इन्टरनेटमा अझै भारतकै भर, चिनियाँ इन्टरनेटको खपत बढाउन कठिन

नेपालले भारतसँगको निर्भरता तोड्नका लागि चीनबाट समेत इन्टरनेट खरिद गर्न सुरु गरेको डेढ वर्ष बित्दा पनि अवस्था धेरै परिवर्तन हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भारत र चीनसँग मात्रै जोडिएको नेपालमा अन्य मुलुकबाट सिधै इन्टरनेट ल्याउन सकिने अवस्था नरहेका कारण नेपालले चीनबाट पनि इन्टरनेट ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले हाल केरुङ हुँदै चीनबाट डेटा आयात गरिरहेको छ तर तथ्याङ्कमा चीनबाट आयात गरिएको डेटाको परिमाण निकै कम देखिन्छ।

चीनलाई वैकल्पिक स्रोत कायम राख्दा इन्टरनेटको मूल्य घट्ने र गुणस्तर सुधार हुने अनुमान गरिए पनि त्यसमा पनि खासै फरक आएको छैन।

नेपाल टेलिकमका सह-प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार टेलिकमले दिँदै आएको इन्टरनेटमा चीनको हिस्सा पाँचदेखि छ प्रतिशत छ।

अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने चीनबाट डेटा खरिद नगरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

चीनको इन्टरनेट किन कम?

भौगोलिक विकटताका कारण चीनबाट इन्टरनेट प्रवाह गर्न चुनौती रहेको बताइएको छ।

टेलिकमका अधिकारीहरूका अनुसार एउटा फाइबर पोइन्टबाट ४०० जीबीपीएससम्म इन्टरनेट ल्याउन सकिन्छ।

फरक-फरक प्रणालीबाट इन्टरनेट सेवा वितरण गरेको टेलिकमको खपतको दर बढी चाप हुने समयमा २०० जीबीपीएससम्म मात्रै पुग्छ।

विद्युत् जस्तो इन्टरनेट जहाँबाट खरिद गरिएको भए पनि केन्द्रीय प्रसारणलाइनबाट प्रवाह गरिन्छ।

चीनबाट आयात गरिने इन्टरनेटको परिमाण किन बढाइएको छैन त भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा भण्डारीले भने: "भारतबाट विभिन्न स्थान हुँदै फरक-फरक प्रदायकबाट डेटा खरिद हुन्छ।"

"चीनमा हालसम्म एउटा मात्रै कम्पनीसँग सम्झौता छ।"

"एउटा सूचनामार्ग मात्रै भएको कारण इन्टरनेट सञ्जाल कुनै कारण अवरुद्ध भए त्यसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसमाथि भूक्षय भइरहने हिमाली भूभाग हुँदै चीनको इन्टरनेट नेपाल ल्याइएको छ।"

क्रमिक रूपमा बढ्ने

टेलिकमले तत्काल चीनबाट आयात गरिएको इन्टरनेटको परिमाण बढाउन सकिने अवस्था नरहे पनि क्रमिक रूपमा त्यो बढाउने बताएको छ।

विसं २०७२ मा आएको भूकम्पले असर पारेको तातोपानी नाकाका पूर्वाधार मर्मत तथा नयाँ फाइबर नेटवर्क जडानको काम अघि बढाउने योजना बनाइएको भण्डारीले बताए।

हाल चाइना टेलिकमसँग मात्रै सम्झौता गरिएको तर चीनका अन्य सेवा प्रदायकहरूसँग पनि इन्टरनेट खरिदका लागि सम्झौता गर्ने सोच बनाएको उनले जानकारी दिए।

विदेशी मुद्रामा खरिद गरिने डेटा सोचविचार गरेर मात्र किन्नुपर्ने र कुनै कारण सेवा अवरुद्ध भए इन्टरनेट सेवा तथा आर्थिक घाटा बेहोर्नुपर्ने हुँदा समस्या पर्न सक्ने भण्डारी बताउँछन्।

महँगो इन्टरनेट

विश्वका २३० देशको इन्टरनेट मूल्यबारे गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र मोबाइल डेटाको मूल्यमा ठूलो अन्तर देखाएको थियो।

इन्टरनेट मूल्यबारे अध्ययन गर्ने ब्रिटिश संस्था केबलले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनले सस्तो ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट हुने देशको सूचीमा नेपाल चौधौँ स्थानमा रहेको देखाएको छ।

तर मोबाइलमा चलाउने इन्टरनेटको मूल्यको सूचीमा भने नेपाल ४५ औँ स्थानमा रहेको छ। यो मूल्य माल्दिभ्सपछि एक्षिण एशियामा दोस्रो महँगो हो।

नेपालमा डेटाको मूल्य महँगो हुनुको मुख्य कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सङ्ख्या सीमित हुनुलाई मानिन्छ।

नेपालमा हाल पाँचवटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी ‍सञ्चालनमा छन् तर तीमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्र देशैभरि सञ्जाल रहेका छन्।

सस्तो नहुनुको कारण

इन्टरनेट सोसाइटी नेपालका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष सिग्देलका अनुसार नेपालमा डेटा महँगो हुनुको कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले इजाजतपत्र नवीकरण गर्नका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था हो।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले इजाजतपत्र नवीकरण गर्नका लागि प्रत्येक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

"हामीले यो अवस्था चिर्न खोजिरहेका छौँ। इजाजतपत्रसँग जोडिएका धेरै विषयका कारण ठूलो परिमाणमा इन्टरनेट खरिद गर्न सकिएको छैन," नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने।

उनका अनुसार साना सेवा प्रदायकहरूले कम परिमाणमा डेटा खरिद गर्दा मूल्य महँगो पर्न गएको हो।