कोभिडः यूकेको यात्रासम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक सूचीबाट हट्यो नेपाल

लन्डन

तस्बिर स्रोत, Reuters

    • Author, भगीरथ योगी
    • Role, लन्डन

ब्रिटेनको युनिभर्सिटी अफ ब्रिस्टलमा इपिडिमियोलोजी विषयमा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भएकी प्रमिला पौडेल, आफ्ना श्रीमान् र १५ महिनाकी छोरीसहित गत ३ अक्टोबरमा लन्डन पुगिन्।

ब्रिटेनले नेपाललाई कोभिडका कारण यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरुको सूची (रेड लिस्ट) मा राखेका कारण उनको पूर परिवार १० रात, ११ दिन होटेल क्वारन्टिनमा बस्नुपर्ने भयो।

"हामीले होटेलको खर्च बापत मात्रै ३,७०० पाउन्ड (झन्डै ६ लाख रुपैयाँ) तिर्नु पर्‍यो। पढाइ शुरू भइसकेको र विश्वविद्यालयले ताकेता गरेका कारण ढिला गर्न पनि मिलेन," उनले भनिन्।

तर बिहीवार ब्रिटिश सरकारले 'रातो सूची' मा राखिएका नेपाल लगायतका मुलुकलाई उक्त सूचीबाट हटाउने घोषणा गरेपछि अब ब्रिटेन आउने नेपाली विद्यार्थी तथा अन्य यात्रुले त्यस्तो थप खर्च गर्नुपर्ने छैन।

सोमवारदेखि नयाँ नियम लागु गरिनेछ।

नेपालका लागि ब्रिटिश राजदूतले पनि नेपाल 'रेड लिस्ट' बाट हटेकोमा ट्विटरमा खुशी व्यक्त गरेकी छन्।

यो X पोस्ट छोड्नुहोस्
X को सामग्रीलाई अनुमति छ?

यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policyपढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।

चेतावनी: तेस्रो पक्षको सामग्रीमा विज्ञापन हुनसक्छ

X पोस्ट समाप्त

नयाँ नियम अनुसार ब्रिटिश सरकारले 'पहेँलो' सूची नै हटाएको छ भने हरियो सूचीमा रहेका मुलुकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढाएको छ।

ब्रिटिश यातायातमन्त्री ग्रयान्ट शाप्सले नयाँ नियमहरू ब्रिटेनमा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा खुला गर्ने दिशामा 'एउटा नयाँ पाइला' भएको बताए।

ब्रिटिश सरकारले बिहीवार एउटा सूचना जारी गर्दै अब पानामा, कोलम्बिया, भेनेजुएला, पेरु, इक्वेडर, हेइटी र डोमिनिक रिपब्लिकसहित सातवटा देश मात्रै 'रेड लिस्ट' मा रहने घोषणा गरेको छ।

यसअघि नेपाल लगायत ५४ ओटा मुलुक 'रेड लिस्ट' मा थिए।

'स्वागतयोग्य' निर्णय

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी प्रवक्ता श्रीमती रोशन खनालले ब्रिटिश सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएकी छन्।

"हामीले नेपाललाई रातो सूचीबाट हटाउन ब्रिटिश सरकारसँग पहल गरेका थियौँ। अब नेपालबाट ब्रिटेन यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई सहज हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ," उनले भनिन्।

यसै वर्षको शुरूमा ब्रिटेनले संसारभरिका मुलुकलाई 'रातो', 'पहेँलो' र 'हरियो' गरी तीन भिन्दाभिन्दै सूचीमा वर्गीकरण गरेको थियो।

'ट्राफिक लाइट प्रणाली' पनि भनिने यो वर्गीकरण अनुरूप 'रेड लिस्ट' मा पर्ने मुलुकमा जान ब्रिटेनले आफ्ना नागरिकलाई निषेध गरेको थियो भने त्यहाँबाट आउने यात्रुलाई थुप्रै प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

ब्रिटेनको युनिभर्सिटी अफ हडर्स्फिल्डका एसोसियट डीन तथा विश्व जनस्वास्थ्य विषयका प्राध्यापक डा. पदम सिम्खडा ब्रिटेनले पहिले नै नेपाललाई 'रेड लिस्ट' बाट हटाउनुपर्ने बताउँछन्।

दक्षिण एशियाका अन्य मुलुक 'रेड लिस्ट' बाट हटाइए पनि नेपाल उक्त सूचीमा कायमै थियो।

लन्डन

तस्बिर स्रोत, EPA

तस्बिरको क्याप्शन, फाइल तस्वीर

प्रा. सिम्खडाका अनुसार होटेल क्वारन्टिनमा बसिसकेपछि बाहिर निस्केका नेपालबाट आएका यात्रुको जाँच गर्दा 'कोभिड पोजिटिभिटी रेट' ०.९ प्रतिशत पाइयो जबकि बाङ्ग्लादेश, पाकिस्तान लगायतका मुलुकबाट आएका यात्रीको दर त्यसभन्दा बढी थियो।

"अब नेपाललाई रेड लिस्टबाट हटाइएकाले नेपालबाट विद्यार्थीहरू आउन र अनुसन्धानसम्बन्धी कामका लागि ब्रिटिश अनुसन्धानकर्ताहरू नेपाल जान सजिलो हुने भयो," उनले भने।

नेपालीहरूका प्रमुख चाड दशैँ तथा तिहारको मुखैमा नेपाल 'रेड लिस्ट' बाट हट्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि ट्राभल व्यवसायीहरू पनि उत्साहित भएका छन्।

"अब ब्रिटेनले मान्यता दिएको कोभिड विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएका नेपालबाट आएका यात्रुले होटेल क्वारन्टिनमा बस्नु पर्दैन, त्यसैले यो एउटा सकारात्मक निर्णय हो," लन्डनस्थित एक ट्राभल व्यवसायी विराज भट्टले भने।

"तर अझै पनि यात्रुहरूले निगेटिभ पीसीआर रिपोर्ट देखाउनुपर्छ र प्यासेन्जर लोकेटर फर्म भर्नुपर्छ। त्यसैले यात्रा गर्नुभन्दा पहिला ब्रिटिश सरकारले जारी गरेको नियम पढेर वा आफ्नो ट्राभेल एजेन्टसँग राम्रोसँग बुझेर मात्रै यात्रा गर्न म सुझाव दिन चाहन्छु।"

कोरोनाभाइरस ब्यानर
कोरोनाभाइरस ब्यानर

नयाँ नियमहरू अहिले इङ्ग्ल्याण्डका लागि मात्रै लागु हुनेछन्।

स्कटल्याण्ड, वेल्स र नर्दर्न आयरल्याण्डले आफ्नो नियम आफै फेरबदल गर्नेछन्।

एनआरएनए यूकेलगायत बेलायतस्थित विभिन्न नेपाली सङ्घसंस्थाले पनि 'रेड लिस्ट' बाट नेपाललाई हटाउन ब्रिटिश सरकारलाई अपील गरेका थिए।

उनीहरूले ब्रिटिश सांसदहरूलाई पनि आग्रह गरेका थिए।

"पाकिस्तानी मूलका ब्रिटिश नागरिकहरू जस्तै हामीले पनि आवाज उठायौँ भने ब्रिटिश सरकारको नीति परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने पाठ हामीले सिकेका छौँ," प्राध्यापक सिम्खडाले भने।