कोभिड नेपाल: खोप प्रमाणीकरण सङ्घ र प्रदेशका सबै 'सरकारी अस्पतालबाट गर्ने' तयारी

विदेश जान कोभिड खोपको प्रमाणपत्र लिन भिड देखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकारले 'सङ्घ र प्रदेशका सबै अस्पतालबाट प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउन' लागेको बताएको छ।

नेपालमा खोप लगाएको विवरण नेपाली भाषामा छापिएको कार्डमा उल्लेख गर्ने गरिएको छ।

तर विदेश यात्राका लागि अङ्ग्रेजीमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको हो।

त्यस्तो प्रमाणपत्र सहज नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा जान प्रतीक्षारत सर्वसाधारण "सबैभन्दा बढी प्रभावित" भएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी महेन्द्रनाथ भट्टराईका अनुसार प्रत्येक दिन औसत ६०० देखि ७०० नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि गइरहेका छन्।

काठमाण्डूको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट मात्रै प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेका कारण चाप परेको अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

''त्यहाँ निकै धेरै भिडभाड भएपछि मन्त्रालयमा हामी छलफलका क्रममा छौँ। थप अरू अस्पतालहरूमा पनि त्यो सुविधा थप गरेर, प्रदेशहरूमा पनि थप गरेर त्यसै अनुसार प्रमाणित गरेर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,'' स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले भने।

मन्त्रालयले शुक्रवार सूचना जारी गर्दै काठमाण्डूका अन्य तीन अस्पताल निजामती अस्पताल, पाटन अस्पताल र सशस्त प्रहरी अस्पतालबाट प्रमाणीकरण लिन सकिने जनाएको छ।

भट्टराई पनि केही दिनमै वैदेशिक रोजगारमा जान चाहेकाहरूको समस्या हल हुने विषयमा आशावादी देखिन्छन्।

"हाम्रो अधिकार भनेको भिसा हेरेर श्रम स्वीकृति दिने हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ भिसा र राहदानी हेरेर खोप लगाइदिने हो। खोप लगातार थिएन। अब दुई-तीन दिनमा यो नियन्त्रण हुन्छ," उनले भने।

नेपालमा खोप लगाएको प्रमाणित गरिदिने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्रै छ।

प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कारण के हो?

महामारीबीच विभिन्न राष्ट्रहरूले अन्य मुलुकबाट आउने यात्रुहरूले कोभिड खोप लगाए वा नलगाएको विवरण माग्ने गरेका छन्।

युरोपेली मुलुकहरूमा त युरोपेली सङ्घभित्रै भ्याक्सिन पासपोर्ट भनिने यस्तो प्रमाणित दस्ताबेज प्रस्तुत गरेर सदस्य राष्ट्रहरूमा निर्बाध घुम्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

कतिपय देशले आन्तरिक रूपमै यसको प्रयोगका आधारमा कस्सा लागि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था कस्तो हुने छ भन्ने कुराको निर्धारण हुने बताइरहेका छन्।

नेपाल र गन्तव्य राष्ट्रमा लागु गरिएका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागु गरिएका मुलुकहरूमा हाल नेपालीहरू जान चाहेको र त्यसका लागि उडानहरू पनि सुरु भएको अवस्थामा हाल खोप लगाएको विषयको प्रमाणीकरण गर्ने विषय नेपालमा पेचिलो बनेको हो।

व्यवस्थापन कठिन किन?

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसै हप्ताबाट सुरु गरिएको जोनसन एन्ड जोनसन खोप सो खोप अनिवार्य गरिएका राष्ट्रहरूमा जाने व्यक्तिहरूले राहदानी र प्रवेशाज्ञाको प्रमाण देखाएर प्राप्त गरिरहेका छन्।

चीनबाट पछिल्लो समय ल्याइएको भेरोसेल खोप पनि यात्राका लागि खोप अनिवार्य गरिएका देशमा जानुपर्ने नेपालीलाई दिइने बताइएको छ।

सरकारले सबै खोप केन्द्रहरूबाट सहज रूपमा खोप प्राप्त गरेको वितरण प्रमाणीकरण गरिदिँदा अवस्था सहज हुने भए पनि "अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशकै प्रतिष्ठामा प्रभाव पर्छ कि" भन्ने पाटोबारे पनि विचार गरिनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।

"किनभने हामीकहाँ धेरै गलत पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट लिएर बाहिर गएका घटनाहरू पनि छन्। त्यसले पनि हामीलाई गाह्रो भएको अवस्था थियो," उनले भने।

सम्बन्धित खोप केन्द्रहरूमा निश्चित व्यक्तिलाई लगाइदिएको खोपको नम्बर सहित प्रमाणित गरिदिन सकिने भए पनि सम्बन्धित मुलुकहरूले मन्त्रालयकै प्रमाणीकरण खोजेका कारण पनि समस्या परेको उनी बताउँछन्।

"मन्त्रालयको छाप उपयोग गरेर प्रमाणीकरण गर्न सबै केन्द्रमा सम्भव नहुने रहेछ। त्यसले त झन् दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी हुनसक्छ," उनले थपे।

समाधान के छ त?

सरकारले सङ्घ र प्रदेशमा रहेका "सरकारी अस्पतालहरूबाट प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाउने गरी" काम अघि बढाएको बताए पनि त्यसले मात्रै समस्या नसल्टिने जानकारहरू बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुनसुकै ठाउँबाट हेर्न मिल्ने खाले व्यवस्था प्रचलनमा रहेको अवस्थामा प्रमाणीकरणको व्यवस्थाले समस्या हल नगर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्।

हाल विभिन्न राष्ट्रहरूले जारी गर्ने प्रमाणपत्रमा क्यूआर कोडको व्यवस्था हुने गरेको छ जसका आधारमा खोपसम्बन्धी विस्तृत विवरण इन्टरनेटबाट हेर्न सकिन्छ।

"क्यूआर कोड लगायतका अरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुन सक्ने सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। खोप सचिवालयमा काम भइरहेको छ। त्यहाँबाट निष्कर्ष निक्लिएपछि मन्त्रालयले निर्णय गरेर व्यवहारमा ल्याउँछ," उनले भने।

"दुरुपयोग पनि नहुने, सहज पनि हुने के उपाय हुन्छ भनेर उपायहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ।"

वैदेशिक रोजगारमा कस्तो प्रभाव?

खोप लगाएको प्रमाणीकरण गर्न देखिएको अप्ठेरो स्थितिको "सबैभन्दा धेरै प्रभाव" श्रमिकहरूलाई परेको वैदेशिक रोजगारी मामिलाका विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्।

सामान्य रूपमा गर्न सकिने कार्यमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसक्दा उनीहरूले सास्ती खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ।

"यी मानिसहरू विदेश गएर देशको अर्थतन्त्रमा २९-३० प्रतिशत योगदान पुर्याउछन्। तर उनीहरूलाई जानेआउने क्रममा कुनै सुविधाको प्रबन्ध गरिएको छैन," उनले भने।

विदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरू सङ्गठित नभएकाले उनीहरूको आवाज नसुनिएको उनी ठान्छन्।

विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा पुगेका श्रमिकहरूले ती मुलुकहरूले तोकेको प्रावधान अनुसारको नियम पालना गर्न कठिन हुने र त्यसले उनीहरूलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा दबावमा पार्ने गुरुङको भनाइ छ।

"…त्यसै त ऋण काढेर गएको छ," उनले थपे।

श्रम विभागले यो विषयमा आफ्नो भूमिका नभएको बताइरहँदा नेपाल सरकार मातहतकै कार्यालये एकले अर्कालाई देखाएर पन्छिन नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

क्यूआर कोड जारी गर्न सकिन्न?

क्यूआर कोड विशेष पहिचान हो र कुनै पनि व्यक्ति वा वस्तुलाई पहिचान गर्न सकिने एउटा प्रक्रिया हो।

"यो बनाउन धेरै समय र पूर्वाधार त लाग्ने होइन, विशेषज्ञता चाहिँ लाग्छ," डिजिटल नलेज म्यानेजमेन्ट विशेषज्ञ हेमपाल श्रेष्ठले भने।

"यसलाई चाहिने सहयोगी प्रणालीमा चाहिँ इस्यु हुन्छ।"

क्यूआर कोड बनिसकेपछि त्यसलाई सुरक्षित राख्ने विषय पनि पेचिलो रहेको उनी बताउँछन्।

यसमा सर्भर, कार्यसम्पादन जनशक्ति, प्रक्रिया र प्रविधि लगायतका विषयहरू पर्ने उनी बताउँछन्। सरकारी तवरबाट हेर्दा प्रविधिको पाटो सहज रहने उनको श्रेष्ठको भनाइ छ।

"सरकारले चाहने हो भने केही हप्तादेखि महिना दिनसम्म सामान्य अवस्थामा यसको व्यवस्था गर्न सक्छ। युद्ध स्तरमा गर्ने हो भने त खासै ठूलो कुरा छैन," उनले भने।