कुन ब्याङ्कको शाखा स्थापना हुने भन्ने कुराको निर्क्योल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन्।

कतिपय स्थानका हकमा गोला प्रथा गरेर ब्याङ्कको उपस्थिति तय गरिएको थियो।

तर मूलभूत रूपमा पूर्वाधारको अभावका कारण ती स्थानमा शाखा विस्तार गर्न कठिन भएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ।

धादिङमा रुबी भ्यालीसम्म मोटर बाटो नपुगेको र ब्याङ्कलाई नगद एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्‍याउन पनि गाह्रो हुने समस्या देखिएको बताइएको छ। त्यहाँ भवनको अभाव भएको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यस्तै जुनीचाँदे गाउँपालिकामा विगतमा सदरमुकामसम्बन्धी विवाद रहेको र त्यसकै कारण शाखा खोल्न लामो समयसम्म अप्ठ्यारो परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

तर हाल उक्त स्थानमा आवश्यक व्यवस्थापन मिलाइसकिएको र अबका केही दिनमा शाखा सञ्चालनमा आउने तय भइसकेको कृषि विकास ब्याङ्कले जनाएको छ।

बझाङमा पनि सडक, भवन, विद्युत् र दूरसञ्चार लगायतका पूर्वाधार उपलब्ध हुन नसकेका कारण शाखा खुल्न नसकेको बताइएको छ।

साइपाल गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी धुर्वराज जोशीका अनुसार पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उक्त गाँउपालिकामा वाणिज्य ब्याङ्क स्थापना हुन सकेको छैन।

"सानो कामका लागि समेत सदरमुकाम जानुपर्ने अवस्था छ। सबैभन्दा नजिकैको वाणिज्य ब्याङ्क पुग्न समेत झन्डै तीन दिन लाग्ने अवस्था छ," जोशीले भने।

यसले गर्दा ब्याङ्किङ कारोबारका लागि लाग्ने खर्च निकै बढेको उनको भनाइ छ।

-

सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कको आवश्यकता किन?

नेपालको संविधानमै स्थानीय तहले वाणिज्य ब्याङ्कमार्फत् कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

केन्द्रीय ब्याङ्कले सुरुमा २०७४ असार भित्रमा सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्क पुगिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

तर त्यो समयसीमाभित्र ब्याङ्कहरू विस्तार हुन नसकेपछि अवधि बढाइयो।

खासगरी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा उल्लेख्य सङ्ख्यामा स्थानीय तहहरूमा शाखा विस्तार भए।

सुरुमा २०० स्थानीय तहमा विस्तार भएका वाणिज्य ब्याङ्कका शाखा प्रत्येक वर्ष क्रमिक रूपमा बढ्न थालेको थियो।

'स्वतःस्फूर्त विस्तार'

अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्दा ब्याङ्कहरूले स्थानीय तहको राजस्व परिचालन गर्न पाउँछन्।

पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गतको झन्डै डेढ खर्ब रकम वाणिज्य ब्याङ्कहरूले परिचालन गर्न पाएको भट्ट बताउँछन्।

त्यसबाहेक सबै स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानबापत प्राप्त रकम पनि परिचालन गर्न पाउने हुँदा ब्याङ्कहरूलाई नाफा हुने सरकारी तर्क छ।

"त्यसैले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 'इन्सेन्टिभ' भनेको स्थानीय तहको कोष, बचत परिचालन गर्न पाउनु हो," भट्टले थपे।

के भन्छन् ब्याङ्क?

नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अनुसार दुईवटा स्थानीय तहमा मात्रै हाल वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा स्थापना हुन सकेको छैन।

ती स्थानमा प्राविधिक कारण शाखा विस्तार हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्थानीय तहको कारोबारसँग जोडेर शाखा विस्तार गरिएको हुँदा ब्याङ्कहरूको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

तर दुर्गम क्षेत्रमा जनशक्तिदेखि अन्य विभिन्न स्रोत साधनको अभावका अनि आर्थिक गतिविधि त्यसै अनुसार बढ्न सके मात्रै शाखा विस्तार दीर्घकालीन रूपमा स्थापित हुन सक्ने नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले जानकारी दिए।

"नत्र अहिले त प्रविधिको लागत उच्च छ, सुरक्षा खर्च जनशक्तिको खर्च उच्च छ। भर्खरै शाखा खुलेकाले कुनै कुनै शाखा मात्रै नाफामा जाने अवस्था छ जस कारण हामी अहिले सामाजिक ब्याङ्किङको मोडलमा काम गरिरहेका छौँ,'' उनले भने।

ब्याङ्कहरूले समग्र व्यवसायबाट नाफा आर्जन गर्ने हुँदा निश्चित स्थानीय तहमा कारोबार बढी वा कम हुँदैमा धेरै प्रभाव नहुने उनको भनाइ छ।

तर विकट स्थानमा भने केही वर्ष सरकारले अनुदान दिए व्यवसायलाई गति दिन बल पुग्ने उनी बताउँछन्।

''बाटो खुलेका कारण पहाडमा पनि आर्थिक गतिविधि बढेको छ,'' उनले थपे।

के फाइदा भएको छ?

पछिल्लो समय स्थानीय तहमा ब्याङ्क मात्र नभएर लघुवित्तहरूले पनि व्यापक रूपमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन्।

हाल क, ख, ग र घ वर्ग गरी वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तार व्यापक छ।

त्यसले गर्दा ब्याङ्कका शाखा नपुगेका स्थानीय तह, वडाहरूमा समेत डिजिटल ब्याङ्किङबाट हुने कारोबारमा पनि सहयोग पुगेको भट्ट बताउँछन्।

''यसले ब्याङ्किङ ह्याबिटको (बानी) विकास गरेको छ, जनताको घरदैलोमा कुनै न कुनै रूपमा सेवा पुर्‍याएको छ। ब्याङ्कलाई पनि सेवा अनि स्रोतसाधनको दायरा बढाउने अवसर प्राप्त भएको छ,'' भट्टले भने।

स्थानीय तहमा हुने वस्तु उत्पादन लगायतमा स्रोत परिचालन गर्ने गरी ब्याङ्कहरू जान सके त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि थप सहयोग पुर्‍याउने विश्वास केन्द्रीय ब्याङ्कको छ।