नेपाल रोजगारीः सरकारले तीन महिनाको तलब बेहोर्ने प्रशिक्षार्थी कामदार कार्यक्रम के हो, कहाँ र कसरी लिन पाइन्छ तालिम?

तीन महिनासम्मको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारले बेहोर्नेगरी सुरू गर्न लागिएको प्रशिक्षार्थी कामदार भर्नाको प्रक्रिया सुरू भएको छ।

यसका लागि उद्योगहरूले इच्छुक कामदारहरूबाट आवेदन लिने कार्य सकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। धेरैले रोजगारीको अवसर पाउने ठानिएको प्रशिक्षार्थी कामदार कार्यक्रम के हो?

अधिकारीहरूका अनुसार उक्त नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत अबको एकाध महिनाभित्र देशका विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा सयौँ जनाले प्रशिक्षार्थीका रूपमा प्रवेश पाउने छन्।

सरकारले हालै पारित गरेको एउटा कार्यविधिका आधारमा उक्त प्रक्रिया अघि बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

उद्योगीहरूसँगको साझेदारीमा अघि बढाइने भनिएको उक्त कार्यक्रमको "दुरुपोग हुन सक्ने" पनि कतिपयले आशङ्का गरिरहेका छन्।

तर अधिकारीहरू "पहिलेका यस्तै कार्यक्रममा सिकाइका आधारमा दुरुपयोग नहुनेगरी" कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको दाबी गर्छन्।

हजारौँ आवेदन

त्यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समन्वयात्मक कार्य गरिरहेको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन केन्द्रका उपसचिव ऋषिराम पंगेनीका अनुसार देशभरिबाट हजारौँले आवेदन दिएका छन्।

कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण भनिएको कार्यक्रमलाई विभिन्न उद्योगहरूको सहकार्यमा सञ्चालन गरिने उनले बताए।

त्यसका लागि उद्योग तथा व्यवसायसम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूमार्फत् आवेदन माग गरिएकोमा कुल ८,५८८ जनाको निवेदन प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, "त्यसमा उद्योगहरूका साथसाथै विद्यालयहरू पनि छन्।"

पंगेनीले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घमा आबद्ध उद्योगहरू अन्तर्गत १,९६० जनाको आवेदन परेको छ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घमा आबद्ध उद्योगअन्तर्गत १,०८३, वन पैदावार महासङ्घमा आबद्ध उद्योगअन्तर्गत २०० र इँटा उद्योग महासङ्घअन्तर्गत रहेका उद्योगहरूबाट ४० जनाको आवेदन आएको छ।

त्यस्तै विद्यालयहरू सम्बद्ध दुईवटा संस्थाबाट पनि १,२०० जनाको आवेदन आएको उनले जानकारी दिए।

"विद्यालयहरूबाट आएका आवेदनबारे के गर्ने भन्नेबारे हामी छलफलमै छौँ किनकि एउटै विद्यालयले धेरै प्रशिक्षार्थी राख्ने प्रस्ताव गरेको अवस्था पनि छ," पंगेनीले भने।

कस्तो तालिम?

पंगेनीका अनुसार केन्द्रले हाल आएका आवेदनहरूको विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको छ।

"पेस भएका कागजपत्रको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ," उनले भने, "चाँडै हामी त्यसबारे निर्णय गर्छौँ र त्यसपछि उद्योगहरूले सूचना निकालेर प्रशिक्षार्थी कामदार राख्न पाउँछन्।"

नियमअनुसार उद्योगहरूले केन्द्रसँग प्रारम्भिक सम्झौता भएपछि सार्वजनिक सूचना निकालेर प्रशिक्षार्थी कामदारहरूलाई २१ दिनको समय दिनुपर्ने छ।

त्यसपछि कामदार, उद्योगी र केन्द्रले तोकेको समन्वय अधिकारीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने छ।

त्यस्तो सम्झौता हुनका लागि उद्योगीहरूले ती प्रशिक्षार्थीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म आफ्नो व्यवसायमा रोजगारी दिने सुनिश्चितता गरेको सम्झौता पनि गर्नुपर्छ।

यसरी सम्झौता भएका कामदारले सम्बन्धित उद्योगमा अदक्ष भएमा प्रारम्भिक, अर्धदक्ष भएमा दक्ष हुने खालको र दक्ष भएमा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने खालको सीप सिक्न पाउने छन्।

त्यसरी सीप सिक्दा लाग्ने अन्य व्यवस्थापन उद्योगले नै गर्नुपर्ने तर तीन महिनासम्म मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक अर्थात् मासिक १४,२५० रुपैयाँ भने केन्द्रले बेहोर्ने छ।

कस्ता व्यक्तिलाई अवसर?

सरकारले जारी गरेको कार्यविधिमा कस्ता व्यक्तिहरूले प्रशिक्षार्थी कामदार हुन पाउने भन्ने विवरण दिइएको छ।

उक्त कार्यविधिले तोकेको योग्यता यस्तो छ:

त्यस्ता योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई उद्योगहरूले आफ्नो आवश्यकता हेरेर छनोट गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

दुरुपयोग हुने आशङ्का किन?

उक्त कार्यक्रम सुरु भएसँगै सरकारले पहिले सञ्चालन गरेका कतिपय रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमजस्तै यसको पनि दुरुपयोग हुन सक्ने कतिपयले आशङ्का गरेका छन्।

नेपालमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा साथै अन्य प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रमको दुरुपयोग भएका कैयौँ उदाहरण पनि छन्।

तिनैलाई देखाउँदै कतिपयले दुरुपयोग हुने आशङ्का गरिएको हो।

तर यो कार्यक्रममा त्यस्तो सम्भावना नरहेको अधिकारीहरूको दाबी छ।

उक्त कार्यक्रमको निर्देशक समितिका संयोजक पनि रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल भन्छन्, "हामीले कार्यविधिभित्रै विभिन्न खालका प्रावधान राखेर त्यस्तो दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई काम गरेका छौँ।"

उनले कार्यविधिमा कसैले दुरुपयोग गरेमा त्यसलाई कारबाही गर्ने तथा सरकारले दिएको रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था समेत गरिएकाले दुरुपयोगको सम्भावना न्यून रहेको दाबी गरे।

त्यसका साथै निवेदनहरूको आवेदकको व्यापक विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गरेर मात्र स्वीकृति दिइने भएकाले दुरुपयोग गर्न सहज नहुने उनको भनाइ छ।

यो पनि हेर्नुहोस्