नेकपा एमाले विवाद: देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदलाई निष्कासन गर्ने ओलीको चेतावनी, नेपाल पक्ष भन्छ - 'एकतामा भाँजो हाल्ने कदम'

नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत हालेका २२ जना सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय खेदजनक भएको बताएको छ।

त्यसले एमाले भित्रको संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीचको जारी एकता प्रक्रियामा भाँजो हाल्न सक्ने असन्तुष्ट समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले बुधवार निष्कर्ष निकालेको छ।

गएको आइतबार देउवालाई विश्वासको मत दिएका सांसदहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य वा जिम्मेवारीबाट किन निष्कासन नगर्ने प्रश्न गर्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

त्यसमा 'पार्टीप्रतिको निष्ठा एवं विश्वासबाट च्युत भएर अपराधपूर्ण कार्य गरेको' आरोप लगाइएको भए पनि प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानको विषयलाई उल्लेख गरिएको छैन।

के भन्छ नेपाल पक्ष?

नेपाल पक्षको बैठकले सो स्पष्टीकरणलाई पार्टी एकतामा भाँजो हाल्ने कदमका रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको छ।

नेता रघुजी पन्तले भने, "सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार दिइसकेपछि स्पष्टीकरण सोध्नुको अर्थ छैन। त्यो सही होइन।"

"स्पष्टीकरण एकता भाँजो हाल्ने काम हो। एकतामा भाँजो हाल्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन।"

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेको उक्त स्पष्टीकरण पत्र पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सहित देउवालाई मत दिएका नेताहरूलाई बुझाइएको छ।

त्यसबारे नेपाल पक्षले औपचारिक प्रस्ताव पारित गर्दै पार्टी एकताप्रति ओलीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

पन्तले भने, "एकता वार्ता चलिरहेको र १० बुँदे सहमति बुझाएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोध्ने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालविरुद्ध नारा जुलुस गर्ने एवं पुत्ला जलाउने साथै संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई आतङ्कित गर्ने र उनीहरू विरुद्ध उत्तेजक गतिविधि गर्ने र नाराबाजी गर्ने काम तुरुन्तै रोकिनुपर्छ।"

"त्यस्ता उत्तेजक गतिविधिविरुद्ध खेद प्रकट गर्दै पार्टी एकताको कामलाई गम्भिरतापूर्वक अघि बढाउने यो बैठक पार्टी अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गर्छ।"

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो साता गरेको फैसलाले संविधानको धारा ७६ ( ५) अन्तर्गत विश्वासको मत दिने सांसदलाई ह्विप नलाग्ने व्याख्या गरेको थियो।

जवाफ चित्त बुझ्दो नभए निष्कासन

प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने दिन प्रतिनिधिसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका नेता भीम रावल भने बुधवारको बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए।

यसअघि ओली पक्षले डाकेको केन्द्रीय कमिटीले बैठकले दुवै पक्षका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले पार्टी एकताका लागि गरेको १० बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गरेको थियो।

ओलीले नेता नेपाललाई पार्टीमा स्थान नरहेको आक्रोशित प्रतिक्रिया दिए पनि अरू नेताहरू पार्टीमा फर्कन सक्ने धारणा राखेका थिए।

कार्यदल स्तरमा लगभग सुल्झिने चरणमा पुगेको जस्तो देखिएको नेकपा एमालेको विवाद सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमनसँगै चुलिएको छ।

अध्यक्ष ओलीले सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन म्याद दिइएको छ।

चित्तबुझ्दो जवाफ नदिइए वा जवाफ नपठाइए निष्कासन गरिने चेतावनी दिइएको छ।

देउवालाई विश्वासको मत दिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पक्षका केही सांसदहरू पनि थिए।