बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा किन भइरहेछ आन्दोलन?

सरकारले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरे पनि तत्काल आन्दोलन कार्यक्रम नरोकिने आन्दोलनकारीले बताएका छन्।

प्रतिष्ठानमा सुशासन, पारदर्शिता र स्वास्थ्य सेवामा सुधार लगायतका १२ बुँदे माग राख्दै त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीले एक महिनादेखि आन्दोलनरत छन्।

सरकारले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरेको जनाइएको छ।

आन्दोलनरत पक्षले भने सरकारले समिति गठन गर्नु सकारात्मक भए पनि तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम नरोकिने जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार समितिलाई छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।

आन्दोलनकारीले प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र पठाउनुका साथै माग सम्बोधन नभए आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

धर्ना, जुलुस र रिले अनसन गरेका आन्दोलनकारीले शुक्रवार र शनिवार आकस्मिक, कोभिड-१९ र पूर्वनिर्धारित परीक्षा बाहेकका अन्य सेवा बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म बन्द गरेका छन्।

माग पूरा नभएसम्म दैनिक सेवा बन्द गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

समितिबारे आशावादी

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले छानबिन समिति गठनबारे आफूहरूले औपचारिक जानकारी नपाएको बताएको छ।

समितिका संयोजक डा. सूर्यप्रसाद रिमालले भने, "सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको कुरा अनौपचारिक रूपमा सुनेका छौँ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ।"

उनले छानबिन समितिको अधिकार र आफ्ना माग सम्बोधन हुने वा या नहुने अवस्था हेरेर त्यसका आधारमा थप कदम चालिने बताए। निष्कर्षमा नपुगुन्जेल वार्ता र आन्दोलन सँगै लाने उनको भनाइ छ।

"ढिलै भए पनि हाम्रो आवाज सरकारले सुने जस्तो छ। हामी आशावादी छौँ, हाम्रा माग पूरा हुन्छन्," रिमालले भने।

आन्दोलनकारीका माग के हुन्?

प्रतिष्ठानमा भएका भनिएका सबै अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिहरू छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनु पर्ने र उक्त छानबिनबाट दोषी देखिएकाहरूलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने आन्दोलनकारीको मुख्य माग छ।

प्रतिष्ठानका केही पूर्वपदाधिकारीमाथि चलाइएको भ्रष्टाचारका मुद्दा विचाराधीन रहेको बताइएको छ।

प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयमा यसअघि नै विज्ञले बुझाइसकेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइ पदाधिकारी छनोट प्रोटोकल सार्वजनिक गरिनुपर्ने, छनौट भएका हरेक पदाधिकारीले प्रतिष्ठानमा हाजिर हुनु पूर्व छनौट हुँदाका बखत पेस गरेको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, हरेक छ महिनामा उनीहरूको सार्वजनिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नपाइएमा कारबाही गरिनुपर्ने माग आन्दोलन पक्षले राखेका छन्।

प्रतिष्ठानमा हरेक दिनको आयव्ययको विवरण वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानका प्रयोगशालाको क्षमता, गुणस्तर र प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने, बिरामी उपचार सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू अनलाइनबाट दिनुपर्ने र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनका लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत उनीहरूले राखेका छन्।

कोभिड महामारीका क्रममा अग्रपङ्क्ति खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, वर्षौँदेखि रोकिएको बढुवालाई नियमावली संशोधनपछि समायोजन हुने गरी तत्काल बढुवा गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि आन्दोलनरत पक्षले राख्दै आएका छन्।

प्रतिष्ठानमा सुधारको माग गर्दै सुरु भएको आन्दोलनमा पछिल्लो चरणमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मी, रेक्टर डा. गुरु खनाल र निर्देशक डा. गौरीशङ्कर शाहलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि थपिएको छ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आन्दोलनरत पक्षसँग समन्वय गर्न मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलसहितको टोली खटाएको थियो।

उक्त टोलीले कतिपय मागबारे पदाधिकारीसँग बसेर छलफल गर्न आग्रह गरे पनि आन्दोलनरत पक्ष सहमत नभएको बताइएको छ।

प्रतिष्ठान भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९९३ मा स्थापना भई सन् १९९८ मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालयको रूपमा परिणत भएको थियो।