तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
फोहोर व्यवस्थापन: काठमाण्डू उपत्यकामा बारम्बार सडकमै फोहोर थुप्रिने समस्या दोहोरिनुका तीन कारण
काठमाण्डू उपत्यकामा समयमै फोहोर नउठेपछि अहिले कैयौँ स्थानका सडकमै फोहोरको थुप्रो लागेको विवरण आएका छन्।
कोरोनाभाइरस महामारीबीच समयमा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा त्यसले "अन्य सरुवा रोग निम्त्याउन सक्ने" भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
उपत्यकाभित्र बारम्बार यस्तो समस्या दोहोरिने गरेको उपत्यकावासीको गुनासो छ।
अधिकारीहरूले चाहिँ "सरकारी निकाय बीचको समन्वय अभाव" र ल्यान्डफिल साइट अर्थात् फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रको अभावका कारण समस्या दोहोरिने गरेको बताए।
अहिले भने वर्षाका कारण ल्यान्डफिल साइटसम्म सवारीसाधन जान नपाउँदा अप्ठ्यारो परेको उनीहरूको भनाइ छ।
बीबीसीसँग कुराकानी गरेका उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन र ल्यान्डफिल स्थलका पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायका अधिकारी एवम् फोहोर व्यवस्थापन विज्ञका भनाइमा काठमाण्डू उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या दोहोरिनुका तीन कारण:
१. ल्यान्डफिल साइटको अभाव
फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न अधिकारीहरूका भनाइमा उपत्यकामा फोहोर नउठ्ने समस्या आउनुको मुख्य कारणमध्ये ल्यान्डफिल साइटको अभाव एउटा हो।
"तीन वर्षका लागि भनेर लिएको नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकास्थित सिसडोलमा हामी १६ वर्षदेखि फोहोर लगिरहेका छौँ," काठमाण्डू महानगरपालिकाको वातावरण तथा कृषि विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ भन्छन्।
"विकल्पका रूपमा नुवाकोटकै बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइट बनिरहेको भए पनि त्यसको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको छ। हामीलाई पोहोरै हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। त्यस बेला महामारीलगायतले काम पूरा हुन सकेन भनेर एक वर्षका लागि व्यवस्थापन गर्नु भनियो।"
"यसपालि पनि वैशाखमा दिने, जेठमा दिने भन्दाभन्दै त्यहाँको काम सकिएको छैन।"
उनका भनाइमा सिसडोलमा अहिले फोहोर पुर्याउने स्थलसम्म जाने सडक खराब भएकाले सवारी साधनहरू जान सकिरहेका छैनन्।
सामान्य अवस्थामा दैनिक बढीमा दुई सयवटा सम्म गाडी उक्त स्थानमा जाने गरेकोमा अहिले ५० वटा पनि जान नसकिरहेको उनी बताउँछन्।
"हामीले तान्ने र ठेल्ने गर्दा पनि थोरै गाडी मात्र जान सकिरहेका छन्," उनले भने।
त्यसले गर्दा उपत्यकाको फोहोर उठ्न ढिलाइ भए पनि पूर्ण रूपमा बन्द भने नभएको उनी बताउँछन्।
"फोहोरै नउठेको होइन, तर फोहोर जुन रफ्तारमा उठ्नुपर्ने हो, त्यो नउठेको यथार्थ हो।"
उपत्यकाभित्र भक्तपुर नगरपालिकाबाहेक अन्य सबै स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाण्डू महानगरपालिकाले पाएको छ।
ल्यान्डफिल साइटको निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भइरहेको छ।
बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइटको निर्माण समयमा पूरा हुन नसकेको सहरी विकास मन्त्रालयले पनि स्वीकारेको छ।
यद्यपि अहिले तत्काल देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि उक्त क्षेत्रको एउटा भागमा फोहोर राख्न मिल्ने बनाइदिन ठेकेदारलाई १५ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए।
प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बीबीसीसँग भने, "हामीले भदौ २ गतेको मितिले १५ दिनभित्र बनाइसक्ने र फोहोर फाल्न मिल्ने बनाइदिने भनेका छौँ। त्यस बेलासम्म फोहोर फाल्ने मिलेन भने कानुनी कारबाहीमा जाने भनेर सचिवज्यूकै संयोजकत्वको बैठकले ठेकेदारलाई राखेरै निर्णय गरेको छ।"
उनले महामारीका कारण तोकिएकै समयमा बन्चरेडाँडाको काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए।
२. फोहोर छुट्याउने बानी नहुनु
फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बारम्बार दोहोरिनुको अर्को प्रमुख कारण फोहोरको स्रोतदेखि व्यवस्थापनका सबै चरणमा फोहोर छुट्ट्याउने कार्य नगरिनु भएको जानकारहरूको भनाइ छ।
त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा रसायन शास्त्रकी उपप्राध्यापक एवम् प्लास्टिकजन्य र विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनबारे अनुसन्धानमा संलग्न रहेकी डा. ज्योति गिरी उक्त प्रवृत्तिलाई "नेपालको फोहोर व्यवस्थापनको प्रमुख समस्या" ठान्छिन्।
उनी भन्छिन्, "फोहोर व्यवस्थापनमा हरेक व्यक्ति जिम्मेवार बन्नुपर्छ- प्रयोगकर्तादेखि व्यवस्थापकसम्म। हामीले कुहिने, प्लास्टिक, कागज र विद्युतीय फोहोर छुट्याउन जरुरी हुन्छ।"
"त्यसरी फोहोरलाई छुट्ट्याइयो भने डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउनुपर्ने फोहोरको मात्रा नै कम हुन्छ। त्यसले ढुवानी खर्च पनि बचत हुन्छ।"
उनी सहरी क्षेत्रमा अहिले कौसी खेती गर्ने र फूल तथा विभिन्न खाले सजावटका बिरुवा रोप्ने चलन बढेको हुँदा कुहिने फोहोर घरैमा व्यवस्थापन गर्न सकिने ठान्छिन्।
महँगोमा मल किन्नुको साटो घरैमा कुहिने फोहोर छुट्ट्याएर व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने गिरीको सुझाव छ।
त्यस्तै उनी फोहोर व्यवस्थापन गर्नेले पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुको साटो एकै स्थानमा लगाएर गाड्ने वा राख्ने गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तहलाई सुझाव दिँदै उनी भन्छिन्, "सुरुमा एक पटक सबै पालिकाहरूले हरेक घरलाई कम्पोस्ट मल बनाउने भाँडो (कम्पोस्ट बिन) बाँड्नुपर्छ र आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दालाई अनिवार्य कुहिने फोहोरबाट मल बनाउन जागरूक र बाध्य बनाउनु पर्छ।"
"एक पटक बानी परेपछि त पालिकावासीले त्यो भाँडो बिग्रियो वा टुटे फुटे पनि आफैँ पनि किन्छन्। सुरुवा चेतना जगाउनु जरुरी छ।"
३. सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव
फोहोर व्यवस्थापनको समस्या बल्झनुको अर्को कारण सरकारी निकायबीच नै समन्वय अभाव रहेको कुरा स्वयम् अधिकारीहरू स्विकार्छन्।
श्रेष्ठ भन्छन्, "फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाण्डू महानगरपालिकाको छ। ल्यान्डफिल साइट बनाउने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयको छ। सडक बनाउने जिम्मा यातायात मन्त्रालयको छ। ... हामीले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन।"
उनले गत वर्ष नै महानगरपालिकाले सिसडोलमा स्थान अभाव रहेको भन्दा एक वर्षका लागि व्यवस्थापन गर्न भनिएको तर यसपालि पनि बञ्चरेडाँडाको निर्माण नसकिँदा महानगरपालिका झुक्किएको बताए।
तर सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा चाहिँ निर्माण सम्पन्न हुन ढिलो भए पनि महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएपछि विकल्प खोजेरै भए पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
अधिकारीहरूले समस्याका लागि एकले अर्कोलाई औँला सोझ्याउने प्रवृत्ति फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा पनि देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ।
फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ डा. गिरी भन्छिन्, "फोहोरका विषयमा राज्यको व्यवस्थापन एकदमै कमजोर देखिएको छ।"
उपत्यकामा फोहोर उत्सर्जन र ल्यान्डफिल साइटको क्षमता
काठमाण्डू महानगरपालिकाको वातावरण विभागका प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार उपत्यकामा हाल दैनिक १,००० देखि १,२०० टनसम्म फोहोर उत्सर्जन हुने गरेको छ।
उक्त फोहोरलाई हाल सिसडोलमै लगेर व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ।
उक्त क्षेत्र तीन वर्षका लागि भनेर सुरुमा लिइएको थियो। त्यसमा पछि केही क्षेत्र विस्तार गरिएको उनी बताउँछन्।
करिब ४६२ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको उक्त ल्यान्डफिल साइटले अब धेरै फोहोर धान्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
अहिले निर्माण भइरहेको बन्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइट भने १,७९२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
उक्त स्थानमा अहिलेकै मात्रामा फोहोर उत्सर्जन भएमा ५० वर्ष फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने श्रेष्ठ बताउँछन्।
"तर हरेक दिन फोहोर उत्सर्जन बढिरहेकाले हामीले योजना गरेजस्तो ५० वर्ष त्यसले पुग्दैन जस्तो लाग्छ," उनले भने।
बन्चरेडाँडामा पनि हाललाई भने करिब ८० रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको भागलाई मात्र उपयोग गरिने उनले बताए।