नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन: माओवादी पदाधिकारी चयन केन्द्रीय समितिले गर्ने

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन पार्टी अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी चयन नगरी आइतवार समापन भएको छ।

पार्टी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव लगायत १५ पदाधिकारी सोमवार बस्ने केन्द्रीय समितिबाट चयन हुने माओवादी नेताहरूले बताएका छन्।

लामो रस्साकस्सीपछि २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २३६ केन्द्रीय सदस्यको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।

अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै काठमाण्डूमा आठ दिनअघि सुरु भएको महाधिवेशन समापन भएको पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए।

"२९९ जना हुनेमध्ये २३६ जनाको पेस भएको छ। त्यसमध्ये खुलातर्फ १११ र समानुपातिक १२५ सर्वसम्मतिले पास भयो," उनले भने।

महराले बाँकी ६३ जना र विधानले थप गर्न मिल्ने १५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पछि चयन हुने बताए।

"बाँकी पदाधिकारीको कुरा जुन छ हाम्रो सिस्टम अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छ भोलि(सोमवार) र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव लगायत पदाधिकारी केन्द्रीय समितिले चयन गर्छ," महराले भने।

माओवादीमा अध्यक्षमा प्रचण्डलाई चुनौती नभए पनि पदाधिकारीमा धेरै आकाङ्क्षी देखिएका छन्। माओवादीमा अध्यक्ष पछि शक्तिशाली मानिने महासचिव पदमा प्रभावशाली नेताहरूको दाबी छ।

कतिपय प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनबाट केन्द्रीय समिति चयनको माग गरे पनि माओवादी शीर्ष नेताहरूले सहमतिबाटै केन्द्रीय सदस्य चयनको अडान लिएपछि निर्वाचन भएन।

महाधिवेशनले यसअघि प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले प्रस्ताव गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

माओवादीले आठौँ महाधिवेशनबाट संशोधन गरेको विधान अनुसार पार्टीमा १५ पदाधिकारी र २९९ केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था छ।

माओवादी पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठसहित ७ जना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक जना कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।

युवा आरक्षण

माओवादीको आठौँ महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिमा १० प्रतिशत युवाहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि पार्टीका सबै तहमा २० प्रतिशत युवाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनिए पनि केन्द्रीय समितिमा १० प्रतिशत मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको नेताहरूले बताए।

शनिवार पारित पार्टीको संशोधित विधानले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ४० वर्ष मुनिका युवा २० प्रतिशत निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको घोषणा गरिएको थियो।

सो अनुसार केन्द्रीय समितिमा ६० जना युवा आरक्षण सिट हुनुपर्ने भए पनि निर्वाचन कार्यतालिकामा युवाहरूका लागि ३० वटा मात्रै आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्यो।

निर्वाचन समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने १४५ केन्द्रीय सदस्यमा युवाहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था नराखी समावेशी कोटाबाट निर्वाचित हुने १५४ सदस्यमा मात्रै २० प्रतिशत युवा आरक्षणको व्यवस्था गरेपनि केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि निर्वाचन भएन।

युवाहरूलाई विधानले सुनिश्चित गरे अनुसारको आरक्षण कार्यान्वयन नभएको भन्दै कतिपय युवा नेताहरूले विरोध जनाएका थिए।

"खुला केन्द्रीय सदस्यमा युवाहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था नराखी विभिन्न क्लस्टरमा मात्रै युवा आरक्षण सिट राखिएको छ। यसमा हाम्रो आपत्ति छ," युवा नेता रञ्जित तामाङले भने।

यसअघि माओवादीले प्रदेश र स्थानीय तहका समितिमा पनि ४० वर्ष मुनिका युवाहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो। माओवादीको बाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं १ मा युवा नेताहरू प्रदेश अध्यक्षमा चयन भएका छन्।

जारी महाधिवेशनमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा युवा प्रतिनिधी आएको नेताहरूको दाबी छ।

युवा आरक्षणको व्यवस्था के छ?

नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो महाधिवेशनबाट माओवादीले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा युवा र महिलासहित संविधानले सुनिश्चितता गरेका अन्य समुदायलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

जसअनुसार माओवादीले केन्द्रीय समितिमा ३५ प्रतिशत महिलाको चयन अनिवार्य गरेको छ। पार्टीको २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १४५ जना खुला तर्फ र १५४ जना समावेशी कोटाबाट चयन गर्ने निर्णय माओवादीले गरेको छ।

समावेशीतर्फ खस-आर्य, दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, अपाङ्गता भएका र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण तोकिएको छ।

समावेशी आधारमा निर्वाचित हुने १५४ केन्द्रीय सदस्यमा विभिन्न आठ समुदायबाट ३० जना युवाहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।

खस-आर्य समुदायका लागि तोकिएको ४५ सिटमा नौजना युवाहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था छ।

आदिवासीतर्फ ४३ जनामा नौजना युवा, मधेसीतर्फ २३ जनामा चारजना युवा र दलिततर्फ २२ सिटमा चारजना युवाहरू चयन हुनेछन्।

त्यस्तै थारुबाट निर्वाचित हुने १० जना दुई युवा र मुस्लिम समुदायबाट निर्वाचित हुने सात जनामा दुई जना युवाहरू अनिवार्य गरिएको छ।

युवा नेताहरू के भन्छन्

माओवादीका युवा नेताहरूले पार्टीका हरेक तहमा युवाहरूलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्ने आफ्नो दल नेपालमा पहिलो भएको दाबी गरेका छन्।

"नेपालमा अरू कुनै पनि दलले युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन यस्तो व्यवस्था गरेका छैनन्। माओवादी पहिलो हो," नेता युवराज चौलागाईँले भने।

"यसले युवाहरूलाई पार्टीमा आकर्षित गर्छ। युवाहरूको कुरा सुन्न र भावना बुझ्न पार्टीलाई मद्दत गर्छ र पार्टीको नेतृत्वमा युवाहरू पुग्न मद्दत गर्छ।"

नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र युद्धबाट स्थापित भएको माओवादीमा जनयुद्धको समयमा ६० प्रतिशत युवाहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेको माओवादी नेताहरूले बताउने गरेका छन्।

तर १८५ सदस्यीय अहिलेको केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै युवाहरू रहेको नेता चौलागाईँले बताए।

माओवादी समर्थित विद्यार्थी संगठनकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पार्टी नेतृत्वमा घटेको युवा नेतृत्व पुनः बढाउन विधानको नयाँ व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने बताइन्।

"विधानमै व्यवस्था गरेर जुन ढङ्गले युवाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोज्यो, यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा छ," सिंहले भनिन्।

"युवाहरूको सहभागिताले जनयुद्ध यहाँसम्म आएको हो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिएन। सबै तहमा युवाहरूको सुनिश्चितता गरेर जाँदा यसले पार्टी निर्माणमा राम्रै भूमिका गर्ला भन्ने लागिरहेको छ।"