भकारीमा पुग्नुपर्ने धान हिलोमा मिसिँदा किसान मारमा, क्षतिपूर्ति कहिले

दशैँ नसकिँदै झमझम पानी पर्न थाल्यो। नवलपरासी, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका-२ का मुन्नाप्रसाद गुप्ताको मनमा चिसो पस्यो। किनकि दुई दिन लगातार झरी पर्दा काट्ने बेला भएको धान डुब्न थालेको प्रष्ट देखिन्थ्यो।

उनको घर र खेत बिचको दूरी करिब डेढ किलोमिटर छ।

"म रुझ्दै पटकपटक खेतसम्म पुग्थेँ। पानी अलि कम होला र पानीको निकास गरौँला भन्ने सोच्दासोच्दै धान डुब्यो। तर केही गर्न सकिएन," गुप्ताले भने।

त्यही धानले छ जनाको परिवारको गुजारा चल्थ्यो। कम्तीमा आठ महिना दोस्रो छाकका लागि चामल खटाउन पर्दैनथ्यो। लहलह भएका धान उनले तिहार र छठपछि आरामले काटौँला भनेर साँचेका थिए।

उनी नौ कट्ठा जमिनमा फलेको धान डुबेको बताउँछन्।

"सर्वस्व डुब्यो। अब खानको लागि अन्न कसरी जुटाउने होला भन्ने पीर छ। हामी त बाजेको पालादेखि कृषि मै निर्भर छौँ," उनले भने।

आफूसँगै छरछिमेकको पनि उस्तै हाल देखेका छन्। स्थानीय सरकारलगायत निरीक्षणका लागि आउँदा क्षतिपूर्ति वा राहतको लागि हो कि भन्ने आशाले उनीहरूको पछि पछि कुद्ने गरेको सुनाए।

सुनसरी, वराह नगरपालिका-४ का विष्णु कार्कीको झन् १० हेक्टर जमिनमा लगाएको धान नोक्सान भयो। पाकेको धान काटेर सुकाएका थिए। पूर्णिमालगत्तै दाइँ गर्ने योजना थियो। तर बेमौसमी पानीले धान डुबायो।

अहिले चामल बन्ने धान हिलोमा पुरिएको छ। पचहत्तर वर्षीय कार्की आफू ऋणमा डुबेको बताउँछन्। उनी व्यावसायिक कृषक हुन्। उत्पादन गरेको धान कृषि सामग्री संस्थालाई बुझाउनु पर्ने सम्झौता गरेका थिए।

काटेको धान भिज्यो। नकाटेको ढल्यो। अब कति कुहिन्छन्। कतिबाट चामल झर्दैन," उनले भने।

यो वर्ष वर्षा राम्रो भएकाले बाली सप्रिएको थियो।

"कार्तिक महिनामा बाढी ल्याउने पानी पर्ला ठूलो नोक्सान गर्ला भन्ने सोचेकै थिएनौँ। यो वर्ष जीवनमै नभोगेको अचम्म देख्नुपर्‍यो," उनी भन्छन्,"अब सरकारको आस छ। क्षतिपूर्ति नपाए ऋण र भोकसँग कसरी जुध्नू?"

क्षतिपूर्ति र राहतको आशा

देशको विभिन्न भागमा अझै पानी परिरहेकै छ। कृषकहरू कतै बचेको धान अँगालोमा बोकेर तह लगाउन सुक्खा ठाउँ खोज्दैछन्। कोही खेतको हिलो कहिले जम्ला र ढलेको धान उठाउँला भनेर बसेका छन्।

व्यावसायिक खेती गर्नेहरू आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। अन्य किसान सरकारले राहत वा क्षतिपूर्ति नदिए वर्ष दिन कसरी गुजारा गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्।

"अहिले कृषकहरू रोइरहेका छन्। सरकारले क्षतिपूर्ति नदिए वर्षभरि नै रुनु पर्ने स्थिति छ किनकि अधिकांशको पेट भर्ने बाटो नै खाद्यान्न बाली हो," व्यावसायिक कृषक सङ्घका संयोजक ईश्वरराज पन्तले भने।

उनका अनुसार बेमौसमी वर्षाका कारण प्रभावितमध्ये अधिकांश किसान 'आलीको धान आफ्नै थाली'मा पुर्‍याउनेहरू छन्। छाक टार्न अनिवार्य धान नै क्षति भएपछि किसानहरूमा आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर पर्ने उनको दाबी छ।

"रोपेको जति सबै धान क्षति भएको अवस्थामा कतिलाई त बाँच्नु नै बेकार हो भन्ने समेत महसुस हुन थाल्छ। किनकि धानसँगै छाक टार्छु वा धान बेचेर ऋण तिर्छु भन्ने योजनाहरू पनि पानीमा मिसिएको छ। धेरैको त केही नै बाँकी छैन," पन्तले भने।

खाद्यान्न बालीको बीमा नहुने भएकाले किसानहरू मारमा पर्ने उनको तर्क रह्यो। सरकारले कृषि बाली तथा पशुपन्छीको बीमा गर्न अनुदान दिँदै आएको छ। कृषिको कुल बीमा शुल्कको अनुपातमा ८० प्रतिशत सरकारले बेहोर्छ। तर कृषि फर्म दर्ता गरेकाहरूको हकमा मात्र त्यो लागु हुने र निर्वाहमुखी किसानहरू त्यसमा नसमेटिने पन्त बताउँछन्।

धान उत्पादनको एउटा चक्र नै प्रभावित भएकाले किसानहरूलाई खाद्य बैङ्कहरूमार्फत् खाद्यान्न र अन्य राहत घोषणा हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

कति क्षति र कस्तो छ क्षतिपूर्तिको योजना?

हालसम्म क्षतिको स्पष्ट विवरण नआएकाले कसलाई कति क्षतिपूर्ति वा राहत दिने भन्नेबारे कुनै योजना नबनेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले बताए।

"सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारमार्फत् निरीक्षण र क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ। तर सबै ठाउँमा मौसम खुलेको छैन। त्यसैले प्रारम्भिक विवरण आउनै बाँकी छ," सन्जेलले भने,"अहिले क्षतिको अनुमानित आँकडा सार्वजनिक भए पनि त्यसलाई शत प्रतिशत सही मान्न मिल्दैन।"

हाल वर्षाले बालीमा पारेको असर देखिएको र त्यसलाई क्षति मान्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। काटिसकेको धान प्रभावित भएकाले खाद्यान्नदेखि आगामी वर्षका लागि बिउको समेत समस्या हुन सक्ने आकलन गरे। तर नकाटेको र पानीले डुबाएको धानहरू भने शत प्रतिशत प्रभावित नहुने उनको तर्क छ।

तथ्याङ्क सङ्कलनपछि सङ्घीय निकायको बजेट कति छ र तत्काललाई कति उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे योजना बन्ने बताए। व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार नै जिम्मेवार भएको तर बजेट र जनशक्ति सीमितताका कारण तीनवटै तहको समन्वयन आवश्यक भएको बताए।

"मन्त्रालयसँग अहिले ५ करोड बजेट छ। क्षति अर्बौँ बराबरको आउँछ, उनले भने, "अब सम्भव भएसम्म बजेट थप गर्ने। नभए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे आन्तरिक छलफल हुँदै छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि के कति गर्न सक्छ सोही अनुरूप रणनीति तयार हुँदैछ।"

कृषिका लागि बजेट नै थोरै विनियोजन भएकाले विपद्को घडीमा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने जिकिर गरे।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले हाल सरकार मानवीय क्षति कम होस् भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको र क्षतिको यकिन तथ्याङ्क पर्खिरहेको बताए।

उनले भने,"अहिले हामी आम मानिसको ज्यान जोगाउनतिर लागेका छौँ। विपत्‌मा परेर ज्यान गुमाउने प्रतिमृतक दुई २ ख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन्छौँ। अन्नबालीको हकमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल अगाडि बढेको छ।"

के गर्न सक्छ सरकारले?

यसै वर्षको वर्षा याममा पनि देशका विभिन्न भागमा बाढी आएको थियो। त्यसबाट खेतीमा नोक्सान पुगेको थियो। त्यतिबेला सरकारले प्रतिहेक्टर प्रभावित जमिन बराबर पाँच हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो।

"यस पटक पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ। क्षति ठूलो भएको छ तर कति भएको छ अझै यकिन छैन। त्यसैले तथ्याङ्क पर्खनुको विकल्प छैन," कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. महादेवप्रसाद पौडेलले भने।

उनले किसानहरूलाई खाद्यान्न वा बीउ राहतस्वरूप उपलब्ध गर्न सकिने बताए। त्यस्तै खेतीयोग्य जमिनलाई फेरि पहिलेजस्तै बनाउन पनि सरकारले राहत योजना अघि सार्न सक्ने बताए।

कृषिविद् हरि दाहाल भने अब लगाइने हिउँदेबालीका लागि सरकारले बीउदेखि कृषिजन्य सामग्रीहरू सहयोग गर्नु पर्ने सुझाव दिए।

"धान खेतीको त निश्चित समय चक्र छ। तत्काल पुनः धान उब्जनी सम्भव छैन। त्यसैले किसानहरूलाई हिउँदेबाली लगाउन चाहिँ सहयोग पुर्‍याउन सके किसानहरू भोकै रहनुपर्दैन," उनले भने।

कार्तिक महिनाको वर्षा अप्रत्याशित भएकाले मौसम पूर्वानुमान सशक्त बनाई किसानहरूलाई सतर्क रहन लगाउनुपर्ने समेत दाहालले बताए।

"वर्षाको पूर्वानुमान भइदिएको भए धेरैले धान काटेर सुकाउन हाल्ने थिएनन् होला। नकाटेको धानको तुलनामा काटेको धानको क्षति धेरै हुन्छ," उनले भने।

धानबालीमा पुगेको क्षतिले अनुकूलनमा लाग्नुको विकल्प नभएको सङ्केत गरेको र अर्को वर्षका लागि विपत्तिमा बाली व्यवस्थापनको योजना बनाउनुपर्ने पाठ सिकाएको दाहालको कथन छ।