कोप २६: राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनबाट नेपालले के पायो?

ग्लास्गोमा भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप २६ मा नेपालले उठाएको क्षतिपूर्तिको विषय सम्बोधन हुन नसके पनि त्यसका लागि आधार तय गरेको एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताएकी छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहसचिव राधा वाग्लेले देशहरूलाई सन् २०२२ सम्ममा विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सीअसभित्र सीमित राख्न महत्त्वकाङ्क्षी प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न भनिनु नेपालका लागि सुखद कुरा रहेको बताएकी छन्।

उनी कोप २६ मा नेपाली पक्षबाट महत्त्वपूर्ण वार्ताहरूमा सहभागी भएकी थिइन्।

"नेपालका हिमालहरूमा (हिउँ) पग्लिने क्रम देखा परिसकेको र जलवायु परिवर्तनका अन्य अतिशय असर वृद्धि हुने सम्भावना देखिएकाले सबैभन्दा ठूलो कुरा यही हो। किनकि १.१ डिग्री सेल्सीअसको वृद्धि हुँदा नै हामीकहाँ भयावह अवस्था देखा परिराखेका छन्।"

सन् २०१५ को प्यारिस सम्झौतामा गरिएको वाचाअनुसार तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने कुरा कायम राख्न कोप २६ मा उच्च दबाव परेको थियो।

संशय

कतिपयले त्यसका लागि ठोस निर्णय गर्न अझ एक वर्ष समयसीमा सारिँदा के त्यो साँच्चिकै कायम रहन सक्ला त भन्ने चासो समेत व्यक्त गरेका छन्।

तर राधा वाग्ले चाहिँ निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था आएको मान्न तयार छैनन्।

उनी भन्छिन्, "जलवायु सम्मेलन वार्ता हुने ठाउँ हो। त्यहीँ निर्णय हुने भन्दा पनि प्रतिबद्धता नै गरेर आआफ्ना देश फर्किने हो। त्यसैले अर्को वर्षसम्मका लागि हामी आशावादी हुनुपर्छ।"

कोइलाको प्रयोग निरुत्साहित गर्दै जाने भनिनुले पनि आफ्नो आशालाई बल दिएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अधिकारीहरू बताउँछन्।

बीबीसीका पर्यावरण संवाददाता नवीनसिं खड्काका भनाइमा भारत र चीन कोइला प्रयोगलाई 'हटाउने' नभई 'घटाउँदै जाने' कुरामा सहमत हुनुले निराशा उत्पन्न भएको छ।

"त्यसले विश्वको औसत तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सीअसभित्रै सीमित राख्न सकिएला त भन्ने चिन्ता बढाएको छ।"

कोप २६ का अध्यक्ष आलोक शर्माले कोइलाको प्रयोग घटाउने सम्झौतालाई "ऐतिहासिक"को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

तर उनका अनुसार चीन र भारतले विश्वका जलवायु परिवर्तका कारण सबैभन्दा उच्च जोखिम खेपेका देशहरूलाई के गरे भनेर आफैँलाई उत्तर दिनुपर्नेछ।

क्षतिपूर्ति के होला?

सम्मेलनमा सहभागी हुनुअघि नेपाली अधिकारीहरूले अब अनुकूलनले मात्र आफूहरूलाई परेको जलवायुको असरको क्षतिपूर्ति नहुने भएकाले हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिको विषय उठाउने बताएका थिए।

जोखिममा रहेका अन्य अल्पविकसित देशहरूको समूह एलडीसी र जी-७७ समूहका देशसँग मिलेर उक्त विषय उठाइएका थिए। तर अपेक्षा गरे जसरी क्षतिपूर्ति दिन नयाँ वित्तीय संयन्त्र बन्न सकेन।

तर त्यसतर्फको बाटो "पूरै बन्द भने नभएको" नेपालको तर्फबाट जलवायु 'फोकल पर्सन' समेत रहेकी राधा वाग्ले बताउँछिन्।

उनले उक्त मुद्दाले कोप २६ मा स्थापित हुने अवसर पाएको र त्यो अर्को त्यस्तै सम्मेलनका लागि आधार बनेको बताउँछिन्।

उनको भनाइ छ, "अहिले वार्षिक एक खर्ब डलर जलवायु वित्तको रूपमा जम्मा गर्ने भनिएको छ भने सन् २०२५ पछिलाई जलवायुजन्य हानिनोक्सानीलाई समेत समेटेर निर्धारण गरिने भन्ने कुरामा एउटा सहमति बनेको छ।"

तर आफूहरूले आशा गरेअनुसार भने हुन नसकेको उनी बताउँछिन्।

यस पटकको उक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा वैज्ञानिक समुदायको चिन्ता र प्रभाव बलियो देखिएकाले नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशलाई आफ्नो विषय उठाउन अघिल्ला सम्मेलनमा भन्दा बढी सहयोग पुगेको सहसचिव वाग्ले ठान्छिन्।

यो पनि हेर्नुहोस्