नेपाल अर्थतन्त्र: नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू किन बढेनन्? अर्थतन्त्रलाई पर्नसक्ने असर यस्ता छन्

पछिल्लो 'श्वेतपत्र'मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिगो आर्थिक वृद्धिको आधारका रूपमा रहेको उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुनुपर्ने बताएका थिए।

हाल देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा त्यसको योगदान ५.१ प्रतिशत मात्र रहेको सरकारी विवरणले देखाउँछ।

उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान नेपालको जीडीपीमा निकै न्यून रहनुलाई अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको रूपमा अर्थमन्त्रीले औँल्याइरहँदा अर्थविद् एवं पूर्वअधिकारीहरूले त्यसका लागि 'लगानीको सुरक्षा अभाव' र 'सुशासनको कमी'लाई कारण देखाएका छन्।

एक जना पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले जेलिएका विविध कारणले नेपाली लगानीकर्ताले अझै उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्ने 'हिम्मत गर्न नसकिरहेको' बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "लगानीकर्ताहरूले सुरक्षित बाटोका रूपमा व्यापारतिर लागेका छन्। जहाँ चन्दा कम दिए पुग्छ, ट्रेड युनियनहरू हुँदैनन्, धेरै कम्पनीहरू मिलेर गर्न सकिन्छ। र बन्द गर्न परिहालेको खण्डमा क्षति कम हुन्छ। उद्योगका लागि त्यस्तो अनुकूलता हुँदैन।"

थप परनिर्भरताको बाटो

कृषिमा उच्च निर्भर रहेको नेपालका लागि उत्पादन उद्योग बढ्नु भनेको कृषि क्षेत्र समेत अझ चलायमान हुने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरू ठान्छन्।

अर्थविद् केशव आचार्यले नेपालमा त्यस्तो अन्तरसम्बन्धलाई जोडेर कामहरू हुन नसकेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "उदाहरणका लागि वर्षौँअघि विराटनगरमा दुई वटा जुट मिल राम्ररी चल्दा, तिनको निर्यात बढ्दा किसानहरू खुसी हुन्थे र सनपाटको खेती बढाउँथे। तर अहिले त्यो बाङ्लादेश र भारतबाट ल्याउनुपर्छ। हाम्रोमा उद्योगसँग अघिपछि जोडिने अन्य उत्पादनका सम्बन्धहरू पहिचान गर्न छाडिएको छ।"

पछिल्लो समय नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा केही उत्साहप्रद लगानी बढेको सन्दर्भलाई हेर्दै कृषि प्रशोधन, औषधी उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा सम्भावना व्यापक रहेको विज्ञहरूको भनाइ पाइन्छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले धान्दासम्मको अवस्थामा मात्र व्यापारले दैनिक जीवन चल्नलाई सहज गराउने बताउँछन्।

वार्षिक नौ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भित्रने रेमिट्यान्सको ७० प्रतिशत जति खर्च उपभोगमा भइरहेको अध्ययनहरूले बताएका छन्।

त्यसैले त्यो अवस्था नबिग्रँदै ठूला उद्योग स्थापना गर्नमा देखा परेका अवरोध हटाउनेतर्फ काम हुनुपर्ने खनालको मत छ।

"जग्गा अधिकरणदेखि रूख काट्नेजस्ता हरेक पक्षमा ठूला अवरोध छन्। विद्युत्-सडकको पूर्वाधार कमजोर छ। एक द्वार बाटोबाट सरकारले त्यस्ता सुरुवाती कामहरू गरिदिनुपर्छ।"

विदेशी लगानी खै?

उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि वैदेशिक लगानीलाई एउटा प्रमुख स्रोत मानिए तापनि त्यस्तो 'दिगो लगानी' गर्नका लागि अझै विदेशी लगानीकर्तामा आत्मविश्वास सिर्जना हुन नसकेको बताइन्छ।

सरकारी विवरण अनुसार विगत पाँच वर्षबीचमा वैदेशिक लगानी झण्डै तीन अर्ब हाराहारीमा मात्र बढेको देखिन्छ।

१६ अर्ब रूपैयाँभन्दा भन्दा केही बढी मात्र रहेको त्यसको आकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले 'नगण्य' ठान्छन्।

"नीतिगत सहजताहरू भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा रहेका अप्ठ्यारा चिर्न सकेका छैनौँ। मुनाफा कमाएर लैजाने प्रक्रिया, यहाँको श्रम क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रजस्ता कुरामा विदेशी लगानीकर्ताको अझै विश्वास भएन।"

त्यस्तो लगानीको लागि चाहिने देशको समग्र राजनीतिक अवस्थाको छाप राम्रो दिन नसकिएको पोखरेल ठान्छन्।

अर्थविद् केशव आचार्यले उत्पादन उद्योगमा लगानी विस्तार गर्नका लागि चाहिने 'दीर्घकालीन दृष्टि' नेपालमा बन्न नसकेको बताउँछन्।

उनी थप्छन्, "२०४९ सालमै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउँदादेखि एक द्वार प्रणालीको कुरा गरिए पनि बल्लबल्ल केही वर्षअघि उद्योग विभागमा त्यसको काम सुरु गरिएको छ। तैपनि निर्णय क्षमता वा अख्तियारी नभएका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरू हुँदा त्यो एक द्वार ढङ्गले काम गर्नै सकेको छैन।"

रेमिट्यान्सले के गर्‍यो?

उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार हुन नसक्नुका लागि पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु हुँदा बिग्रेको क्रम अहिलेसम्म लयमा आउन नसक्नुलाई दोष दिन्छन्।

२०५४ साल अगाडिसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान १३ प्रतिशतसम्म हुँदा आयात-निर्यातबीचको खाडलसमेत अहिलेजस्तो ठूलो नभएको पूर्वअर्थसचिव खनाल स्मरण गर्छन्।

"द्वन्द्व सुरु भएसँगै गाउँमा भएका सानातिना उद्योगहरू बन्द भए, लाखौँ मानिसहरू आफ्ना गाउँ ठाउँबाट विस्थापित हुँदा उनीहरूका लागि जीविका धान्नु नै ठूलो विषय बन्यो। त्यस बेलादेखि शान्ति सम्झौता हुँदासम्म विदेश काम गर्न जानेहरू उच्च दरमा बढेका छन्," खनाल भन्छन्।

"त्यस बेला उद्योगहरूलाई चाहिने श्रम शक्ति समेत निकै पलायन भएका थिए। द्वन्द्वपछि समेत ट्रेड युनियनका नाममा सिर्जना गरिएका आतङ्कले विराटनगर कोरिडरमा मात्र २०६७ सालमा ४३ वटा उद्योग बन्द भएका छन्।"

त्यसबीचमा रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको रकमले लाखौँ परिवारको उपभोग शक्ति बढाउँदा त्यो पूर्तिका लागि व्यापारको क्रम बढेको छ।

गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र रेमिट्यान्सका रूपमा ८ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको छ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले त्यो रकम 'लगानी केन्द्रित' गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै थप्छन्, "जग्गा किन्नेजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा भन्दा बढ्ता फाइदा उद्योगमा लगानी गर्दा हुने गरी सरकारका मौद्रिक र आर्थिक नीतिहरू लगानीलाई कतातर्फै लैजाने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छन्।"

अर्थविद् केशव आचार्यले ठूला परियोजनाका लागि विदेशमा काम गर्ने नेपालीकै हिस्सा रहने गरी लगानी आकर्षित गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि समेत उनीहरूको 'लगानी डुब्दैन भन्ने विश्वास आर्जन गर्न सक्नुपर्ने' बताउँछन्।