तरलता अभाव भनेको के हो, ब्याङ्कसँग सम्बन्ध नभए पनि यसले तपाईँलाई कसरी प्रभाव पार्छ

यति बेला नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालिमा तरलता अभाव रहेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

बेला बेलामा उत्पन्न हुने यस्तो अवस्थाकाबीच नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ७ अर्ब ब्याङ्किङ प्रणालीमा प्रवाह गरेको बताइएको छ।

चाडपर्वको मुखमा देखिएको तरलता अभाव ''ठूलो समस्या नरहेको'' भए पनि ब्याङ्कहरूले एकदमै ''संयमित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने'' केन्द्रीय ब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन्।

बेलाबेलामा ब्याङ्किङ प्रणालीमा उत्पन्न हुने तरलता अभावको समस्या खासमा के हो त?

के हो तरलता अभाव?

ब्याङ्किङको भाषामा तरलता भनेको वित्तीय संस्थाहरूसँग नगद उपलब्धताको अवस्था रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा माग्न जाने मान्छे भन्दा निक्षेप राख्न जाने मान्छे बढी भएको अवस्थामा तरलता सहज हुन्छ।

ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र ब्याङ्कमा आफ्नो कुल निक्षेपको तीन प्रतिशत रकम सीआरआर बापत अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रवक्ता देव कुमार ढकाल बताउँछन्।

त्यो अनिवार्य मौज्दात राखिसके पछि ब्याड्कहरूसँग भुक्तानीका लागि उपलब्ध हुने रकमलाई अधिक तरलता भनिन्छ। यो दैनिक रूपमा फरक पर्न सक्छ।

कुनै एक दिनको तरलता भन्नाले ब्याङ्क प्रणालीमा ऊसँग भएको नगद मौज्दातका आधारमा कुल भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरा प्रतिविम्वित गर्ने उनको भनाइ छ।

उदाहरणका लागि ''सोमवार २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता देखिन्छ,'' उनले भने।

कुनै एक दिनमा समग्र ब्याङ्किङ प्रणालीमा कति पैसा जमा भयो र कति रकम बाहिरियो यो दुईबीचको फरकले तरलतामा असर पर्छ।

''भुक्तानी भन्दा अधिक पैसा आयो भने तरलता बढायो त्यसले। तर आजको दिनमा जम्मा हुने पैसा भन्दा भुक्तानी गएको पैसा बढी भयो भने तरलतामा सङ्कुचन आउने भयो,'' ढकालले भने।

के यो आत्तिनुपर्ने विषय हो?

ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले तरल सम्पत्तिका रूपमा धेरै चिजहरू राखेका हुन्छन्, सरकारी ऋणपत्रहरू खरिद गरेका हुन्छन्।

र उनीहरूलाई तत्काल रकम आवश्यक परेको अवस्थामा थुप्रै बाटोहरू प्रयोग गर्न सक्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको भनाइ छ।

''यदि एक दिनको वा एक रातको लागि मात्रै सम्बन्धित संस्थालाई पैसा चाहियो भने उसले रिपोको माध्यमबाट राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा लिएर जान सक्छ। त्यस्तै एसएलएफ स्टयान्डीङ्ग फ्यासीलीटी अन्तरगत ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग उपलब्ध सरकारी ऋणपत्र राखेर त्यसको ९० प्रतिशत सम्म रकम राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिएर जान सक्छ,'' ढकालले भने।

आम सर्वसाधारणलाई कस्तो प्रभाव पर्छ?

तर तरलता अभावको प्रभाव वित्तीय संस्थाहरूमा मात्रै सीमित रहँदैन। ब्याङ्कीङ प्रणालीसँग कुनै प्रत्यक्ष सरोकार नभएका मानिसहरूलाई पनि तरलताको सङ्कटले प्रभाव पार्ने आचार्य बताउँछन्।

त्यो कसरी त? आचार्य भन्छन्: ''ब्याङ्कले थोरै दिन सक्छ (कर्जा) माग एकदमै बढी छ भने ब्याङ्कले ब्याज बढाउँछ। म तपाईँलाई ऋण त दिन्छु तर पोहोर परार जस्तो ५ - ६ प्रतिशतमा दिन्न। ११ - १२ प्रतिशतमा दिन्छु भन्छ।''

कर्जाको ब्याज दर बढ्नुको प्रभाव उद्योग व्यवसायको लागतमा पर्छ र त्यसले बजार महँगी बढाउँछ।

तर यसको राम्रो पक्ष पनि रहेको आचार्य बताउँछन्। बचतकर्ताहरूको पनि ब्याज बढ्ने अवस्था सृजना हुन्छ।

तरलताको अभाव भएपछि ब्याङ्कहरूले निक्षेप आकर्षण गर्नका लागि ब्याज दर बढाउने गर्छन्।

बजारमा हाल देखिएको तरलता धेरै ठूलो चिन्ताको विषय नरहेको आचार्यको मत छ। गत वर्ष ऋणात्मक भएको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष भने केही सुधार हुने सङ्केत देखिएको आचार्य बताउँछन्।

अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दा र अर्थतन्त्रको आधार बढ्दा स्वाभाविक रूपमा तरलताको माग बढी हुने उनको भनाइ छ।

''एउटा सङ्केत चाहिँ के हो भने अर्थतन्त्र चाहिँ विस्तार हुँदै छ है भन्ने हो,'' आचार्यले भने।

पछिल्लो समय यो समस्या किन देखियो?

केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार पछिल्लो समय भुक्तानीकै लागि असहज हुने गरी नगद सेचन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। स्रोतको व्यवस्थापनमा मात्रै असहजता आएको हो।

प्रणाली भित्र अन्तर ब्याङ्किङ ऋण प्रवाह हुँदा समग्र प्रणालीको तरलतामा त्यति फरक पार्दैन।

तर कर्जा प्रवाह गरिएको रकम एलसी (प्रतित पत्र) भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रामा पठाइयो र प्रणालीबाट रकम बाहिर जाने अवस्था आयो भने त्यसले तरलतामा चाप पार्ने हुन्छ।

''कसैले बस्तु तथा सेवा आयात गर्‍यो भने हामीले विदेशी मुद्रा पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो दिनका लागि वा त्यो हप्ताका लागि त्यसले ब्याङ्किङ प्रणालीको क्षमतामै ह्रास लिएर आयो किन भने हाम्रो प्रणालीबाट पैसा बाहिरियो, '' ढकालले भने।

केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार नेपालका लागि पछिल्लो समय तरलताको स्रोत विदेशी मुद्रा हो। विगत केही महिनाहरूमा विप्रेषण आप्रवास राम्रो भइरहेको भए पनि गत महिना भने त्यो केही सङ्कुचित भएर नेपालमा ७६ अर्ब रूपैँया मात्रै भित्रिएको थियो।

त्यस बाहेक नेपालले एलसी ग्यारेन्टीको भुक्तानी अधिक दिनुपरेको हुँदा विदेशी मुद्राको मौज्दात कम भएको र त्यसको असर तरलतामा परेको ढकाल बताउँछन्।

पछिल्लो समय केन्द्रीय ब्याङ्कले वर्षमा अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्न पाइने गरी डलर कार्ड लिन पाइने व्यवस्था पनि लागु गरेको छ। के त्यस्तो सुविधाले पनि विदेशी मुद्रा संचीतीमा प्रभाव पारेको छ भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा ढकालले भने: ''यसको असर एकदमै कम हुन्छ। मुख्य प्रभाव भनेको त आयात बाटै हुन्छ।''

तर आचार्य भने सरकारले धमाधम कर उठाए पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु पनि तरलता अभावको एउटा कारण रहेको बताउँछन्।

''राजश्व चाहिँ सरकारले लिएको छ। तर त्यो पैसा सरकारको ढुकुटीमा थन्कियो। त्यसले गर्दा पनि ब्याङ्कहरूसँग पैसा कम भएको हो,'' उनले भने।

कोरोनाभाइरस महामारीकाबीच अवस्था केही सहज भएको अवस्थामा उपभोक्ताको उपभोग गर्ने सोच र व्यवसाय विस्तार पनि तरलता अभावको कारक हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ।

नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि चैत महिनादेखि भएको लकडाउनका कारण रोकिएको कर्जा प्रवाह भएको बताउँछन्। गत वर्ष पनि ''ऐतिहासिक रूपमा त्यस अघिका वर्षहरूमा भन्दा झन्डै दोबर'' भएको थियो।

''कमर्सीअल (क वर्गका) ब्याङ्कको मात्रै आठ खर्ब भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भो। अहिले पनि दुई खर्ब जति भइनैसकेको छ,'' उनले भने।

चाडबाडको प्रभाव कति?

सामान्यतया चाडबाडका बेला मानिसहरूले नगद राख्ने गर्छन्।

चाहिएको बेला एटिएम नचल्ला भन्ने चिन्ता वा अन्य डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बारे जानकारी नभएकाहरूले ब्याङ्कबाट नगद झिक्ने गर्छन्।

जसले गर्दा प्रणालीबाट बाहिरिने रकम बढ्छ। तर ढकालका अनुसार यसको असर भने ''सानो'' हुन्छ।

आचार्य पनि यसमा सहमत देखिन्छन्।

तर दसैँ तिहारका कारण ब्याङ्कीङ प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम चाडबाड सकिन् साथ ब्याङ्कमै फर्कने हुँदा केही हदसम्म यसको प्रभाव पर्ने भए पनि त्यसले ठूलो समस्या भने नपार्ने उनी बताउँछन्।

वित्तीय संस्थाहरूले के गर्न जरुरी छ?

केन्द्रीय ब्याङ्कका अनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाह संयमित हुनुपर्ने अवस्था छ।

ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा चाप, बढ्दो व्यापार घाटा अनि विप्रेषण आप्रवाह सन्तोषजनक हुन नसकेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह उत्पादन उन्मुख भइदिँदा सहज अवस्था हुने ढकाल बताउँछन्।

तर आयातसँग सम्बन्धित कर्जा प्रवाह हुँदा नचाहिने वस्तु तथा सेवाको पनि आयात हुने परिस्थिति सृजना हुन्छ।

''त्यस कारण कर्जा प्रवाहमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एकदमै संयमित हुनुपर्ने अवस्था छ। सकेसम्म आयातमुखी कर्जा नियन्त्रण नै गर्नुपर्ने अवस्था छ,'' ढकालले भने।

आचार्य पनि तरलता आयातमै प्रयोग भएको अवस्था छ भने त्यसले समस्या पार्ने बताउँछन्।

पूर्वाधार विकाश र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सामाग्री आयात गरिएको हो भने त्यसको परिणाम सुखद हुने भए पनि चामल, चिनी, मदिरा, घडी, तरकारी, मसला र विद्युतीय उपकरणहरूमा खर्च भएको हो भने होसियार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

''मुस्किलले आएको विदेशी संचीति क्षय हुँदै हुँदै जान्छ,'' उनले भने।

आफूहरूसँग पछिल्लो अवस्थाबारे ठोस जानकारी नरहे पनि गत असार सम्मको तथ्याङ्कले भने कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला उद्योगहरूमा राम्रो कर्जा प्रवाह भएको देखाएको दाहाल बताउँछन्।

अवस्थामा सुधार के गरे होला?

दाहालका अनुसार आगामी महिनाहरूमा पनि तरलता अभाव कायमै रहने सङ्केत देखिएको छ।

तरु कहिले काँहि ब्याजदर धेरै बढेको अवस्थामा आफै सुधार हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

''अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने निक्षेपको दर (ब्याज) बढेको छ। निक्षेपको बढेपछि कर्जाको पनि बढ्छ। त्यो भएपछि कर्जाको माग घट्न सक्छ,'' दाहालले भने।

त्यस्तो हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नभए पनि तरलताको चाप कम गर्न भने सहायक हुनसक्ने उनी बताउँछन्।

अहिले क वर्गका ब्याङ्कहरूले मुद्धतिमा औसतमा ९.५ प्रतिशत प्रतिफल दिइरहेका छन्। कर्जा भने १० प्रतिशतको हाराहारीमा दिइरहेका छन्।

अबको एक दुई महिनामा त्यो १३ प्रतिशतसम्म जान सक्ने र त्यसले आफै बजारमा तरलताको समस्या कम गराउने उनको भनाइ छ।