नेपाल कोभिड: भिडभाडका कारण सरकारी कार्यालय नै सङ्क्रमणको 'हटस्पट' बन्ने जोखिम

काठमाण्डू उपत्यकासहित कोभिड सङ्क्रमण उच्च भएका जिल्लाहरूमा २५ जना भन्दा धेरै भेला हुन नपाउने गरी जारी गरिएको निषेधाज्ञा विपरीत सरकारी कार्यालयहरूमै ठूलो भिडभाड देखिएको छ।

कोरोनाभाइरसबाट सङक्रमित हुनेको सङ्ख्या पछिल्लो दिनमा बढ्दै जाँदा जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारी कार्यालय नै कोरोना सङ्क्रमण फैलाउने 'हटस्पट' बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले माघ ३ गतेबाट हवाई यात्राको लागि र माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप केन्द्रहरूमा सयौँ मानिसहरू लाइन लागेका छन्।

उपत्यकामा अहिले देशभरि भएका सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी छन् भने दैनिक पुष्टि हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि दिनदिनै बढिरहेको छ।

कहाँकहाँ छ भिड?

पछिल्लो केही दिनयता काठमाण्डू जिल्लाका ११ वटै खोप केन्द्र बिहानैबाट मानिसहरू खोपका लागि लामबद्ध हुने गरेका छन्।

यसै वर्षको अन्त्यतिर हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिताका लागि नयाँ मतदाता र यसअघि मतदाता परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको छ।

फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्रका लागि उपत्यकासहित धेरै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयहरू अगाडि पनि मानिसहरू लामबद्ध भएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा शेअर भएका छन्।

सरकारले हालैबाट प्रचलनमा ल्याएको विद्युतीय राहदानी (ईपासपोर्ट) लिन नारायणहिटीमा रहेको राहदानी विभागमा मध्यरातबाटै युवाहरू लाइन बस्ने गरेका छन्।

नयाँ राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि परिचयपत्रका लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि भिड उत्तिकै छ।

सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण, सवारी कर र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि यातायात कार्यालयमा उस्तै अव्यवस्थित भिड देखिन्छ।

'हटस्पट' बन्ने जोखिम

सरकारी कार्यालयमा देखिएको सेवाग्राहीको भिड व्यवस्थापन गर्न नसकिए यस्ता ठाउँहरूबाटै मानिसहरूमा सङ्क्रमण फैलन सक्ने खतरा टड्कारो रहेको जनस्वास्थ्यविद् भोगेन्द्र डोटेल बताउँछन्।

"अहिले लक्षण नभएका तर सङ्क्रमण बोकेका व्यक्तिहरू छन्," यस्ता व्यक्तिहरूबाट सङ्क्रमण थप फैलन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै डोटेल भन्छन्।

"खोप लगाउने ठाउँहरूमा भिडभाड कम गरेर खोप लगाइएन वा अरू सेवा लिन आउने मान्छेहरूको बीचमा पनि भिडभाड भयो भने त्यस्ता स्थान नै हटस्पट हुनसक्ने सम्भावना छ।"

गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने स्थानमा हुने भिडभाड नियन्त्रण गर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालयकै भएको बताउँदै आएका छन्।

"यो विषयमा मन्त्रालयको पूरै ध्यानाकर्षण भएको छ र मन्त्रालय यो विषयमा एकदमै गम्भीर छ। २५ जनाभन्दा बढी भिडभाड नगरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको छ र त्यही अनुसार निर्देशन पनि दिइसकेको छ," गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले भने।

२५ जनाभन्दा बढी भेला हुने नियम के हो?

काठमाण्डूका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुङ्गेलले २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने व्यवस्था सभा तथा सम्मेलनका लागि मात्रै लागु गरिएको बताइन्।

"२५ जना भनेको चाहिँ अहिलेलाई हामीले सार्वजनिक स्थलमा भेला, मेला महोत्सव नगर्ने भन्ने हो," ढुङ्गेलले भनिन्।

"अत्यधिक भिड हुने कार्यालयहरूको लागि चाहिँ कार्यालय प्रमुखलाई नै आफ्नो आन्तरिक व्यवस्था मिलाएर सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने हाम्रो आदेश हो।"

कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा धेरै जना उपस्थित हुने प्रशासनिक कार्यहरू नगर्न भनिएको छ। निर्देशनमा सार्वजनिक कार्यालयहरूमा भिडभाड नगराउने दायित्व सम्बन्धित कार्यालयको हुने भनिए पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयले भिड कम गर्ने उपाय अपनाएका छैनन्।

"कुपनबाट व्यवस्थित गर्ने हो कि। अनलाइनबाट गर्ने हो कि कसरी गर्ने हो अब उहाँहरूले २५ जनाभन्दा धेरै भेला नहुने गरी नै प्रबन्ध मिलाउँदै हुनुहुन्छ अब मिलाउनुहुन्छ चाँडै," गृह प्रवक्ता कोइरालाले भने।

प्रशासनमा उजुरी

सरकारी अधिकारीहरूले नै विभिन्न कार्यालयहरूमा देखिएको सेवाग्राहीको भिडभाडका कारण सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।

भिडभाड भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीहरू समेत आइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुंगेलले जानकारी दिइन्।

"भिडभाड भएको विषयमा हामीलाई पनि उजुरी परिरहेको छ," उनले भनिन्।

तर भिड व्यवस्थापन नगर्ने कार्यालयहरूलाई कारबाही हुने व्यवस्था नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सेवा पनि प्रभावित नगर्ने नीति रहेका कारण कार्यालय प्रमुखहरूलाई नै भिडभाड व्यवस्थित गर्न भनिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई छ।

भिडभाडका कारण यसअघि नै अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित भइरहेका भन्दै जनस्वास्थ्यविद् डोटेल न्यूनतम जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा ध्यान नदिए थप जोखिम बढ्न सक्ने बताउँछन्।

"खोप दिनै पर्‍यो तर साथसाथै हामीले सुरक्षित तरिकाले खोप लगाएँ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो," डोटेल भन्छन्।

"सेवा लिन आएको मान्छेले सेवा लिन आएकै कारणले त रोग बोकेर जान भएन नि।"