नेपाल इन्टरनेटः सरकारी नियामक निकाय विपक्षमा हुँदा पनि किन यतिखेर शुल्क बढाउन खोजियो

नेपालका निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूले तार राख्ने पोलका विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भाडासँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बिहीवार इन्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णय गरे पनि सरकारी नियामकले आफूहरू "भाउ बढाएर उपभोक्ता मर्कामा पार्ने पक्षमा नरहेको' जनाएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बीबीसीसँग भने, "हाम्रो स्वीकृतिमा मात्र वहाँहरूले यो दररेट लागु गर्न पाउनुहुन्छ। हामी भाउ बढाउने पक्षमा छैनौँ।"

दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल र विद्युत् प्राधिकरणबीच यस विषयमा मध्यस्थता गरिदिनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्न लागेको जनाएको छ।

सङ्घको निर्णयले तारसहितको इन्टरनेट सुविधाका लागि प्रत्येक सेवाग्राहीले सहरी भेगमा १५० रुपैयाँ र ग्रामीण भेगमा ३०० रुपैयाँसम्म बढी तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।

पुरानै विवाद

झन्डै तीन वर्षअघि प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा प्रतिखम्बा २०५ रुपैयाँबाट १,२०० रुपैयाँ पुर्‍याएपछि आईएसपीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए।

गत वर्ष मन्त्रालयले एक समायोजन समितिले त्यसलाई प्रतिखम्बा ७५० रूपैयाँमा झारेको थियो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुली भन्छन्, "त्यो हाम्रो प्रतिनिधित्व नभईकन एकतर्फी रूपमा गरिएको निर्णय थियो जुन हामीलाई मान्य छैन।"

त्यसयता पनि प्राधिकरणले समायोजन हुनुअघिको समयमा त्यसअघि उच्च बढाएको भाडा मागिरहेको र आईएसपीहरूले समायोजन भएको भाडा समेत तिर्न नखोजिरहेकोले समस्या निम्तिएको बताइन्छ।

विद्युत् प्राधिकरणले हालै एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै "नियमानुसार सम्झौता नगरी विद्युत् संरचना प्रयोग गरेको" भन्दै त्यसो नभएसम्म लाइन विस्तारको काम नगर्न सचेत गराएको छ।

अन्यथा त्यसमा जडान भएका अप्टिकल फाइबर तथा उपकरणहरू हटाउन र जफत गर्न सकिने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ।

समाधान के

यतिखेर निजी आईएसपीहरूले थप ग्राहक विस्तार गर्न नसक्नेगरी विद्युत् प्राधिकरणले सजग गराएपछि विवाद पेचिलो बन्न सक्ने देखिएको छ।

कोभिड महामारीबीच धेरैजसो काम र विद्यालय तथा कलेजका अध्ययनहरू घरबाटै भइरहेको अवस्थामा इन्टरनेट थप सहज र सुलभ हुनुपर्ने माग भइरहेको बेला यस्तो विवाद देखा परेको हो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले ग्रामीण भेगमा धेरै पोल प्रयोग गरिए पनि बल्ल थोरै ग्राहक भेटिने तर सहरमा ग्राहकसम्म पुग्न सजिलो हुने भएकाले सोहीअनुसार त्यसको भार राखेपछि त्यसको आलोचना भइरहेको पाइन्छ।

तर सङ्घका अध्यक्षले त्यसको उत्तरदायित्व निजी कम्पनीहरूबाट मात्र खोजेर सरकारी निकायहरू अनुत्तरदायी बनेको बताउँछन्।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल थप्छन्, "कुनै बेला अनावश्यक धेरै बढाइएको भाडा नै चाहिन्छ भन्ने विद्युत् प्राधिकरणको कुरा पनि ठिक होइन र निजी आईएसपीहरूले समेत समायोजन भएको भाडा अघि र पछि दुवै भुक्तान गर्नुपर्छ।"

यो पनि हेर्नुहोस्