अफगानिस्तान: महिला न्यायाधीशहरू आफूले दोषी ठहर गरेका हत्याराहरूबाट बन्दी भएका छन्

अफगानिस्तानमा महिला अधिकार रक्षाका लागि उनीहरू अग्रदूत थिए। सीमान्तकृत महिलाहरूलाई न्याय दिलाउने सवालमा उनीहरू कानुनका कट्टर पालक पनि थिए।

तर अफगानिस्तानका २२० जना महिला न्यायाधीशहरू अहिले तालिबानले आफूहरूमाथि बदला लिने डरले लुकेर बसिरहेका छन्।

लुकेर बसिरहेका न्यायाधीशमध्ये छ जना महिलासँग बीबीसीले सम्पर्क गरेर उनीहरूको अवस्थाबारे सोधेको छ।

सुरक्षाका कारण उनीहरूको नाम परिवर्तन गरिएको छ।

न्यायाधीशको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा मासुमाले सयौँ पुरुषहरूलाई बलात्कार, हत्या र यातना महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका अपराधमा दोषी ठहर गरिन्।

तर जब तालिबानले उनको सहर नियन्त्रणमा लियो, दोषी ठहर हजारौँ जेलबाट छुटे। उनलाई ज्यान मार्ने धम्की आउन सुरु भयो।

उनको मोबाइलमा एसएमएस, भ्वाइस म्यासेज र नचिनेका नम्बरहरूबाट आउने फोनहरूको ओइरो लाग्यो।

मासुमा भन्छिन्, "तालिबानले सबै बन्दीलाई जेलबाट छोडेको कुरा हामीले मध्यरातमा थाहा पायौँ र रातारात घर छोडेर भाग्यौँ। हामीले घरसहित सबै थोक छोडेर भाग्नुपर्‍यो।"

विगत २० वर्षको अवधिमा अफगानिस्तानमा २७० जना महिला न्यायाधीश भएका छन्। तीमध्ये केही एकदमै शक्तिशाली र प्रसिद्ध पनि भए र सार्वजनिक व्यक्तित्वको पहिचान बनाए।

"कारमा चढेर सहरबाट बाहिरिँदा कसैले नचिनून् भनेर मैले बुर्का लगाएकी थिएँ। भाग्यले हामी तालिबानको चेक प्वाइन्टबाट पार गर्‍यौँ," सहर छोडेको पल उनी सम्झन्छिन्।

उनले छोडेको केही समयमै घरमा तालिबानका धेरै मानिसहरू आएको जानकारी छिमेकीहरूले गराएका थिए।

छिमेकीहरूले हुलियाबारे जानकारी गराएपछि आफूलाई पिछा गरिरहेको मानिस पत्ता लगाउन मासुमालाई समय लागेन।

तालिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा जमाउनुभन्दा केही महिनाअघि मासुमाले श्रीमतीको बर्बरतापूर्वक हत्या गरेको मुद्दामा त्यही घर घेर्न आउनेमध्ये एकको मुद्दा हेरेकी थिइन्।

उ दोषी पाइएपछि उनले २० वर्षको सजाय तोकिन्।

बदलाको धम्की

"मेरो मनमा अझै पनि ती भर्खरकी महिलाको आकृति आइरहन्छ। उनलाई बर्बरतापूर्वक मारिएको थियो," मासुमा भन्छिन्।

"मुद्दाको फैसलापछि त्यो अपराधीले मेरो छेवैमा आएर भनेकी थियो कि 'जब म जेल बाहिर आउँछु, तिमीलाई पनि मेरो श्रीमतीको जस्तै हालत बनाइदिन्छु'।"

"मैले त्यस बेला उसको कुरालाई गम्भीर रूपमा लिइनँ। तर जब तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गर्‍यो, उसले मलाई फोन गरेर धम्की दियो।"

"उसले 'तिमीलाई भेट्छु र अब बदला लिन्छु' भन्यो।"

बीबीसीको एक अनुसन्धानले कम्तीमा २२० जना महिला न्यायाधीशहरू अफगानिस्तानमा लुकेर बसिरहेको थाहा लागेको छ।

तीमध्ये छ जनाले तालिबान शासनपछि एकै प्रकारका धम्कीहरू खेपिरहेका थिए।

चार जनालाई श्रीमती मारेको अभियोगमा जेल सजाय तोकिएका व्यक्तिहरू नै जेलबाट छुटेर धम्की दिइरहेका थिए।

ज्यान मार्ने धम्की आएपछि सबै महिला न्यायाधीशले आफ्नो फोन नम्बर कम्तीमा एक पटक परिवर्तन गरिसकेका छन्।

उनीहरू केही हप्ताको अन्तरालमा आफू बस्ने ठाउँ परिवर्तन गर्दै लुकिरहेका छन्।

छोडेर हिँडेको घरमा तालिबानका सदस्यहरू पुगिसकेका छन् र कतिपयले उनीहरू गएको स्थानबारे छिमेकीहरूलाई सोधपुछ गरेका छन्।

तालिबान के भन्छ?

तालिबानका एक प्रवक्ता बिलाल करिमीले तालिबानले अघिल्लो सरकारका सबै कर्मचारीलाई आममाफी दिइसकेको बताए।

आममाफी पछि पनि देश छोडेर जान चाहनेहरूलाई उनले देशमै बस्न आग्रह गरे।

"महिला न्यायाधीशहरूले पनि अन्य परिवारहरू जस्तै विनाडर बाँच्नुपर्छ। उनीहरूलाई कसैले धम्की दिन पाउँदैन। हाम्रो विशेष सैन्य इकाईले त्यसबारे अनुसन्धान गरेर यदि उनीहरूको अधिकार उल्लङ्घन भएको रहेछ भने कारबाही गर्नेछ," करिमीले भने।

जेलहरूबाट एकसाथ धेरै कैदीहरू रिहा हुँदा तालिबानसँग असम्बन्धित कैयौँ अपराधीहरू पनि छुटेका थिए।

"लागु औषध तस्कर र माफियाहरूलाई सक्ने नै हाम्रो नियत हुन्थ्यो। हामीले यस्तो काममा संलग्नलाई कठोर कदम चाल्थ्यौँ," करिमी भन्छन्।

विगतमा कमाएर परिवार पाल्दै आएका पढेलेखेका महिला न्यायाधीशहरूको तलब रोकिएको छ। ब्याङ्‌क समेत रोक्का भएपछि उनीहरू आफन्तको सहयोग लिएर गुजारा चलाउँदै आएका छन्।

न्यायाधीश सानाले दशकौँसम्म महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाका मुद्दाहरूमा काम गरिन्। उनी भन्छिन् अधिकांश यस्ता मुद्दाहरूमा तालिबान र आईएसका सदस्यहरू दोषी हुन्थे।

"अहिले जेलबाट छुटेका पूर्वबन्दीहरूबाट २० भन्दा धेरै धम्कीपूर्ण फोनहरू मलाई आइसके," एक दर्जन परिवारका सदस्यसँगै लुकेर बसिरहेकी साना सुनाउँछिन्।

लुकेका बसेकामध्ये एक न्यायाधीशको परिवारका पुरुष सदस्य छोडेको घर फर्कने हिम्मत गरेका थिए।

तर लुगाफाटो तयार गरेर हिँड्नुअघि नै धेरै वटा कारहरूमा हतियारसहित आएका तालिबानले उनलाई नियन्त्रणमा लिइहाले।

"ढोका खोल्नासाथ उनीहरूले मलाई न्यायाधीशको घर हो भनेर सोधे। मैले उनी कहाँ छिन् थाहा छैन भनेपछि उनीहरूले मलाई भर्याङ्बाट फाले। एक जनाले बन्दुकले मलाई हिर्कायो र नाक र मुख भरी रगताम्य हुने गरी कुटपिट गरे," उनले भने।

हतियारधारी तालिबानहरू बाहिरिएपछि उनलाई आफन्तहरूले अस्पताल पुर्‍याए।

"हाम्री दिदी बसिरहेको स्थान निरन्तर परिवर्तन गरिरहनुपर्छ। हामीसँग अहिले अर्को उपाय छैन। हामी भागेर अरू देश पनि जान सक्दैनौँ। पाकिस्तान पनि जान सक्दैनौँ," उनले भने।

महिला अधिकारका लागि सङ्घर्ष

अफगानिस्तान दशकौँदेखि महिलाहरूका लागि कठिन देशको रूपमा कायम छ। ह्युमन राइट वाचका अनुसार ८७ प्रतिशत महिलाहरूले जीवनमा कम्तीमा एक पटक दुर्व्यवहार खेप्ने गरेका छन्।

महिला न्यायाधीशहरूले देशको कानुन साथमा लिएर महिलाहरूलाई केही हदसम्म भए पनि न्याय दिन र महिलाविरुद्ध हुने हिंसा सजाययोग्य अपराध हो भनेर वकालत गर्न महत्त्वपूर्ण काम गरे।

उनीहरूले बलात्कार, यातना र जबरजस्ती विवाहमा मुद्दा चलाउनुका साथै महिलाहरूलाई सम्पत्तिमा अधिकार र विद्यालय जाने अधिकार दिलाउन पनि काम गरे।

देशका सीमित प्रसिद्ध सार्वजनिक व्यक्तित्व समेत रहेका छ जना नै महिला न्यायाधीशहरूले आफूहरूले सेवा अवधिभर तालिबान शासन अघिबाटै उत्पीडन भोग्नुपरेको बताए।

"म देशको सेवा गर्न चाहन्छु। त्यसकै लागि म न्यायाधीश भएँ," एक सुरक्षित घरमा रहेकी आस्मा भन्छिन्।

"परिवार मामिलासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालतमा मैले धेरैजसो श्रीमानसँग वा तालिबान सदस्यसँग पारपाचुके गर्न चाहने महिलाका मुद्दाहरू हेरेँ।"

"यसले हामीमाथि सधैँ खतरा बढाउँछ। एक पटक त तालिबानले अदालतमै रकेट समेत प्रहार गरे।"

"हामीले एक जना मिल्ने साथी र सहकर्मी पनि गुमायौँ। कार्यालयबाट घर फर्कँदा हराएकी उनको शव केही समयपछि मात्रै भेटिएको थियो।"

स्थानीय तालिबान नेताले घटनामा आफूहरूको संलग्नता नरहेको बताए पनि बेपत्ता बनाइएकी न्यायाधीशको हत्या अभियोगमा कोही पनि पक्राउ परेन।

अब महिला न्यायाधीश बन्लान्?

अफगानिस्तानको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व महिलाप्रति कति उदार हुन्छ हेर्न बाँकी नै भए पनि सुरुवाती दिनहरू उत्साहजनक देखिँदैनन्।

मन्त्रालयहरूको नेतृत्व पुरुषहरूले मात्रै गरेका छन् भने महिला मन्त्रालय हेर्ने पदमा कसैलाई नियुक्ति दिइएको छैन।

शिक्षा मन्त्रालयले पुरुष शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय फर्कन भने पनि महिला शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई अझै विद्यालय बोलाइएको छैन।

प्रवक्ता करिमी भविष्यमा महिला न्यायाधीशहरूको भूमिका हुने वा नहुनेबारे तालिबानको तर्फबाट आफूले प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताउँछन्।

"महिलाहरूको लागि काम गर्ने परिस्थिति र अवसरबाटै अझै पनि छलफल भइरहेको छ," करिमीले भने।

अफगानिस्तानबाट अहिलेसम्म एक लाखभन्दा बढी महिलाहरूलाई उद्धार गरेर तेस्रो मुलुक पठाइएको छ।

बीबीसीले कुरा गरेका छ जना नै महिला न्यायाधीशहरूले आफूहरू पनि देश बाहिर जान चाहेको बताए।

तर उनीहरूसँग आवश्यक पैसाको अभाव छ भने परिवारका सबै जनाको राहदानी पनि छैन।

उद्धारको पहल

हाल यूकेमा बस्दै आएकी अफगानिस्तानकी पूर्वन्यायाधीश मार्जिया बाबाकारखैलले अफगानिस्तानका सबै पूर्वन्यायाधीशहरूको उद्धारका लागि वकालत गर्दै आएकी छन्।

उनी राजधानी काबुलमा मात्र नभएर देशको अत्यन्तै ग्रामीण प्रान्तहरूमा बसिरहेका महिला न्यायाधीशहरूको पनि उद्धार हुनुपर्ने बताउँछिन्।

"उनीहरूले फोनमा 'मार्जिया हामी के गरौँ, कहाँ जाऊँ, हामी छिट्टै चिहानमा पुग्दै छौँ' भन्दा मलाई असह्य पीडा महसुस हुन्छ।"

"काबुलमा अझैसम्म इन्टरनेट र सञ्चार माध्यममा पहुँच छ। त्यहाँ रहेकाले कुनै माध्यमबाट आफ्नो आवाज उठाउन पनि सक्छन् तर गाउँमा रहेकाहरूसँग कुनै पनि उपाय छैन।"

"धेरै यस्ता न्यायाधीशहरूसँग पासपोर्ट र देश छोड्नका लागि चाहिने आवश्यक कागजात पनि छैन। तर उनीहरूलाई बिर्सिन मिल्दैन उनीहरू ठुलो खतरामा छन्।"

यूके र न्युजिल्याण्डसहित कैयौँ देशहरूले उनीहरूलाई कुनै किसिमको सहयोग गर्ने बताएका छन्। तर उनीहरूले सहयोग कहिले गर्छन् र कति जना महिला न्यायाधीशहरूलाई गर्छन् भन्ने अझै निश्चित छैन।

न्यायाधीश मासुमा यस्ता वाचाहरूबाट हुने सहयोग समयमै आइपुग्नेमा शङ्का गर्छिन्।

"मलाई कुनै-कुनै समय त हाम्रो अपराध के नै थियो भन्ने लाग्छ। शिक्षित हुनु र अपराधीहरूलाई कारबाही गरेर महिलाहरूलाई सहयोग गर्नु हाम्रो अपराध थियो त," उनी भन्छिन्।

"मलाई मेरो देशको माया लाग्छ तर म देशमै बन्दी छु। मसँग पैसा पनि छैन र घर छोड्न पनि सक्दिनँ," मासुमा थप्छिन्।

"म मेरो सानो छोरालाई हेर्छु र सोच्छु उसलाई कसरी सबै कुरा बुझाउने। उ किन अरू बच्चाहरूसँग खेल्न जान मिल्दैन भन्ने। उसलाई आघात परिसकेको छ।"

"म त्यो दिनको लागि प्रार्थना गरिरहेको छु जुन दिन हामी फेरि स्वतन्त्र हुनेछौँ।"

अहमद खालिदको सहयोगमा