खाता रित्तिएपछि पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न 'ऋण खोज्दै' नेपाल आयल निगम
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यापक रूपमा बढेसँगै प्रभावित वित्तीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्नका लागि ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाइएको नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहजतामा निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट ''दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको'' सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सहायक कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीका अनुसार केही सहुलियतसहित निगमलाई व्यावसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ।
''नियम अनुसार प्रत्याभूति र सुरक्षा भयो भने दिन सक्छौँ। यो त ब्याङ्किङ अभ्यास भइहाल्यो,'' अधिकारीले भने।
नेपालमा प्रत्येक दिन दैनिक झन्डै ५,००० किलोलिटर पेट्रोल, ८,५०० किलोलिटर डिजेल र एक लाख २० हजार सिलिन्डर एलपी ग्यास खपत हुने गरेको निगमको भनाइ छ ।
कार्कीका अनुसार दैनिक नोक्सानी ३१ करोड रुपैयाँ रहेको कारण निगम आर्थिक सङ्कटमा परेको हो।
पछिल्लो अवस्था के छ?
बढ्दो मूल्यका कारण आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन थालेसँगै यसै साता निगमले फेरि मूल्य समायोजन गरेको छ।
हाल बजारमा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य रु १६० र डिजेल/मटितेलको मूल्य रु १४३ निर्धारण गरिएको छ। हवाई इन्धनको मूल्य पनि बढाइएको छ।
गत साता इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट प्राप्त मूल्यसूचीका आधारमा बजार मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलको झन्डै रु १८३ प्रतिलिटर, डिजेलको रु १७१, मटितेलको रु १३६, हवाई इन्धनको रु १८० र एलपी ग्यासको रु २,५२५ रहने निगमको भनाइ छ।
र यही मूल्यमा बजारमा तेल बिक्री गर्ने हो भने निगम घाटा वा नाफाविना सहज रूपमा तेल आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा रहने बताइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०७७ पुसबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेको थियो।
''यो १५-१६ महिनाको अवधिमा हामीसँग सञ्चित ३० अर्ब रुपैयाँ सकिएको छ भने अरू कुनै पनि कोषमा रकम छैन,'' कार्कीले भने।
योसँगै अबको दुई सातापछि इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई दिनुपर्ने भुक्तानीका लागि अब निगमसँग पैसा नपुग्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
त्यसै कारण निगमसँग ऋण लिनुको विकल्प नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
दीर्घकालीन समाधान कसरी हुन्छ?
पछिल्लो समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा भएको घटबढका आधारमा तलमाथि हुने स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्न सकिने विकल्प रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
तर त्यस्तो गर्दा उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारले हालका लागि केही मात्रा करमा छुट दिए निगम र उपभोक्ता दुवैलाई राहत हुने कार्की ठान्छन्।
तर अर्थ मन्त्रालयले भने नेपालमा तेलको मूल्य सस्तो हुँदा अवैध रूपमा भारततर्फ तस्करी हुनसक्ने बताउँदै आएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी निरौलाले निगमले ''पछिल्लो अवस्थाबारे सर्वसाधारणलाई यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने र त्यसपछि उपयुक्त प्रणाली अवलम्बन गर्ने विषयबारे सञ्चालक समितिले अघि बढ्ने'' समीक्षा पछिल्लो पटकको बैठकमा गरिएको बताए।
त्यसको अर्थ सरकारले कर छुट दिने सम्भावना छैन भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा निरौलाले स्पष्ट उत्तर दिएनन्।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न आह्वान
निगमले आईओसीलाई पेट्रोलियमको भुक्तानी डलरमा गर्ने गर्छ जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अर्को ठूलो समस्या पनि पैदा गरेको छ।
हाल नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रभावित भएका कारण नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न आह्वान गरेको छ।
त्यसका लागि कार्यालयहरू सञ्चालन हुने दिन सातामा पाँच दिन कायम गर्नेदेखि निजी सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्ने सम्मका व्यवस्था निगमले प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।
केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रवक्ताका गुणाकर भट्टका अनुसार नेपालको धेरै डलर सञ्चिति पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधनको आयातमा खर्च हुने गरेको छ।
