चोलेन्द्र शम्शेर जबराः के प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी भएको हो, त्यसका लागि कस्ता छन् आधार

प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका दुईजना नेताले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने पर्याप्त आधार रहेको बताएका छन्।

ती दल र तिनका प्रमुख नेताहरूले महाभियोग लगाउने विषयमा स्पष्ट बोलिसकेका छैनन्।

तर केही दिनअघि सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराबारे छलफल भएको थियो। उनीहरूले जबरालाई बिदामा बस्न सुझाव दिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध अघोषित अवज्ञामा ओर्लिएका सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू झन्डै डेढ महिनापछि शुक्रवारदेखि नियमित सुनुवाइमा फर्किएका छन्।

जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलित बनेको नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नो धारणाबारे सबै दललाई लिखित ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।

नेपाली कांसका नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने चार कारण रहेको बीबीसी संवाददाता शरद केसीसँग बताएका छन्।

महाभियोग लगाउन सकिने आधार के हुन्?

पूर्वसांसद पनि रहेका अधिकारीका अनुसार जबराले संवैधानिक परिषद्‌मा बसेर गरेको निर्णयबारे कसैले पनि आपत्ति उठाएको छैन।

"तर त्यसलाई चुनौती दिएर गएको जुन मुद्दा छ, त्यो मुद्दा ११ महिना हुँदा पनि अहिलेसम्म पेसी चढ्दैन। न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्नुभयो भन्ने पहिलो चासो हो," उनले भने।

जबरालाई अघिल्लो सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद्‌बाट विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि भएका सिफारिसमा पनि भागबन्डा लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र जबरा दुवैले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

‌सरकार र प्रतिपक्षनिकट संवैधानिक परिषद् सदस्यहरू विभाजित रहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्‌को बहुमतका लागि निर्णायक मानिएका थिए।

दोस्रो, आफूले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा आफैँले सुनुवाइ गर्न खोज्नु प्राकृतिक न्यायको गम्भीर उल्लङ्घन रहेको अधिकारीको भनाइ छ।

न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर जबराले पछि उल्टाउन खोजेको आरोप उनले लगाए।

त्यसलाई तेस्रो आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, "चौथो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण गल्ती के भने वहाँ न्यायिक प्रणाली, न्यायालयको नेता हो। उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको १९ जना न्यायाधीशले तपाईँसँग बसेर हामी काम गर्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि... उहाँले नेतृत्व दिन असफल हुनुभयो।"

के महाभियोगको तयारी भइरहेको छ?

सर्वोच्च बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका नेता एवं कानुनविद् रामनारायण बिडारीले त महाभियोगको तयारी भइरहेको सङ्केत गरे।

उनले भने, "यस्तो प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुनेगरी, कालोसूचीमा पर्नेगरी अनि अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग]ले भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिन गर्न पाउनेगरी खत्तम पार्नको निम्ति प्रतिनिधिसभामा होमवर्क भइरहेको छ, काम हुन्छ।"

उक्त समाचारपछि सत्तापक्षीय गठबन्धनले महाभियोग लगाउने तयारी गरिरहेको हो भनी सोध्दा उनले भने, "म त्यही त अहिले भन्दिनँ। हामीले महाभियोग लगाउनुपर्ने परिस्थिति आयो। अब यो त प्रतिनिधिसभाले लगाउने हो। प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेपछि उजुरी जान्छ, त्यो उजुरी भएपछि महाभियोगको प्रवेश गर्‍यो।"

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन मंसिर २८ गते मङ्गलवार वाट सुरु हुँदैछ। 

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कार्कीको समितिको सिफारिस अनुसार यसै साताबाट गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न थालिएको छ।

जबरा बिरामी परेर अस्पताल भर्ना भएपछि कायममुकायम नदिएको विषयले पनि चर्को विवाद निम्त्याएको थियो।

तर शुक्रवार अस्पतालबाट बिदा भएपछि उनले सरकारी निवासबाट काम सुरु गरेका छन्।

शुक्रवारबाटै सबै न्यायाधीशहरू डेढ महिनापछि पूर्ण रूपमा मुद्दाको सुनुवाइमा फर्किएका छन्।

जबराले पदबाट राजीनामा नदिने अडान राख्दै बरु महाभियोग ल्याइए त्यसको सामना गर्ने सङ्केत दिने गरेका छन्।

महाभियोग लगाउन के गर्नुपर्छ?

संविधानको धारा १३१ ले संसद्‌बाट महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा १०१ ले संविधान र कानुको उल्लङ्घन गर्ने, जिम्मेवारी वा आचरणअनुसार कम नगरेको लागेका कम्तीमा संसद्को एकचौथाइ सदस्यहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। महाभियोग दर्ता भएपछि टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीश स्वतः पदबाट निलम्बित हुने व्यवस्था छ।

प्रस्तावमा छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले एउटा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ। महाभियोग पारित हुन प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्यले पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतकी तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पछि फिर्ता लिइएको थियो। महाभियोग दर्तामा संलग्न कांग्रेस र माओवादीको चर्को आलोचना भएपछि ती दलहरू आफ्नो कदमबाट पछि हटेका थिए।

विवादको सुरुवात कसरी भयो?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषद्‌मा भाग खोजेको भन्ने विषय बाहिरिएपछि विवादले ठूलो रूप लिएको थियो।

कतिपय कानुन व्यवसायीहरू, पूर्वन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट बनेको विवरणहरू त्यतिबेला प्रकाशित भएका थिए।

कतिपयले जबराले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने त कतिपयले न्यायपालिकामा सुधारका कदम चाल्नुपर्ने माग राखेको बताइएको थियो।

प्रधानन्यायाधीशको माग अनुसार मन्त्री नियुक्त गरिएका भनिएका गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिइसकेका छन्।

जबराले भने वैधानिक बाटोबाट मात्रै आफू बाहिरिन सक्ने बताउँदै आएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले केही समय बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका थिएनन्।

तर पछि गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्न प्रधानन्यायाधीश सहमत भएसँगै उनीहरू पूर्ववत् काममा फर्किएका हुन्।

न्यायाधीशहरू काममा नगएको विषय पनि आलोचित बन्न पुगेको थियो।

को हुन् चोलेन्द्र शम्शेर जबरा?

चोलेन्द्र शम्शेर जबराको जन्म मंसिर २०१४ मा कालिकास्थानमा भएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा उल्लिखित छ।

उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका छन्।

ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।

उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदातलमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्यायसेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि जबरा चर्चामा आएका थिए।

जबराले झन्डै दुई दशकअघि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा एउटा मुद्दामा तासको खेल 'म्यारिज' जुवा नभएको फैसला गरेका थिए।

उनको उक्त फैसला पनि निकै आलोचित भएको थियो।